सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने समय

(कृष्ण प्रजापति) नेपाली जनताको भावना विपरीत हालै सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएपछि संसद् अवरुद्धदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सडक आन्दोलन अगाडि बढिरहेका छन् । यस क्रममा ५ नम्बर क्षेत्र बन्दसम्मको आन्दोलन अगाडि बढेको धेरै दिन भैसकेको छ । कतिपय जिल्ला त धेरै दिनअगाडिदेखि बन्द–हडताल जारी रहेका कारण जनजीवनमा समेत प्रभाव परिसकेको अवस्था छ । यो सबैको जिम्मेवारी भने वर्तमान सरकार नै हो ।

सरकारले यदि समयमै आफूले सदनमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिएको भए यसरी तराई क्षेत्र र ५ नम्बर क्षेत्रमा आगो बल्ने थिएन । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भैरहेसम्म प्रस्ताव फिर्ता लिनेछैनौं भनिसकेकाले अब आन्दोलनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै राजीनामा गराएर भए पनि यो आन्दोलन सफल गर्नेतिर केन्द्रित हुने गरेको छ । साख गरी नेपाली जनताको मागभन्दा पनि भारतीय विस्तारवादको रुचिलाई ध्यानमा राखी संविधान संशोधन प्रस्तावको नाटक अगाडि ल्याएकाले यो समस्या झन् जटिल हुन गइरहेको हो ।

७५ वर्षको प्रयासपछि बल्ल ९० प्रतिशत सांसदहरूले गतवर्ष अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको संविधानलाई त्यति बेलादेखि नै भारतले स्वीकृति दिएको थिएन । आफूले भनेझैँ नगरेका कारण त्यति बेला भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । एक सार्वभौम देशमा आफ्नो इच्छाअनुरुप सदनले पारित गरेको कुनै पनि ऐन, कानुन वा संविधानलाई अन्य बाहिरी मुलुकले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुँदैन ।

चर्को ढंगमा नेपालविरुद्ध कदम चाले पनि शान्तिप्रिय नेपाली पक्षले भने त्यति बेला कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनेबाहेक कडा आवाज अगाडि सार्न सकेन । अहिले फेरि भारतमा हाम्रा राजनेताद्वय शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले भ्रमण गरिसकेपछि देशको संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइयो । कि त आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने होइन भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरिसकेकाले फिर्ता लिनेछैनौं भनी अडान लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतपरस्त नीति अंगालेका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशका जनताको भावना विपरीत भारतको अगाडि त्वम् शरणम्को नीति लिएको देखियो ।

जब भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजकीय सम्मान दिएर भारत भित्र्यायो, त्यति बेला नै यो कार्यको शुरुवात भएको थियो । ‘जसको सीता खान्छ, उसको गीता गाइन्छ’ भनेझैँ प्रचण्डले पहिला नै माओवादी जनयुद्धको बेलामा भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सम्झौता गरी नतमस्तक हुने सर्तलाई दरिलो गरी लागू गरेझैँ जतिसुकै विरोध गरे पनि सदनमा राखिछाड्ने प्रण गरेका हुन् । होइन भने त सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्केदेखि र प्रचण्डलाई भारतले रातो कार्पेट बिछ्याएर राजकीय सम्मान दिनेबितिक्कै राष्ट्रलाई नोक्सान हुने काममा आफू लालायित हुनुपर्ने किन ? तराईका जनताको माग राज्य नै विभाजन गर्ने होइन । उनीहरूको माग पानी खान पाउनुपर्ने हो । भारतमा पानी बेच्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने थियो । रोजगार दिनुपर्ने थियो ।

भारतीयहरू ल्याएर स्थानीय जनताको रोजगार नै विस्थापित गर्ने कार्य रोक्नु थियो । साथै त्यहाँको उर्वर भूमिमा आफूहरूले नै काम गरी उत्पादन गर्न पाउनुपर्ने थियो । आफूहरूले परापूर्वकालदेखि कमाउँदै आएको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो गर्नुको बदला जग्गाबाट निष्कासित गरी सुकुम्बासी बनाउने कार्य सरकारले गरिरहेको छ ।

माग एकातिर र रुचि अर्कातिर देखाएर सरकारले द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ । यसो भन्दा तराईका वास्तविक जनता राष्ट्रभक्त पनि हुन् । उनीहरूले दिनभर तरकारी बेचेर भए पनि, अरुको काम गरेर पनि आफ्नै स्थानको लागि खर्च गर्दछन् । तर नेताहरूले आफ्ना सन्तानहरू भारत, चीन र अमेरिकामा राखी आफ्नो भ्रष्टाचार र कमिसन खाएर कमाएको पैसा सबै डलरमा परिणत गरी बाहिर पठाइरहेका छन् । त्यसो भएर नै कर्णाली क्षेत्रबाट २०४६ सालदेखि हालसम्मको २८ वर्षभित्र ८२ जना होइन ८४ जना मन्त्री भैसकेर पनि बालकोट, नगरकोट र बानेश्वरमा आफ्नो महल ठड्याउनेबाहेक उनीहरूले कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि १ पैसा पनि खर्च गरेको पाइन्न । कर्णाली सदा पिछडिएको छ । हाम्रा राजनेताहरूको भवन भने धमाधम उभिने क्रम जारी छ । यो सम्पूर्ण दोष आफ्नो देशको हित गर्ने रणनीति नभएका नेताहरूको कारण देखिएको हो । आमूल परिवर्तन नभई यो विडम्बनाबाट मुक्ति पाउन पनि सजिलो छैन ।

जातीय आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनहरू संगठितरुपमा अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्रै सरकारले जतिसुकै चोर बाटोबाट पारित गर्छु भने तापनि संविधान संशोधनको नाममा भारतलाई खुशी पार्ने खालको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछैन । त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ । तर यदि हामी आ–आफ्नै तालले न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेझैँ मात्रै आन्दोलन गरिरह्यौं भने, आफ्नो अडान पनि स्पष्ट गर्न सकिएन भने एकदिन सरकारले महाकाली सन्धि पारित गरेझैँ यी नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी सदनलाई झुक्याएर वा नेपाली जनताको हित विपरीत काम गरेर भारतलाई खुशी पार्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले जनताको इच्छा विपरीतका कार्य नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।