देउवाले बिर्से आफ्नै पार्टीको विधान

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन र विभागहरू गठन गर्न सक्नुभएको छैन।
पार्टीको विधानअनुसार पदाधिकारीका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्नुपर्नेछ भने ९ जना केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनित गर्न बाँकी छ। साथै सभापति देउवाले ४२ वटा केन्द्रीय विभाग गठन गर्न बाँकी छ। सभापति देउवाले यी काम दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, यतिन्जेलसम्म देउवाले आफ्नै पार्टीको विधान बिर्सेको भनेर कांग्रेसभित्रै आलोचना हुन थालेको छ।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि देउवाले गत चैत ३ गते पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहण गरेको लामो समयसम्म पनि पार्टी केन्द्रीय काार्यसमितिलाई पूर्णता दिन नसकेको र केन्द्रीय विभागहरू गठन गरी पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन नसकेको भन्दै सभापति देउवा आलोचित बन्दै आउनुभएको छ।

१२औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस मुख्य गरी दुई गुटमा विभाजित भए पनि १३औं महाधिवेशनपछि तीन गुटमा विभाजित भएको छ। कांग्रेसभित्र अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुट सशक्त छ। १२औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा संस्थापन पक्षसँग ४० प्रतिशत भागवण्डा लिँदै आउनुभएका सभापति देउवालाई अहिले आफै संस्थापन पक्ष भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षलाई मिलाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन मुस्किल परेको छ।

पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा भागवण्डा नमिलेकै कारण सभापति देउवाले मनोनयन गर्न नसकेको बताइएको छ। उपसभापतिका लागि गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि र खुमबहादुर खड्काले अपेक्षा गरे पनि नेता श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने मनस्थितिमा देउवा पुग्नुभएको स्रोतको भनाइ छ। श्रेष्ठले पहिला अप्ठेरो परेको बेलामा पनि देउवालाई साथ दिएको र पार्टीमा वरिष्ठ नेता भएकाले पनि आफू उपसभापति हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार सभापतिले उपसभापतिका लागि सबैले तपाईं नै हुनुपर्छ भनेको र आफूले पनि चाहेकोले छिट्टै मनोनित गर्ने बचन दिनुभएको छ।

महामन्त्रीमा भने पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम चर्चामा छ। देउवा गुटभित्र खड्कालाई थिंक टइंकको रूपमा लिइने भए पनि यसअघिका सभापति सुशील कोइरालाको पालामा सल्लाह नै नगरी सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिएको विषयमा सभापति देउवा असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। विगतमा अधिकांश भ्रातृसंस्थाहरूको चुनावी मोर्चा सम्हालेका खड्काको सम्भावना बढी भए पनि सभापति देउवाले कार्कीलाई नै महामन्त्री बनाउने देउवा खेमाका नेताहरूले अड्कल काटेका छन्।

सहमहामन्त्रीमा भने फरमुल्लाह मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मामध्ये एकलाई सभापतिले मनोनित गर्ने बताइएको छ। विगतमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री देउवा खेमाबाट खड्कालाई मनोनित गरेका कारण अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पदाधिकारीमा सहमहामन्त्री आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने भन्दै सभापतिलाई दबाब दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पदाधिकारीभन्दा पहिले विभाग गठन गर्ने तयारीमा लाग्नुभएको स्रोतको भनाइ छ। कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति देउवाले ४२ वटा केन्द्रीय विभाग गठन गर्न बाँकी छ। देउवाले पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहँदा विधानअनुसार समयमै विभागहरू गठन गरी पार्टीका विभागहरूलाई तत्काल क्रियाशील गराई पार्टी निर्माणको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित विभागहरूलाई नीतिनिर्माण र संगठन विस्तारको पूर्ण जिम्मेवारी दिइने बताउनुभएको थियो। आफू सभापति भए लगत्तै गतिशील विभागहरू गठन गर्ने प्रतिवद्धता सभापति देउवाले अझै पूरा नगरेको भनी देउवापक्षकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।

विधानअनुसार सभापतिले केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रमुखत्व स्थानीय निकाय विभाग, संसदीय विभाग, कृषि तथा सहकारी विभाग, उद्योग व्यापार विभाग, भूपू सैनिक विभाग, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग,प्रचार विभाग, प्राकृतिक स्रोत विभाग, मुस्लिम विभाग, महिला विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तराई–मधेश विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग, अनुसन्धान तथा अभिलेख विभाग, आदिवासी तथा जनजाति विभागलगायत विभाग गठन गर्नुपर्नेछ।

कांग्रेसका अन्य विभागहरूमा पेशागत तथा बौद्धिक विभाग, संगठन विभाग, काठमाडौँ सम्पर्क समिति समन्वय विभाग, निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग, विद्यार्थी विभाग, शिक्षा विभाग, प्रशासन विभाग, यातायात तथा व्यवसाय विभाग, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग, खेलकूद विभाग, संवैधानिक तथा कानुन विभाग,तरुण विभाग, पर्यटन विभाग, संघीय मामिला विभाग, श्रमिक विभाग, दलित विभाग, द्वन्द व्यवस्थापन विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, सिंचाइ एवं पूर्वाधार विकास विभाग,अपाङ्ग विभाग, शान्ति सुरक्षा र सेवा विभाग, वित्तिय संस्था समन्वय विभाग, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समन्वय विभाग र सांस्कृतिक विभाग छन्।