रिबनका पछिपछि प्रधानमन्त्री, सरकारी खर्चमा भुरे टाकुरे नेतापनि सँगसँगै

मधुसुदन रायमाझी–
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दैनिक रुपमा राजधानी बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी बन्दा राजनीतिक दलहरुबीच संवाद हुन छोडेको छ । समस्या समाधानको लागि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै दिनहुँ उद्घाटन र पार्टीको काममा राजधानी बाहिर जादा राजनीतिक दलहरुबीच संवाद हुन नसकेको हो । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिदा तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध छ ।
संविधान संशोधन, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुबीच सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दैनिक रुपमा सभा समारोह उदघाटन र शिलान्यासका कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति एमालेले जनाएको असहमतिलाई सम्बोधन गर्न वार्ता र संवाद थाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको लागि खासै चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आरोप लगाएको छ । एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिदासम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले केही दिनभित्र सहमति निर्माणको लागि प्रधानमन्त्रीले संवाद थाल्ने बताउनुभयो । दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता भएको बताउदै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘प्रधामन्त्रीको दाङ लगायतको कार्यक्रम बाँकी छ, केही दिनपछिबाट संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, संविधान संशोधन प्रस्ताव लगायतको मुद्दामा सहमति निर्माण गर्न दलहरु अगाडि बढ्नु पर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै दलिय अडान छोडन सकेका छैनन् । सत्ता पक्षले प्रस्ताव संसदमा छलफल गराउने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्न नदिने अडान लिदै आएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादको विऊ रोपेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा लाग्दा समस्याको समाधान खोज्न ध्यान नदिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,‘लामो संघर्ष गरेर संविधान जारी गर्न सफल भयौ, कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्नु पर्ने सरकार नै जिम्मेवार हुन सकेन ।’
जारी समस्या समाधान गर्नको लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवारी लिएर संवाद अगाडि बढाउने भन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप र आपसी विवादमा रुमल्लिएका छन् । सहमतिको खोजी भन्दा पनि विवादमाथि विवाद थप्न प्रमुख दलहरु नै लागेका छन् । उपाध्यक्ष रावलले तर्क र बहस भन्दा पनि समस्या समाधानको लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउदै आफ्नो पार्टीले पनि जिम्मेवार ढंगले संवाद अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
‘समस्याको समाधान निर्वाचन हो, हामीले निर्वाचन चाहेका छौ, तर सरकार निर्वाचन नगराउनको लागि षडयन्त्रमा लागेको छ’,उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘सरकार बाह्य इशारामा नाँच्नु भएन देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निकास खोज्न लाग्नु पर्छ । सहमति हुन्छ ।’ संविधानप्रति शतप्रतिशत सबैको सहमति हुन नसक्ने बताउदै उपाध्यक्ष रावलले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारीलाई टुटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रमुख तीन नेताहरुले सहमति निर्माणको लागि अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाए पनि निकास निस्किन सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले ठूलो दलकोे हैसियतमा एमाले, माओवादी , मधेसी मोर्चा र राप्रपालाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको बताउनुभयो ।
नेता कोइरालाले अहिलेको जारी समस्या समाधानको लागि सीमाकंनको टुंगो लगाउन शक्तिशाली संघीय आयोग र निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘समस्या समाधानको लागि एमाले र मधेसी मोर्चा नै लचक हुनुपर्छ ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि पनि मधेसी मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने शर्तमा संसद चल्न दिने शर्त अगाडि सार्दै आएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि एक बर्ष मात्र बाँकी हुँदा अहिलेसम्म सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । नेता कोइरालाले संघीयता नेपालमा अनिवार्य भइसकेकाले कसैले चाहेर पनि त्यसबाट पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको बताउदै भन्नुभयो,‘संघीयताको स्थायी समाधानको लागि संविधानमा नै उल्लेख गर्ने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गरौ, राजनीतिक रंग नदिऔ, एनजिओ र आइएनजिओको मान्छे नराखौ, जनसंख्याविद भूगोलविद र विज्ञ राखेर टिओआर स्पष्ट हुने गरी अधिकार दिऔ आयोग बनाएर निर्वाचनमा जाऔ ।’ उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्तिम विकल्प तीन निकायको निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर पनि अगाडि जान सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो ।
तीन सातादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशका विभिन्न जिल्लामा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमदेखि शिलान्यास र उदघाटन कार्यक्रममा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ । शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाको दरौदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौदी ‘ए’साना जलविद्युत आयोजनाको उदघाटन गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रचण्डले शनिवार पार्टीको प्रदेशस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न जानुभएको राजनीतिक सल्लाहकार खनालले बताउनुभयो । अझ रमाइलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले रिबन काट्ने जिल्ला दौडमा जाँदा आफ्ना भुरे टाकुरे नेताहरुलाई समेत सरकारी खर्चमा सँगै लग्ने गर्नु भएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विभाजित भएको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग सर्वपक्षिय छलफल गरेपनि दलहरुको आ–आफ्नै अडान दोहो¥याएका थिए । प्रमुख दलहरुबीच सहमति निर्माण गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन दलका शीर्ष नेताहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरे पनि दलहरुबीच सहमति जुटन सकेको छैन् ।