चिकित्सा शिक्षामा माफियाको जगजगी

सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर शुल्क बार्गेनिङ गरिँदै
भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतका कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना हुन जाँदा कतिपय कलेज सञ्चालकहरूले सिट फुल भन्ने र सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा दोब्बर शुल्क बार्गेनिङ गरेकै कारण तोकिएको समयमा भर्ना हुन नसकेको पाइएको छ।

विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ– ‘शिक्षा मन्त्रालयको काम पठनपाठनको शुल्क तोक्ने मात्र होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि जागरुक हुनुपर्छ। हामी कानुनी शासनको पर्खाइमा बसेका छौं।’ आईओएमले २०७३ भदौ २५ र २६ गते लिएको एमबीबीएस र बीडीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र अनलाइनमार्फत् कलेज छनोट गरी निवेदन दिएकामध्ये मेरिट सूचीका आधारमा कलेजहरूलाई पाँचौंपटक भर्नाका लागि नाम सूची पठाएको छ। नाम सूची पठाउनुका साथै अनलाइनबाटै हेर्न सकिने गरी राखिएको भए पनि केही कलेजहरूले भने सूची नै नआएका कारण भर्ना ढिलो भएको भन्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक आईओएमले यही पुस ३ गते मातहतका १० वटा कलेजमा निवेदन दिएकामध्येको नामावली, रोल नम्बर, प्राप्त अंक र प्रतिशतसमेत समावेश गरी ३ गते देखि ८ गतेसम्म भर्ना गर्न अनुरोध गरेको थियो। आईओएमले पारदर्शिताका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीको नामावली अनलाइनमार्फत् आज ९ गतेसम्म जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। सोही पत्रमा भनिएको छ– ‘यसबाट पनि सिट रिक्त हुन आएमा १० गते छैटौं सूची पठाउनछौं।’

आईओएमले एमबीबीएसका लागि पाँचौं सूचीमा निवेदकमध्ये २० जना ८९ प्रतिशतसम्म प्राप्त विद्यार्थीलाई महाराजगन्ज मेडिकल कलेज, महाराजगन्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा एमबीबीएसमा १ सय ५८ जना ७३ प्रतिशतसम्म ल्याएका विद्यार्थीको नामावली पठाएको छ भने बीडीएसमा ३४ जना ६४ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीको नामावली पठाएको छ। त्यसै गरी चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा एमबीबीएसमा १ सय ६४ जना ७६ प्रतिशत ल्याएका र बीडीएसमा ६४ जना ५९ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीको नामावली पठाइसकेको आईओएमका प्रशासकहरूले बताइरहेका छन् र अनलाइनमा पनि सोहीअनुरूप देख्न सकिन्छ।

तर सोही कलेजका डा. न्यौपाने भने विद्यार्थीलाई आईओएमले नै ब्लक गरेर राखेको र हालसम्म ८८ देखि ८० प्रतिशतसम्म ल्याउने विद्यार्थीको मात्र नाम आएको बताउनुहुन्छ। ‘हामीले चाहेर पनि ७९ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सक्दैनौं’, आईओएमले विद्यार्थी नपठाएको कि नआएको भन्दा उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘विद्यार्थीलाई उतैबाट भड्काएर बंगलादेश पठाउँदै छन्।’

यतिबेला विदेश अध्ययन गर्न जाने मेडिकल विद्यार्थीहरूका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नो अब्जेसन लेटर दिनुपर्ने हुन्छ। मेडिकल काउन्सिलका अधिकारी भने न्यौपानेको भनाइ सरासर झुट भएको बताउँछन्। जुन विद्यार्थीले आईओएममा नाम निकालेको छ ऊ नेपालमै पढ्न पर्खेर बसेको छ। जसको नाम निस्किएन या पछाडि निस्किएको छ त्यस्ता केही विद्यार्थी मात्र अन्यत्र जाने परामर्श लिन आइरहेका छन्।

आईओएमले जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरमा १ सय ४० जना ६४ प्रतिशतसम्म आएका एमबीबीएसका विद्यार्थी पठाएको छ। युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवामा १ सय १० जना एमबीबीएस ७६ प्रतिशत आएका र बीडीएसका लागि ६४ जना ५३ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीहरूको नामावली सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जमा एमबीबीएसका १ सय ६० जना ६९ प्रतिशत ल्याएर त्यही पढ्ने चाहना राखी अनलाइन फर्म भरेका विद्यार्थीलाई सिफारिस गरेको आईओएमका एक प्रशासकले बताए।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सानो भ¥याङमा ५४ जना ८५ प्रतिशत अंक ल्याएका एमबीबीएसका लागि विद्यार्थी सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै किष्ट मेडिकल कलेज, इमाडोलमा १ सय ८२ जना ७३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका एमबीबीएसका विद्यार्थी र ७४ जना बीडीएसका लागि ५६ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरिएको छ। साथै पिपुल्स डेन्टल कलेज, नयाँबजारमा बीडीएसका लागि ५४ जना ५८ प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै एमबी केडिया डेन्टल कलेज, वीरगन्जमा ५२ जना ५६ प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थी बीडीएसका लागि सिफारिस गरिएको छ।
आईओएमका प्रशासकहरू विगतको तीतो यथार्थ व्यक्त गर्दै भन्छन्– ‘शिक्षा मन्त्रालयका सचिव स्वयंले डा. गोविन्द केसीसँग आमरण अनशनका बखत शुल्क निर्धारण गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। लागू गर्ने जवाफदेहिता पनि शिक्षा मन्त्रालयको हो।’ यसरी नै विगतमा पनि केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले दुई नम्बरी गर्न प्रयास गरी चोर बाटो अपनाएर दुःख दिएकै कारण यसअघिका डीनहरूले राजीनामा दिन बाध्य भए। अहिले पनि कलेज सञ्चालकहरूले केही माफियालाई हात लिएर राज्यलाई कमजोर बनाउने खेल खेलेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

आईओएमका डीन प्राडा जगदीश अग्रवाल भन्नुहुन्छ– ‘गत वर्षदेखि नै हामीले विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर मात्र भर्ना लिन कोसिस गरिरहेका छौं। शिक्षा मन्त्रालयको नियम कानुनमा रहेर पारदर्शीतामा अगाडि बढिराखेका छौं। यतिबेला नेपालमै पढ्न चाहने कुनै पनि विद्यार्थी विदेश गएको छैन र जाँदैन। हामीले विद्यार्थीको मेहनत र प्रतिफलप्रति कुनै पनि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले वेब साइडमार्फत पारदर्शीरूपमा नाम सूची भर्नाका लागि स्पष्ट राखेका छौं। यसमा कोही पनि द्विविधामा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। आफ्नो सूची हेरेर सरकारले तोकेको शुल्कमा भर्ना हुन कोही कसैले रोक्नुपर्ने कारण छैन।’

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस शुल्क ३८ लाख ५० हजार र मोफसलमा ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसमा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ।

कुन कलेजमा कति सिट ?
क्र. मेडिकल कलेजको सिट संख्या सिट संख्या
सं. नाम (एमबीबीएस) (बीडीएस)
१. गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा ११० २५
२. जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर ८०
३. किष्ट मेडिकल कलेज, इमाडोल ११० ४५
४. नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज ११५ ३५
५. युनिभर्सल कलेज, भैरहवा ११५ ७०
६. चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर ११५ ४०
७. पिपुल्स डेन्टल कलेज, नयाँबजार ६५
८. नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सानो भ¥याङ ११५
९. महाराजगन्ज मेडिकल कलेज, महाराजगन्ज ७६