अदालती आदेश “फुस्सा”

कुमार श्रेष्ठ, बाँके
बाँके, बर्दिया र धनुषाका अदालतले यातना भएको ठहर गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गरेको आदेश गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन।

बाँकेका निजामुद्दिन शेष, हरिकली पुन र झुपबहादुर विष्ट, बर्दियाका पदमबहादुर खड्का र चिन्कु थारू तथा धनुषाका राजकुमार महासेठलाई अदालतले विभिन्न मितिमा हिरासतमा यातना भएको ठहर गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो। धेरैजसोको जिल्लासँगै पुनरावेदन अदालतले समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पैसा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

बाँकेका शेषलाई ९५ हजार, पुनलाई ५१ हजार र विष्टलाई एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन आदेश भएको छ। शेष र पुनको आदेश भएर गत पुसमै पैसाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइए पनि अहिलेसम्म पैसा उपलब्ध भएको छैन। पीडितहरू दिन बिराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सोधपुछ गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, बर्दियाका खड्का र थारूलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश भएको थियो। यिनीहरूले पनि पैसाका लागि प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्। बाँकेका विष्टको हकमा केही दिनअघि मात्रै जिल्लाको फैसलालाई पुनरावेदनले सदर गर्दै एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिसहित यातना दिने प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीको आदेश भएको छ।

धनुषाका महासेठलाई २५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश भए पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन्। महासंघले सर्वोच्चसमेत रिट हालेका छन्।
प्रहरी हिरासतमा यातना पाएको ठहर गरेर क्षतिपूर्तिका लागि अदालतले आदेश दिए पनि त्यो शीर्षकमा रकम नहुँदा पीडितले पैसा पाउन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले दुई जनाको हकमा एक वर्षअघि नै गृहमन्त्रालयमा पैसाका लागि लेखापढी भए पनि अहिलेसम्म पैसा नआएको बताउनुभयो। ‘अदालतबाट अभिलेखकसहित गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं, गृहमन्त्रालयमा पनि पैसा छैन। अर्थमन्त्रालयबाट माग्ने हो। त्यहाँबाट पैसा आएको छैन’, प्रजिअ पन्थले भन्नुभयो– ‘अर्थले निकासा गर्न नसकेकाले रोकिएको हो।’

अधिवक्ता वसन्त गौतमले यातना क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ९ अनुसार ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो। यसका अलावा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पनि छ। त्यसले पनि यस प्रकारका फैसलामा ध्यान दिएको छैन। ‘कानुन छन्, कार्यान्वयन छैन’ –अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो।

यातनाको मात्रै होइन, बलात्कारका घटनामा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। ४ वर्षअघि बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रमा सामूहिक बलात्कृत ८ वर्षीयाका हकमा अदालतले ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश गरे पनि अहिलेसम्म प्रशासन कार्यालयले उक्त रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन।