भारु अमौद्रिकीकरणले सिर्जित त्रास

(प्रदीप उप्रेती) नेपाल तथा भारतबीचमा खुला सिमानाका अतिरिक्त सामाजिक रहनसहन लगभग एकै प्रवृत्तिको भएकाले त्यहाँका हरेक परिवर्तनले यहाँ पनि प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रभावको कुरा गर्दा, हालै भारत सरकारले आफ्नो मुलुकको ५ सय र १ हजार रुपियाँ दरका मुद्रालाई अमौद्रिकीकरण गर्ने रणनीति अख्तियारी गरेको छ । मूलतः सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाउनु, अवमूल्यन गर्नु वा विदेशी विनिमयका दरहरूलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नु सम्बन्धित मुलुकको अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो । तथापि नेपालको भारतसँग भएको आर्थिक गतिविधिहरूका कारण नेपालमा समेत त्यस अमौद्रिकीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाइयो ।

भारत सरकारले यी दरका मुद्राहरू कालोधन, भ्रष्टाचार र नक्कली नोटको कारोबारमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा त्यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै समाजमा आर्थिक अमनचयन राख्नको लागि विशेष उद्देश्यका साथ उठाइएको अत्यन्त जोखिमपूर्ण आर्थिक कदम हो भन्दा फरक नपर्ला । भारत सरकारको यस कदमलाई नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले पनि सामान्य त स्वागत नै गर्नुपर्ने हो । यस्ता कालाबजारी गर्ने समूह भारतमा मात्र नभई नेपालमा समेत बढ्दै गएको तथ्यलाई औंल्याउँदै बेलाबखतमा नेपाल तथा भारतीय प्रहरीहरूको सयुक्त तत्वावधानमा नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । तर पनि यहाँ यस्ता प्रकारका गैरकानुनी कार्य पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएको पाइँदैन ।

सामान्यरुपमा हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा भने ती प्रतिबन्धित ५ सय तथा १ हजार दरका भारतीय मुद्राहरू विषेश गरेर तराई क्षेत्रका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यकामा समेत सामान्यरुपमा चलनचल्ती भइआएको पाइन्छ । यसबाहेक नेपालमा त्यस्ता दरका नोटहरू ठूलो मात्रामा रहेको अनुमान पनि गरिएको छ । कामको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहरमा गएका र नोटको कारण आर्थिक समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न सरकारीस्तरबाटै भारत सरकारलाई अनुरोध गरी सहज वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध सरोकारवाला पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता नोटहरूको प्रतिबन्धको असर दीर्घकालसम्म रहने भएको हुँदा सीमाक्षेत्रको व्यापारमा ह्रास आई मुलुकको राजस्वमा समेत न्यूनता छाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । अतः नेपालका सरोकारवाला पक्षहरूले भारतको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरी नेपालमा समेत केही समयका लागि उक्त प्रतिबन्धित भारु सटही सुविधाका लागि काउन्टर खोलाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्ता सटही कार्यहरू अवलम्बन गर्दा भारु कहाँबाट प्राप्त गरेको हो, विवरणसहित सटहीकर्ताको आधिकारिक परिचयपत्र लिएर मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आवश्यक पर्ने सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर प्रतिबन्धित भारुका कारण पीडित नेपाली नागरिकलाई निर्धक्क बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । एक सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा समेत करिब १५ अर्ब अमौद्रिकीकरण गरिएका भारतीय मुद्रा सञ्चित मौज्दात रहेको अनुमान गरिएको पाइन्छ । अवैधानिक रुपमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुने परिस्थिति पनि आइसकेको छ । किनकि १०० भारु खरिदका लागि कतिपय स्थानमा १७० देखि १७५ रुपियाँसम्म पनि खर्चिने गरेको देखियो । यो वास्तवमा अघोषितरुपमा अवमूल्यनसरहकै अवस्था हो भन्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिलाई नेपालको केन्द्रीय बैंकले निरुत्साहित पार्नै पर्छ ।

नेपाल तथा भारतका बीचमा हुने विनियम दर सन् १९६० देखि स्थिर विनिमय दरमा आधारित भएर हुने गरेको छ तर अन्य मुलुकहरूको हकमा मुद्रा डालो प्रणालीमा आधारित भएर यस्ता आर्थिक कार्यहरू गर्ने गरिन्छ । हाल कायम रहेको भारुको स्थिर विनिमय दर भने सन् १९९३ देखि विद्यमान रहेको पाइन्छ । अल्पकालीन अवस्थामा रहेको अमौद्रिकीकरणलाई समाधान गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन अवस्थामा पक्कै पनि नेपाली अर्थव्यवस्थालगायत नेपालका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । भारु पनि अन्य विदेशी मुद्रासरहकै मुद्रा हो भन्ने हेक्का भने हामीले राख्नै पर्छ ।

भारतीय मुद्रा पनि वास्तवमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नै भएको हुँदा विदेशी विनिमय कानुनअनुसार डलर सञ्चित राख्नेलाई जे–जस्ता कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ, सोही प्रकारले भारु सञ्चित राख्नेलाई सोही ऐनअनुसार कारबाही गर्नै पर्ने हुन्छ । आखिर भारु पनि स्वदेशी मुद्रा नभई वैदेशिक मुद्रा नै हो । तसर्थ यसमा पनि रु. २५,०००⁄– सम्म भारु राख्न पाउने कानुनी हैसियत सबैलाई प्राप्त भएकै छ । नेपाल तथा नेपालीलाई सुविधाको खातिर भारुलाई मुद्रा डालो प्रणालीमा परिवत्र्य गर्ने नगरी स्थिर प्रणालीमा परिवत्र्य गर्ने गरिएको मात्र हो ।

अतः हाल कायम रहेको भारतीय रुपियाँको प्रतिबन्धले आफूसँग सञ्चित रहेको भारु सटही हुने हो वा होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासलाई नेपालको केन्द्रीय बैंकले समयमा नै निराकरण गरी जनसमुदायलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा गरिने यस्ता प्रयासबाट पक्कै पनि नेपाललगायत दक्षिण एसियामा आर्थिक स्थायित्व छाउनुको साथै भारत सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।