घोषणा कार्यान्वयन गर

सरकारले काठमाडौंदेखि बाराको निजगढ जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी लगानीमा गर्ने भएको छ। गत बिहीबारको मन्त्री परिषद्को बैठकले द्रूतमार्ग स्वदेशी लगानीमा हुने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखिको चर्चा र विषय अन्ततः टुङ्गो लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिइएकोमा निकै आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसयता स्वदेशी श्रम, जनशक्ति र पुँजी जुटाएर फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने जनदबाब सरकारले सामना गर्दै आएको थियो।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। सो समितिलाई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रयोग गर्न सकिने वा नयाँ बनाउने, निर्माण कार्यमा लाग्ने बजेट कसरी जुटाउनेलगायतका उपाय खोज्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

समितिको कार्य अवधि एक महिना तोकिएको बताइएको छ। यसअघि कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेडलाई डीपीआर तयार पार्न लगाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजनाका लागि छनोट हुनुपर्नेमा भारतीय कम्पनीलाई ‘चोर बाटो’बाट फास्ट ट्रयाकको काम सुम्पिएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले संसद् र संसद्को अर्थ समितिमा समेत सरकारको निकै आलोचना गरे। नागरिक दबाब पनि त्यतिकै थियो। त्यही आधारले द्रूतमार्ग निर्माणमा मन्त्री परिषद्को पछिल्लो निर्णय आएको प्रष्ट छ। बाराको सिमरामा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमाडौ–तराई जोड्ने यो मार्गलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा समेत विकास हुने चर्चा गरिन्छ। यस्तै महत्त्वलाई दर्शाउँदै पूर्ववर्ती सरकारले यो मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत घोषणा गरेको थियो।

द्रूतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले ९० प्रतिशत ट्रयाक खोलिसकेको र आयोजनाका लागि ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जासमेत प्रदान गरिसकेको बताइएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै जसरी सो मार्ग निर्माणको अन्योलता हटेको छ, यससँगै स्वदेशी पुँजी, श्रम र जनशक्ति परिचालन हुने वातावरणसमेत सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। सन्दर्भ फास्ट ट्रयाक मात्र होइन, अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि बिनाअवरोध निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने वातावरण बनाइनुपर्छ।