सरकारी काममा अनलाइन प्रणाली

(शुकदेव थपलिया) २१औं शताब्दिसम्म आइपुग्दा प्रविधिले संसारलाई साँघुरो बनाइदिएको छ। दिनभर कुर्नुपर्ने काम क्षणभरमै हुन थालेको छ। कामको बहाना गर्दै अनावश्यकरूपमा हुने चलखेलमा पनि केही कमी आउने गरी अनलाइनमार्फत् सेवासुविधाको काम हुनु सबैका लागी स्वागतयोग्य छ। यति बेला मालपोत क्षेत्रका कामहरू अनलाइनमार्फत् शुरू गरिएको छ। नेपालको १० जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा आंशिकरूपमा सेवा शुरू गरिएको छ। पछिल्लो समय एसियाली विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारी सेवामा ल्याएको यो सिस्टमले सेवाग्राही खुसी देखिएका छन्।

आज पनि एक जना कर्मचारीले सयौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता नभएको होइन। तर, राजधानीका यातायात व्यवस्था कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्र, लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, निर्वाचन आयोगलगायतमा हाल अनलाइनमार्फत् सेवा सुविधा दिन थालिएको छ। कागजातमार्फत् गर्दा धेरै झन्जटिलो हुने, किर्ते कामहरू हुने, असुरक्षित हुने जस्ता समस्याबाट बच्न अनलाइन सुविधा सञ्चालन गर्नु हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो। अनलाइन सेवा सुविधाबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटा भन्छन्– ‘हिजोको दिनजस्तो अबका पिँढीले थाम्न सक्दैनन्, त्यसका लागि पनि अनलाइन प्रविधिको महत्त्व नेपालमा ज्यादै छ। उनको भनाइ छ– ‘संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अझै पनि पुरानै प्रविधि अँगाल्ने हो भने आविष्कारको शुरूआत हामीबाट कहिल्यै गर्न सकिँदैन।’ कम लागतमा नै लाभग्राहीले अनलाइन सिस्टमबाट आफ्नो काम गर्न सरकारले पनि उत्तिकै पहल कदमी चाल्नु जरुरी छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे भन्छन्– ‘अनलाइन सिस्टम शुरूमा नौलो लाग्नु, सोचेअनुसारको लाभ दिन–लिन नसक्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ।’ समयक्रमसँगै यसको अपरिहार्यता पनि बढ्दै जान्छ। अनलाइन सिस्टमबाट कसैको रोजीरोटी नै विस्थापित हुन्छ भन्ने हुँदैन। मालपोत जस्तो व्यस्त कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम राखेपछि लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पार्ने प्रभावबारे नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम दाहाल भन्छन्– ‘धेरै सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने कदम हो यो।’ तर, एकाएक कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सरकारले पनि तालिम दिनु आवश्यक रहेको छ। व्यवसायी विस्थापित हुनेबारे उनी भन्छन्– ‘मालपोत नियमावली २०३६ संशोधन गर्दा लेखापढी व्यवसायीलाई सोही ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने भनी उल्लेख भएको छ।’ यदि व्यवस्थित नगरिए कडारूपमा प्रस्तुत हुनेसमेत उनी बताउँछन्।

डिजिटल नक्साको पाटो र स्रेस्ताको पाटो बीचको अन्तरलाई मेटाई अनलाइनलाई नै प्रयोगमा लगाइने हो भने रातारात हुने गरेको माफियाका चलखेलहरू पनि सहजै परास्त हुन सक्छन् भन्ने पनि यो सुविधाले देखाएको छ। अनलाइन सेवाले पारदर्शिता हुने, समयको वचत हुने, कीर्तेबाट बच्ने, आफ्नो धन सुरक्षित हुने जस्ता प्रभावकारिता प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहबारे केही महिना ढिलै भए पनि प्रशिक्षण गरेर मात्रै यसलाई विस्तारित रूप दिए अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता बढ्नेछ। अनलाइनमार्फत् दिने सेवा सुविधालाई जनताको अपेक्षाअनुसार गर्न सके झनै राम्रो हुने थियो। त्रुटिहरू पनि बेलैमा सच्चाउन मिल्ने, कसैले चाहँदैमा मात्रै पनि यसलाई अरूको नामको प्रयोग गरेर दुरूपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि कुनै शंका नै लिनुनपर्ने, यस्तो सिस्टम हरेक कर्मचारीले जान्नै पर्ने हुन्छ। भोलिको सन्ततीका लागि इतिहास सुरक्षितरूपमा संकलन गर्न पनि यो सिस्टम प्रभावकारी देखिन्छ। सरल तरिकाबाट धैर्यताका साथ अनलाइन सिस्टमलाई मान्यता दिने हो भने प्रविधि माझ नेपाल सबै क्षेत्रमा एक कदममाथि उठ्ने संकेत पनि यो प्रणालीले देखाएको छ।

यो सिस्टममा पनि केही चुनौती नभएका होइनन्। असुरक्षित प्रविधि, लागत, अर्काको देशबाट आफ्नो सिस्टम प्रवाह गर्नुपर्ने अदि चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारका देशहरूले गरेको प्रगतिको पछाडि प्रविधिको पनि ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ। भोलिवादले ग्रस्त बनाएको समाजलाई भोलिका दिनमा पश्चाताप गर्ने बातावरण आउन नदिन पनि यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि समयमा नै सरकारी निकायदेखि सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। समयसापेक्ष अगाडि बढ्न सक्नु भनेको अरू सम्भावनाका ढोका खोल्नु हो। धेरै भीड हुने र भ्रष्टाचारका गन्ध आउने सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली धेरै उपयोगी हुन्छ। अनलाइन प्रणलीलाई सदुपयोग गर्ने र समय–समयमा त्यसको प्रतिक्रिया बुझ्दै अनुगमन गरेको खण्डमा यसको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अझ बढ्दै जान्छ।