समस्याग्रस्त सहकारीबाट सर्वसाधारणको साढे १२ अर्ब अझै उठेन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा फसेको सर्वसाधारणको १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अझै उठ्न सकेको छैन। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँंचबुझ आयोगले ५८ जिल्लाका १ सय ३० वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका २२ हजार १ सय ७० उजुरीका आधारमा सर्वसाधारणको ११ अर्ब रुपियाँ तथा सहकारीको नाममा घर निर्माण भएको करिब १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ गरी १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँसर्वसाधारणले अझै फिर्ता नपाएका हुन्। उक्त रकम सर्वसाधारणले कहिलेसम्म पाउने हुन् ? त्यसको कुनै टुंगो छैन। नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले निक्षेप पाउन सक्ने सहकारी विभागको भनाइ छ। विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसंँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘नयाँ सहकारी ऐन आएपछि केही होला।

नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता हुन समस्या हुने अर्यालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा आर्थिक कारोबार हुने गरेको तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको क्षेत्रको योगदान १८ प्रतिशत रहेको छ। ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीको अवसर जुटेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो समयमा सहकारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। बैंकमा भन्दा ब्याजदर बढी दिने तथा आफूले राखेको पैसाको स्रोत पनि खोल्न नपर्ने भएकाले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो। दुःखले कमाएको सर्वसाधारणको पैसामाथि सहकारी सञ्चालकहरुले लापरबाही गर्दा रकम उठ्न सकेको छैन।

पछिल्लो समयमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा विभिन्न प्रकारका विकृति देखा पर्न थालेका कारण मुलुकभर सञ्चालित यस्ता संस्थाहरुमा आबद्ध २६ लाख बचतकर्ता तथा ३३ हजारको प्रत्यक्ष रोजगारीलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको ठूलो परिणामको बचत जोखिममा पर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनले देखाएको छ। केही सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालनको स्तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्त कम्पनी र लघुवित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको औसत रकमभन्दा निकै बढी हुने गरेको छ। तोकिएको दायराभन्दा माथि उठेर आर्थिक कारोबार गर्ने गरेकाले पनि सहकारी संस्थाहरुको बचत जोखिममा परेको हो।

५० लाख ७७ हजार २ सय ७ सदस्यहरु आबद्ध भएका त्यस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा ५७ हजार ६ सय ५१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६८ मा गरेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरmको कारोबार अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले बचत तथा सहकारी संख्याहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात र तरलता अनुपात क्रमशः औसत ९२ दशमलव ३ प्रतिशत र १२ प्रतिशत पाएको छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका सहकारी संस्थाहरुको तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपातले यी संस्थाहरm कमजोर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउँछ।