प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा सकाई मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

नेपालका सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको १३ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने भएकाले वैशाखमा स्थानीय तहको र मंसिरमा बाँकी दुईको निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको हो।

संविधान संशोधनमा वादविवाद हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको निकासका लागि संसद्लाई उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधान संशोधनमा हाल भएको वादविवाद अस्थायी मात्र भएको बताउँदै उहाँले अन्त्यमा वार्ता र संवादमार्फत यो विषय केही दिनमा समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो।

हाल कार्यान्वयनमा आएको संविधान जारी गर्दैको समयमा संशोधन पनि गर्ने सबै दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा भएको वार्ता हाल कहिले जटिल जस्तो देखिएका र कहिले सहज जस्तो भएको बताउनुभयो।

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाल मुलुक संगीन अवस्थामा रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू न्यायाधीश भएर आएपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला तथा पिछडिएका वर्गले मुद्दा हार्ने गरेको आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभयो।

व्यवस्थापिका–संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीले विचाराधीन अवस्थामा रहेका फौजदारी तथा देवानी संहिताहरू चाँडो पारित हुने क्रममा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। सभामुख घर्तीले हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न र बिनाकाममा समय नफाल्न आग्रह गर्नुभयो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सो आयोग असफल भयो भने राजनीतिक पार्टीहरूको हविगत नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो।

नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले काठमाडौंलाई एउटा छुट्टै प्रान्त बनाई पाँच विकास क्षेत्रलाई ५ गरी मुलुकमा ६ वटा प्रदेश मात्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जनताको कदर गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान, कानुन, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धिलगायतका ख्याल गरी बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण आयोगहरूलाई सबल बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरल, सञ्जीव पोखरेललगायतले पनि बोल्नुभएको थियो। सम्मेलन भोलि आइतबारसम्म चल्नेछ। कार्यक्रममा १३ जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।