जग नहँसाऊ

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र नेपाल प्रहरीका प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालबीचको विवाद अहिले सतहमा आएको छ । केही दिनअघि त दुई पक्षबीचको भनाभनका कारण प्रेसर बढेर प्रहरी प्रमुखको उपचार गृह मन्त्रालयमा नै गराउनुपरेको कुरासमेत प्रकाशमा आएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका पाइरहेको नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्दछ । तथापि हरेकजसो राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नै पिछलग्गु बनाउने कार्य बारम्बार गर्दै आइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरी व्यावसायिक स्वतन्त्रताबाट कहिलेकाहीँ विमुख भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । उसलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर काम गर्न दिने हो भने समस्या सिर्जना हुँदैन । तर, दलका नेताहरूले आफ्नो मान्छे पक्राउ पर्यो भने उसलाई छोड्न दबाब दिने, काम गर्न नदिने, आफ्नै गल्ती रहेछ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न लगाउने अवाञ्छित गतिविधि यथेष्ट गरेको पाइन्छ । यो अवस्थाले गर्दा प्रहरी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वसँग त्राहीमाम हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसो हुनु भनेको आपराधिक क्रियाकलापबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने वातावरणसमेत बन्नु हो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

अर्कातर्फ राज्यको ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई बीभत्स ढंगले हत्या गरिएको कैलाली घटनाका दोषीहरूलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अघि बढाएको रबैया पनि कसैलाई स्वीकार्य छैन । यसको विरोधमा प्रहरी नेतृत्वले लबिङ गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन सराहनीय छ । प्रहरीको मनोबल गिराउने गरी हत्यामा संलग्न जो–कसैलाई पनि छुट दिइनुहुँदैन ।

प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिज्ञको मात्रै दोष भने पक्कै होइन । प्रहरी स्वयम् पनि चाकडीमा लिप्त रहने गरेको छ । फलानाका लागि यति काम गरिदिए आफ्नो भ्रष्टाचार वा बदमासीबाट छुट पाउने वा राम्रो सरुवा वा बढुवा हुने आशा बोकेर हिँड्ने प्रहरी अधिकृतहरू पनि कम छैनन् । प्रहरी हाकिमका आफन्तले कसैलाई हत्या गरेको छ भने सो हत्या प्रकरणलाई गुपचुप पार्ने र पीडित पक्षलाई धम्क्याउनेसम्मका हर्कत पनि विगतमा नदेखिएका होइनन् । विश्वव्यापी मानवअधिकारको मापदण्ड विपरीत गोपनीयताको हक हनन गर्दै कसैको आदेश वा रिसइबीमा फोन रेकर्ड गर्ने, कल डिटेल लिनेसम्मका कामसमेत बेला–बेलामा गरिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यो सर्वथा अनुचित कार्य हो ।
त्यसैले प्रहरी नेतृत्वभित्रका कमी–कमजोरी पनि सच्याउँदै प्रहरीलाई मुलुकको सुरक्षा र अपराध न्यूनीकरणका लागि काम गर्न दिइनुपर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले एउटा निश्चित प्रणाली बनाइदेओस् । प्रणालीले नै काम गर्न पाउनुपर्छ । एउटा प्रहरी जवानको नियुक्तिदेखि सरुवा–बढुवासम्मको कार्यमा मोलमोलाइ र रकम असुल्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला सही नीति बनाउनुपर्यो र त्यो नीतिअन्तर्गत राज्यका सबै अवयवहरूको परिचालन हुनुपर्यो । सुरक्षा मामिला हेर्नुपर्ने यस्ता निकायहरू सधैँ झगडा गरेर जग हँसाउने काम नगर । त्यसले भोलि जटिल अवस्था सिर्जना गर्यो भने त्यसको जिम्मेवार झगडा गर्ने पक्षहरू नै हुनुपर्नेछ ।