पुनर्संरचना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसअनुसार चुनाव गराउन नभ्याइने, सदस्य सिंह राजीनामा दिने मनस्थितिमा
सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना कार्य ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

छोटो अवधिमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कार्य गर्नुपर्ने त्यसमाथि निर्वाचनका लागि चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने दबाबका बीच प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहँदा दलहरू पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जाने तरखरमा लागेका हुन्। यसले गर्दा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कार्य अन्योलमा परेको छ। ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाउने हो। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो। –आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो। स्थानीय तह पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधारप्रति असहमति जनाउँदै आउनुभएका आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनुभएको पाइएको छ। सम्भवतः आज बुधबार उहाँले राजीनामा दिनुहुने बुझिएको छ।

आयोगले निकै कसरत गर्दा पनि प्रदेश नं २ अन्तर्गतका तराई–मधेस जिल्लाहरूमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न नसकिएको प्रति नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उहाँले राजीनामा दिन लाग्नुभएको बुझिएको छ।

उहाँ सो प्रदेशको इन्चार्जसमेत हुनुहुन्छ। संविधानले राज्यको तीन संरचनामध्ये एउटा स्थानीय तहलाई मानेको छ। बाँकी दुई संघ (केन्द्र) र प्रदेश हुनेछन्। धारा ५६(४) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह गठनका लागि धारा २९५(४) बमोजिम गठित आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ। धारा ३०३(१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ।

सतारुढ दल नेपाली कांग्रेस नयाँ संरचनाअनुरूप निर्वाचन गराउने पक्षमा नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्ने दबाब दिइरहेको बेला सरकारले पनि पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने अग्रसरता देखाएको हो।

पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि मान्ने भन्दै सोहीअनुरूप चुनाव गराउनुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सार्नुभएको छ। राप्रपालेसमेत पुरानै संरचनालाई प्राथमिकता दिएको बेला सरकारले स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागेको बताइएको छ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेशवादी दललेसमेत नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न नसकिने भनिरहेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुरूप निर्वाचन गराउनु उचित हुने सरकारको बुझाइ रहेको छ। एक वर्षभित्र तीनवटै तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पुरानो संरचनाअनुरूप निर्वाचन गराउन दलहरू तयार देखिएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ। प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन्, त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ। अर्कोतर्फ संघको प्रत्यक्ष चुनावका लागि अहिले कायम रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ मा सीमित हुनेछ। यी काम गर्न समयसीमाको अत्यन्त ठूलो चाप परेको भन्दै दलहरू सहमतिनजिक पुगेको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बताउनुभयो।

निर्वाचन आयोगले पुरानै संरचनाअनुरूप स्थानीय निकाय संरचनाको निर्वाचन गराउन आयोगलाई सहज हुने धारणा अघि सारेको छ। पुरानै स्थानीय संरचनाको निर्वाचन गराउँदा सरकारले भनेझै वैशाख पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउन सकिने भन्दै सो धारणा अघि सारिएको हो।

‘चैत मसान्ततिर निर्वाचन गर्ने समय घर्किदै गएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुको साटो अहिले कायम रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु वेश हुन्छ। ‘पुरानो संरचनाको निर्वाचन तयारी गर्न पनि सहज हुने छ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

तराई–मधेशका गरी विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम हुन नसकिरहेको र भएका जिल्लाहरूमा पनि विवाद र असन्तुष्टि देखापरेको अवस्थामा साविकको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु धेरै राम्रो रहेको पनि प्रमुख आयुक्त डा.यादवले बताउनुभयो।

आयोगले प्रतिबद्धताअनुरूप मंसिर मसान्तभित्र स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको प्रशासनिक केन्द्र, सांगठनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक संरचना बनाउन थप समय लाग्ने अवस्थामा पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु उचित हुने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।

‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाकंनमा धेरै विवाद भइरहेको छ। त्यसको नामाकरण गर्न बाँकी छ। यस विषयलाई लिएर दलहरूबीच असहमति छ। यस्तो बेला पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव गराउनु कम जोखिम र व्यवस्थापकीय दृष्टिले सहज हुने छ– डा. यादवले भन्नुभयो।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएर मात्र स्थानीय तह नबन्ने र त्यसको प्रशासनिक केन्द्र तोक्न पनि समय लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.यादवले यस्तो अवस्थामा सरकारले भने झै ढिलोमा वैशाख पहिलो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समय अपुग हुने बताउनुभयो। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनु हरेक हिसाबले उचित हुने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।

‘चुनाव गराउन गाउँगाउँमा निर्वाचन अधिकृत पठाउनुपर्यो। अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकामा भौतिक संरचना नै छैन भने उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने? –प्रश्न तेस्र्याउँदै डा. यादवले भन्नुभयो। संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठनमा समस्या हुने पनि अधिवक्तासमेत रहनुभएका स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सिंहको धारणा रहेको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका ५९ सदस्य रहने भनिएको छ। उपधारा (२) को (क) मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना हुने भनिएको छ।

‘सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनमा यो धारा पनि रहेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। पुरानो संरचना निर्वाचन गराउँदा यो धारा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो। यद्यपि तीन दल मिलेको खण्डमा संविधान संशोधन गरेर यसलाई मिलाउनु कुनै ठूलो कुरा हुँदैन। ‘यस अघिको मापदण्डअनुरूप आयोगले ५ सय ६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले इलाकालाईसमेत मुख्य आधार मान्ने गरी आयोगको मापदण्ड परिर्वतन गरेर समस्या खडा गरिदियो। अहिले ७ सय ४४ वटा तह तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहँदा पनि अन्यौलको सिर्जना गरेको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको कुरो नै बुझ्न गार्हो भयो सिंहको कथन थियो।