खस्किएको व्यावसायिक वातावरण

(रुपनारायण खतिवडा) पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था गतवर्षहरूभन्दा थप खराब बन्दै गएको देखिएको छ । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट २०१७’ मा नेपाल गतवर्षभन्दा ८ स्थान तल झरेर १०७ औं स्थानमा आइपुगेको छ । लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न नीतिगत पक्षहरूको अवस्था अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने यो प्रतिवेदनको खस्कँदो नतिजाले आन्तरिक र बाह्य दुबै थरी लगानीकर्ताहरूलाई निराश र हतोत्साही बनाएको छ ।

डुइङ बिजिनेश प्रतिवेदन २०१७ को अध्ययनमा विश्व बैंकले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न १९० देशहरूलाई समेटेको छ । विगत १४ वर्षदेखि बैंकले वार्षिकरुपमा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । व्यावसायिक र लगानीयोग्य वातावरण सम्बद्ध ११ वटा सूचकहरूका आधारमा बैंकले अध्ययन गरिएका मुलुकहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । जसमा, व्यवसाय शुरु गर्ने वातावरण, निर्माण अनुमति सम्झौता, विद्युत् उपलब्धता, कर्जा प्राप्ति, सम्पत्ति दर्ता प्रक्रिया, साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा, कर भुक्तानी, सीमापार व्यवसाय गर्ने अवस्था, व्यवसाय सम्बद्ध कानुन र ऐननियमको अवस्था, कम्पनी बन्द गर्ने प्रावधानलगायतका सूचकहरू छन् । डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर नै विश्वभरका लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर लगानीको गन्तव्य निक्र्योल गर्ने गरेको विश्व बैंकको दाबी छ ।

यस हिसाबले डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिति खस्कँदा एकातिर देशभित्रका साना लगानीकर्ताहरू व्यवसायमा हात हाल्न तर्सन सक्ने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ बाह्य लगानीकर्ताहरू पनि बिच्किन सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले, तीव्ररुपमा व्यावसायिक लगानीको आवश्यकता खड्किएको हाम्रोजस्तो मुलुको अर्थतन्त्रका लागि विश्व बैंकद्वारा गरिएको अध्ययनको यो नतिजाले देखाएको संकेत सकारात्मक संकेत हुँदै होइन ।

डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनका आधार लिइएका सूचकहरूको सूचकगत अवस्था हेर्ने हो भने मुलुकको स्थिति कुनै पनि सूचकमा सन्तोष गर्नलायक अवस्थामा छै्रन । व्यवसाय शुरु गर्ने वातावरण, विद्युत् उपलब्धता, सीमापार व्यवसाय गर्ने अवस्थालगायतका न्यून सूचकहरूमा मात्र गतवर्ष अर्थात् सन् २०१६ मा भन्दा झीनो सुधार भएको देखिन्छ । यसै गरी, कर्जा प्राप्ति, साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा र करारको पालना गरी तीनवटा महत्वपूर्ण सूचकहरूमा नेपालले गतवर्षभन्दा कुनै सुधार गर्न नसकेका कारण यी सूचकहरूको स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । बाँकी सबै सूचकहरूमा नेपालको स्थिति गतवर्ष भन्दा निकै खस्किएर ओरालो लागेको छ । नेपालमा नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो रहेको र यसका लागि न्यूनतम १७ दिन लाग्ने देखिएको छ भने निर्माण अनुमति लिनका लागि झन्डै ३ महिना अर्थात् ८६ दिन लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका व्यवसायीहरूले सरकारलाई नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने कर बुझाउनकै लागि मात्र वर्षमा ३ सय ३९ घण्टा समय खर्चनुपर्ने स्थिति रहेको छ । यसै गरी, सीमापार व्यापारका सन्दर्भमा पनि नेपालमा धेरै समस्या विद्यमान रहेको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका व्यवसायीले आयात निर्यात व्यापारको प्रक्रियागत चरण पार गर्न नै लामो समय गुजार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सो क्रममा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चको दर पनि उच्च रहेको छ । यसरी हेर्दा, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू मूलतः व्यवसाय सम्बद्ध कानुन, नीति, प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीजस्ता पक्षसँग जोडिएका देखिन्छन् ।

नेपालमा सहजताका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रनुमा नियामक निकायहरूको नियमनकारी भूमिका विश्वका उदाहरणीय नियमनकारी निकायहरूको भूमिकाभन्दा धेरै फरक रहनुलाई विश्व बैंकले मुख्य कारकका रुपमा ठम्याएको छ । मुलुकमा लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणलाई धमिल्याउने सन्दर्भमा अन्य विभिन्न पक्षबाट सिर्जित समस्याहरू पनि लामै समयदेखि विद्यमान छन् । समय–समयमा दोहोरिने गरेका बन्द, हडताल र आन्दोलनका कार्यक्रमहरूले सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भई एकातिर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रताडित बनाउने गरेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायका लागि लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीको योजनामाथि पनि तुषारापात हुने गरेको छ ।

मुलुकले लामो समयदेखि भोगिरहेको चरम ऊर्जासंकट पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधक रहिआएको छ । यसै गरी अव्यावहारिक, झन्झटिला र समयसापेक्ष हुन नसकेका उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध ऐनकानुन र नीतिहरू, अक्षम एवम् प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र, फितलो कर प्रशासनस्ता पक्षहरूले पनि व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही तुल्याइरहेका छन् । एकातर्फ व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक परेको कर्जा सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन भने अर्कोतर्फ, कर्जा पाइहाले पनि महँगो ब्याजदरको मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकभित्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजरुपमा र सुलभ दरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म सुनिश्चित हुन सकेको छैन । राज्यलाई नियमितरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यावसायिक कारोबारको कर तिर्न नै घण्टौं खर्च गर्नुपर्ने मुलुकका व्यवसायीहरू उत्साहका साथ आफ्नो कर्ममा लाग्लान् भनेर धेरै अपेक्षा राख्न पनि सकिन्न । नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका निमित्त कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दाको नवीकरणलगायतका नियमितरुपमा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्न पनि धेरै झन्झटिलो किसिमको रहेको छ । मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनीति एवम् खराब राजनीतिक संस्कृतियुक्त दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठनहरूका कारण उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा पटक–पटक दोहोरिने श्रम विवाद, चन्दाआतंक, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी बेवास्ताजस्ता कारणहरूबाट पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास खस्किएको छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले तीव्ररुपमा आर्थिक वृद्धि गरी देशको चौतर्फी विकासको अभिष्ट हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा प्रचूर लगानीको अपरिहार्यता रहन्छ र रहँदै आएको पनि छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले निर्धक्कसाथ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने तथा बढी भन्दा बढी बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने माध्यम र पूर्वसर्त भनेकै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नु हो । नेपालले आर्थिक विकासमा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नकै लागि विगत अढाइ दशकदेखि खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्दे आएको छ ।

तर, मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नसकेकै कारण मुलुकी अर्थतन्त्रमा यस्तो नीतिको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । यस किसिमको वातावरण निर्माणमा बाधकका रुपमा देखिएका यावत् समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्ने अग्रसरता प्रस्तुत गर्न सके मात्र मुलुकले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रको औचित्य साबित हुनसक्छ । अतः पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणको विद्यमानतामा खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जगाउने हो भने मुलुकमा लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि ठोस पहल आवश्यक छ ।