तीन सांसदको फाइल तामेलीमा

विकास भट्टराई, काठमाडौं

अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा सांसदहरू बाबुराम पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ र जनार्दन ढकालविरुद्ध छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती फाइललाई अहिले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गरिएका सांसदहरू पोखरेल, श्रेष्ठ र ढकालविरुद्ध हाल मुद्दा नचलाउने गरी ती फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ।

अख्तियारको सोमबार बसेको बैठकले ती सांसदहरू सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि कमाएको सम्पत्ति गैरकानुनी नदेखिएको उल्लेख गर्दै फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

तीमध्ये पोखरेल फोरम लोकतान्त्रिक, श्रेष्ठ कांगे्रस र ढकाल एमालेका सांसद हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई बयान लिई मुद्दा चलाउने अवस्थासम्म पुगेको अख्तियारबाट थाहा भएको छ। अख्तियारको बैठकले उनीहरू सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्ने हाललाई नदेखिएको तर अन्य राजस्व तथा कर छलेको विषय भने आफ्नो क्षेत्र नपरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अनुसन्धान नभएको जनाइएको छ। अख्तियार स्रोतले भन्यो– हामीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको समयपछि मात्र उनीहरूविरुद्ध छानविन थालेका हौं। त्यसभन्दा अघिको हाम्रो क्षेत्रमा नपरेका कारण छानविन गरेनौं। सो विषय राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतको निकायमा पर्छ।

सांसद पोखरेलले भीएस निकेतन, श्रेष्ठले लिटिल एन्जेल्सलगायतका शैक्षिक संस्था खोली शिक्षा प्रदान गरिरहनुभएको छ। त्यस्तो सेवा गर्दा गर्दै उहाँहरू सांसद बन्न पुग्नुभएको थियो। अकूत सम्पत्तिमा छानविन थालेपछि उहाँहरू अख्तियारमा बयानका लागि जानुभएको थियो। अख्तियारका अधिकारविहीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सक्रिय रहँदा उहाँहरूविरुद्ध अकूत सम्पत्तिमा छानविन गर्ने निर्णय भएको हो।
अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती तीन सांसदविरुद्ध थालिएको छानविनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णयले अधिकारविहीन प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई थप झड्का लागेको अख्तियारका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

स्थानीय निकाय, स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, विषयविज्ञ, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा समुदाय, स्थानीय निकायका संघ–महासंघहरूसँग आवश्यकताअनुसार परामर्शसमेत लिने गरी आयोगको कार्यसञ्चालन विधि र प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। केन्द्रबाट प्रतिवदेन तयार गर्नु यसको यस प्रावधानको विपरीत रहेको छ –सदस्य सिंहले भन्नुभयो।