खस्कदो प्राविधिक शिक्षाको जनशक्ती

प्राविधिक ब्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालको नीति निर्माण तहमा आसिन ब्यक्तिहरू विच बिषयवस्तुको फरक फरक वुझाईका कारण प्रविधिक जनशक्तिको स्तर खस्कँदै गएको तर्क गरेका छन् ,। राजाधानी मा आयोजित एउटा कार्यक्रम मा उनिहरूले ३०—३५ वर्ष अघी दक्षिण एसियामै उदाहरणीय रहेको प्रविधिक व्यवसायिक शिक्षा र तालीम आज आएर स्वदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार हुन नसक्ने र विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न थालेको दावी गरे।

शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा सञ्चालित जीवन पर्यन्त सिकाइलाई ज्ञान र सिपका लागि सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा “ नेपालमा प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा र तालीमको गुणस्तर र प्रभावकारीताका लागि समन्वय र सन्जाल ” बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविधिक ब्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमविद प्राडा प्रमोद बहादुर श्रेष्ठले भने, “अर्को ५ वर्षमा दाताको १०० मिलियन डलर यो क्षेत्रमा आउँदैछ तर मन्त्री देखि शाखा अधिक्रित् सम्म कसैमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने दृष्टिकोण नै छैन, एउटै दृष्टिकोण बनाउने प्रयास समेत् छैन।”

अर्का विज्ञ डा हरि प्रधानले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्रलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन असान्दर्भिक तालीम र तालीमका लागि तालीम लिने संस्कारलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने वताए। “नतिजा दिँदैन भने कृषि र वैदेशिक रोजगारका वाहेक अरू तालीम वन्द गरे हुन्छ, यस्ता तालीमले गरिवी वढाउने वाहेक केही गर्दैन,“ प्रधानले भने।

कार्यक्रमका अधिकांस सहभागीले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा समन्वयको कमि, नीतिगत अष्पष्टता, श्रम वजारको मागसँग सामन्जस्यताको कमि, प्रभावकारी अनुगमन मुल्याङ्कनको कमि र नियमनकारी निकायको प्रभावकारीताको कमिले गर्दा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमको प्रभावकारीता नदेखिएको गुनासो गरे। “प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमको उद्देश्य तत्काल रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो, “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदका उपाध्यक्ष्य डा कुलबहादुर बस्नेतले भने , “यस्ता तालीम दिनेले माथिल्लो तहको तालीमकालागि विद्यार्थी तयार गर्ने होइन।” बस्नेतले सिपमुलक तालीममा समेत भत्ता दिएर लोभ्याएर प्रशिक्षार्थी ल्याउनु पर्ने बाध्यताले तालीम कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गरे।

उद्यमी मोहन कटुवालले सरकारी संस्थाहरूका उत्पादन वजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेकोले समेत सरकारी र नीजी क्षेत्रको वीच समन्वयको खाँचो देखा परेको वताए। तालीम प्रदायक संस्थाका तर्फ वाट अणराज सिलवालले कार्यस्थलमै हुने तालीमलाई परिषदको पाठ्यक्रमले अनिवार्य नगरेकोले गुणस्तरमा कमि आएको तर्क गरे।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा मुकुन्दमणी खनालले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम नीति २०६९को पुनरावलोकन गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, श्रम बजार अध्ययन गर्ने र तालीमको प्रभावकारीता मुल्याङ्कन गर्ने प्रणालीहरूको विकासमा मन्त्रालयले काम गरिराखेको जानकारी दिए।