टीका बन्धन, काठमाडौं ।
नेपालले कार्वन व्यापार मार्फत ठूलै रकम भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने बहस चलेको वर्षौ भइसक्यो । अहिले सम्म कार्वन व्यापारको चर्चा बढी उपलब्धी न्यून छ ।
विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा कार्वन निर्यातको विषय उपलब्धी भन्दा बढी चर्चामा सीमित भएको छ । कार्वनको मुख्य श्रोतको रुपमा वनलाई लिने गरिन्छ । कार्वन सञ्चितीका लागि वनको दिगो र बैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित स्पष्ट क्षेत्रफल तोकिएको, वन क्षेत्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणमा पर्न नहुने जस्ता प्रावधान तोकिन्छ । तर यस्तो सुनिश्चितता सहितको विस्तृत अध्ययन/अनुसन्धान हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
कार्वन व्यापार निर्यातको कार्यविधी बन्न ढिलो हुँदा नेपालले कार्वन सञ्चितीको स्पष्ट कार्यक्रम शुरु गर्न ढिलो भएको स्वयं वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । नेपालले बल्ल ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा तराईका विभिन्न १२ जिल्लामा कार्वन सञ्चितीको कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा र रौतहटमा यस्तो कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी भइरहेको वन मन्त्रालय मातहतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । ‘कार्वन सञ्चिती र निर्यातका लागि नेपालले बल्ल कार्यान्वयन चरणमा जाँदैछ, तराईका १२ जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट शुरु गर्ने तयारी गरिएको हो’–उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्वन निर्यात गर्ने सुनिश्चितताका साथ ५ वर्षे नमूना कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । १२ जिल्लाबाट ५ वर्षमा १ करोड ४० लाख मेट्रिक टन कार्वन निर्यात गरेर ७ अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्र्याउने प्रारम्भिक लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो रकम अहिलेको विनिमय दरमा गरिएको प्रारम्भिक अनुमान हो’–डा ढुंगानाले भन्नुभयो ।
त्यसो त नेपालले यस अघि सन् २०१० पछि नर्वेजियन फन्ड मार्फत पनि कार्वन सञ्चिती बापतको रकम प्राप्त गरेको थियो । गोरखा, चितवन र दोलखाका १ सय भन्दा बढी सामुदायिक वन समुहले कार्वन सञ्चिती वापत २०१० देखि २०१३ सम्म हरेक वर्ष १/१ लाख डलर बराबरको प्रोत्साहन रकम पाएका थिए ।
त्यसैगरी नेपालको वायोग्यास र लघु जलविद्युत परियोजना मार्फत १३ लाख टन कार्वन उत्र्सजन न्यूनिकरण प्रमाणिकरण भइसकेको बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । सो केन्द्रका जलवायु तथा कार्वन यूनिटका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रेम पोखरेलका अनुसार त्यस्ता परियोजना मार्फत नेपालले (६ दशमलव ७ मिलियन डलर) करिव ६७ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ ।
यसरी प्राप्त हुने रकमको २ प्रतिशत सरकारको वातावरण संरक्षण कोषमा सञ्चय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस बाहेकको रकम समुदायलाई अनुदान, आयोजनाको मर्मत संभार, आयोजना स्थलको अनुगमनमा खर्च हुनेगरी कार्यविधी बनेको पोखरेलले बताउनुभयो । सुधारिएको चुलो तथा पानी घट्टका अन्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीमा दर्ता भइसकेकाले त्यस्ता कार्यक्रम मार्फत पनि नेपालले लाभ हासिल गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ ।