प्रधानमन्त्रीले भने– बैशाखमा स्थानीय र मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव

विकास भट्टराई
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैसाखमा सकाई मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

नेपालका सरकारी वकिलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको शुक्रबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवको १३ महिना भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने भएकाले बैसाखमा स्थानीय तहको र मंसिरमा बाँकी दुईको निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

संविधान संशोधनमा बादबिवाद हुनु अस्वभाविक नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर त्यसको निकासको लागि संसदलाई उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

संविधान संशोधनमा हाल भएको वाद विवाद अस्थायी मात्र भएको बताउँदै उहाँले अन्त्यमा वार्ता र संवाद मार्फत यो विषय केही दिनमा समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

हाल कार्यान्वयनमा आएको संविधान जारी गर्दैको समयमा संशोधन पनि गर्ने सबै दलले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा भएको बार्ता हाल कहिले जटील जस्तो देखिएको र कहिले सहज जस्तो भएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाल मुलुक संगीन अवस्थामा रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू न्यायाधीश भएर आएपछि ७० प्रतिशत भन्दा बढी महिला तथा पीछडिएका वर्गले मुद्दा हार्ने गरेको आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ब्यवस्थापिका–संसदकी सभामुख ओन्सरी घर्तीले विचाराधीन अवस्थामा रहेका फौजदारी तथा देवानी संहिताहरु चाँडो पारित हुने क्रममा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । सभामुख घर्तीले हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न दलहरुलाई मिलेर अघि बढ्न र विना काममा समय नफाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सो आयोग असफल भयो भने राजनीतिक पार्टीहरुको हविगत नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले काठमाडौंलाई एउटा छुट्टै प्रान्त बनाई पाँच विकास क्षेत्रलाई ५ गरी मुलुकमा ६ वटा प्रदेश मात्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पश्चिमान्चल क्षेत्रका जनताको कदर गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान, कानुन, बृहत शान्ति संझौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धीहरुलगायतका ख्याल गरी वेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगहरुलाई सबल बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धू पोखरल, संजीव पोखरेललगायतले पनि बोल्नुभएको थियो । सम्मेलन आइतबारसम्म चल्नेछ । कार्यक्रममा १३ जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।