मिति तोक्नुअघि सहमति जुटाऊ

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणाको तयारी गरेको छ । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर जाने सहमति भएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । तर संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा छलफलको विषय नै नबनाई थाती राख्ने तयारीप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । मधेसी मोर्चाले आफूहरूले राखेको माग पूरा नहुँदासम्म चुनाव हुनै नसक्ने चेतावनी दिएको छ । मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्नुभन्दा अगाडि मधेसी मोर्चाको समेत सहमति जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि १४ महिना मात्र बाँकी रहेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । तराईका जिल्लाहरूमा पुनर्संरचनाको विवाद कायमै रहेको छ । यसको साथै दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्ने कि नयाँ संरचनामा गर्ने भन्नेमा विवाद छ । कांग्रेस र एमाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादी नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ । यसमा पनि निर्वाचनको मिति तोक्नुअगाडि नै सहमति जुटाउनु आवश्यक छ ।

तीन दलले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले तीन दलको तयारी संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ । पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा गए संघीयता नै समाप्त हुने मोर्चाको भनाइ छ । तीन दलले जबरजस्ती निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए देशको लागि दुर्भाग्य हुने बताइएको छ । संघीय गठबन्धनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले पटक–पटक कुरा फेर्ने र पेलेर जान खोजे मुठभेड निम्तिने चेतावनी दिँदै संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ । त्यसैले चुनावको मिति तोक्नुभन्दा अगाडि नै मधेसी मोर्चासहित अन्य प्रमुख दलहरूको समेत सहमति जुटाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।