सांसदका योजना अपारदर्शी

आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बित्न लागिसक्दा समेत सांसदहरूले योजनाहरू छनौट गरेका छैनन् । अपारदर्शी ढंगबाट विनियोजन गरिने सांसदका योजनाहरू छनौटको समयवाधि सकिए पनि योजनाहरू अझै पेस हुन सकेका छैनन् ।

अधिकांश जिल्लाका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले रकम वितरण गर्न विभिन्न बहानाबाजी बनाइरहेका छन् । रकम विनियोजनका लागि चालू वर्षको संशोधित नियमअनुसार प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले ३ करोड रकम वितरणका निम्ति सोही क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने सांसदहरूलाई अनिवार्यरुपमा सहभागी गराउनुपर्ने भएपछि प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरू त्यसबाट तर्किन थालेका छन् ।

सांसद विकास कोषअन्तर्गत खर्च हुने योजनाहरू जिल्लाका सांसदहरूले अझै बुझाएका छैनन् । मंसिर मसान्तभित्रै योजना छनौट गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही सांसदहरूले योजना नबुझाई पत्र मात्र बुझाएका छन् । प्रायः जिल्लाहरूमा सांसदहरूले मंसिर ३० गते योजना छनौट भएको पत्र पठाएर योजना भने छनौट नै नगरेको समाचार आइरहेको छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नीति–निर्माताहरूको व्यवहारले मुलुकुको अवस्थाको चित्रण गरेको छ । अझ राजधानीनजिकै रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा त उद्योग राज्यमन्त्रीसमेत रहेका क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेतले पत्र मात्रै दर्ता गरेको घटनाले मुलुक कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।

सांसदहरूले संसद विकास कोषमा रकम बढाउन दिएको दबाब, योजनाहरूको कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमनले समेत मन्त्री र सांसदहरूको नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ५० लाख रकम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको ३ करोडका योजनाहरूमा सांसदहरूको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मिलिभगत गरी पुरानै मिति राखेर योजना छनौटको कार्य हुनेछ । मन्त्री र सांसदहरूले नै किर्ते काम गरेपछि आमसर्वसाधारणले के सिक्ने ? निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूको संयोजकत्वमा रहने समितिमा समानुपातिक सांसदहरूले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख बजेटको ५१ प्रतिशत योजना विनियोजन गरेको अवस्थामा सोही सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय विकास अधिकारी, विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । फरक–फरक आस्था राख्ने पार्टीका सांसदहरूले सोही क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेपछि विशेष गरी सांसदहरूलाई योजना छनौटका लागि हम्मेहम्मे परेको हो ।

सांसदहरूमार्फत खर्च हुने रकम अपारदर्शी मात्रै होइन, कार्यकर्तामुखी हुने गरेको छ । कनिका छरे जसरी वितरण गरिएको रकमले सांसदहरू, उनीहरूका आसेपासे त पोषिनेछन् तर जनतालाई भने ‘हिस्स बूढी हरिया दाँत’ हुने निश्चित छ । त्यसैले सांसदका योजनाहरू पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।