स्वास्थ्य र ऊर्जामा देखिएको उत्साह

(नरेन्द्र केसी) लगातार २२ दिनसम्म भोक हड्ताल, त्यो पनि दशौंपटक। यो चानचुने ैआन्दोलनको स्वरूप हुँदैन, होइन। सिसिफसको कथाजस्तै पटकपटक एउटै माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता तर पनि निरन्तर आन्दोलन, सहमति फेरि आन्दोलन हुँदै डा. गोविन्द केसीको एकल संघर्ष जारी रहेको छ। पछिल्लोपटक राज्यसँग बाह्रबुँदे सहमति भएर उनको अनशन टुंगिए पनि आन्दोलन नटुंगिएको उनले बताइरहेका छन्। नेपालमा १२ बुँदामा गरिएको सहमति अलि ऐतिहासिक हुने भएकाले यसपटक लागू भए फरक कुरा, नत्र केसीले ११औं अनशन शुरु हुने दिन पनि त्यति टाढा देखिँदैन।

भूकम्पप्रभावित गोरखादेखि झाडापखालाप्रभावित जाजरकोटसम्म पुगेर निःशुल्क उपचार गरी फर्केका केसीले नेपाली समाजलाई राम्रोसँग बुझेका छन्। अनि उनले बुझेका छन् नेपालको राज्यसंरचना र शासकीय मनस्थिति पनि। गरिबी, अभाव, अशिक्षा आदिका कारण अधिकांश नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ भन्ने केसी राम्ररी जान्दछन्। त्यत्तिकै बुझेका छन् उनले नेपाली राज्यसंयन्त्रको अवस्था र त एउटै माग लिएर १० पटक अनसन बस्नुपर्छ, पटकपटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्कनुपर्छ।

डा. केसीसँग सहमति गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले देखाउने गाम्भीर्यतालाई हेर्दा राज्य केही संवेदनशील बन्यो कि भन्ने पनि देखिन्छ तर जब हस्ताक्षरको मसी सुक्दै जान्छ, राज्यसंयन्त्रका प्रतिबद्धता हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्र देखिन थाल्छन्। प्रश्न उठ्छ– के केसीे आफ्नो सुखसयलका लागि पटकपटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्कने गर्छन् ? केही पनि नखाएर २२ दिनसम्म भोकहड्ताल गर्नु के उनको बहुलट्ठीपन नै हो त ? होइन, बरु बहुलट्ठीपूर्ण तरिकाले चलिरहेको राज्यलाई घच्घच्याउने थोरै प्रयास मात्र हो यो।

डा. केसीले उठाइरहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको कुरा मात्रै गरौं, देश साँच्चिकै दर्दनाक अवस्थामा छ। दुर्गममा बस्ने धेरै नागरिक अझै यस्तो अवस्थामा छन्, जो अस्पतालको मुख नै नदेखी जीवनबाट बिदा लिन्छन्। सामान्य चोट लाग्यो, पेट दुख्यो वा ज्वरो आयो भने त्यसको औषधि खोज्न एक दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। जटिल रोग लाग्यो भने मृत्यु पर्खनुबाहेक गरिबसँग अर्को विकल्प छैन। पछिल्लो समयमा सूचना सञ्चारको प्रयोगमार्फत मानवीय संवेदना केन्द्रित गरेर जनस्तरबाट सहयोग जुटाउने कार्यले थोरै बढावा पाए पनि राज्यबाट गरिब जनताको स्वास्थ्यमा लगानी छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि वार्षिक ४० अर्ब बजेट जान्छ तर गाउँमा सिटोमोलले दुई महिनाभन्दा बढी धान्दैन।

डा. केसीको अनवरण एकल संघर्षबाट स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रकै ध्यानाकर्षित भइरहेको बेला नेपाली जनतामा उत्साह जगाउने अर्को घटना पनि भएको छ, लोडसेडिङ हटाउने प्रयत्न। खास गरी उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर को इच्छाशक्ति र योजना अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उचित कार्यशैलीको तालमेल मिलेपछि नेपालको उर्जा क्षेत्रले ठूलो उत्साह सिर्जना गरिदिएको छ। अचेल राजधानी काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुँदा पनि समाचार बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। दैनिक लोडसेडिङको हैरानी ब्यहोरिरहेका राजधानीवासीले ‘विद्युत नगएर हैरान भो भन्दै रमाइलो ठट्टा गर्न थालेका छन्। गत महिनाको तथ्यांक मात्र हेर्दा पनि लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिने इन्धनबाट मात्रै १६ अर्ब बचत भएको खबर आएको छ। देशका अन्य भू–भागमा पनि विस्तारै लोडसेडिङ कम हुँदै गएको छ। केही समयअघिसम्म धेरैलाई लाग्थ्यो, नेपालमा अझै कयौं वर्षसम्म लोडसेडिङ अन्त्य हुने छैन। तर, पछिल्लो समयमा भएको प्रगति हेर्दा लाग्छ– सही योजना र त्यसलाई कार्यान्वायन गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने देश बनाउन सम्भव छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै अहिलेसम्म राजधानीमा लोडसेडिङ हुन नदिएको जनाएको छ। यसबाट प्रश्न उठ्छ– ‘प्राधिकरणभित्रै कहाँ जाँदो रहेछ यति धेरै परिमाणको विद्युत ? उर्जामन्त्रीले त प्रष्ट भनि पनि सकेका छन्– ‘प्राधिकरणभित्रको कमिसन मात्र रोक्न सक्ने हो भने लोडसेडिङ शून्यमा झार्न सकिन्छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्यले कमिसन रोकिएपछि निर्देशक घिसिङविरुद्ध अख्तियार गुहारेको खबर आइ नै सक्यो। हाल उनीहरूले स्पष्टीकरण दिनसमेत मानेका छैनन्। यसबाट देखिन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कति धेरै कमिसनको जालोले जेलिएको रहेछ। अब प्रष्ट भइसकेको छ, नेपालमा लोडसेडिङ भएको विद्युत कम भएर मात्र होइन रहेछ, विद्युत व्यवस्थापनमा भएको चरम बेथिति ठूलो समस्या रहेछ। विद्युत उत्पादन बढाउनुपर्छ नै, तर भएको विद्युतको सही व्यवस्थापन गरिएन भने जति उत्पादन गरे पनि त्यो केही व्यक्तिको दुहुनो गाई मात्र बन्दोरहेछ भन्ने यसबाट देखिएको छ। कमिसनको खेल जिल्ला जिल्लामा पनि व्याप्त छ। केही ठूला उद्योगहरूलाई नियमित विद्युत दिने तर आम नागरिकका घर र व्यवसायका लागि लोडसेडिङ गर्ने अवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। यसमा पनि कमिसनकै चलखेल रहेको अब बुझ्न गाह्रो छैन।

अहिले संविधान संशोधनलगायतका राष्ट्रिय राजनीतिका कारण केही ओझेलमा देखिए पनि नेपालमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने यी दुई घटना नै हुन्। डा. केसीको आन्दोलनले के सन्देश दिएको छ भने एउटै मागलाई निरन्तर उठाइरहनुपर्छ, चाहे त्यसका लागि जति दुःख कष्ट व्यहोर्नुपरोस्। एउटै मुद्दालाई लिएर दशपटक अनसन बस्ने र निरन्तर २२ दिनसम्म भोकहड्ताल गर्ने ख्यालठट्टा कदापि होइन। नेपालमा राजनीतिक वा सामाजिक चरित्रका आन्दोलनहरू चल्ने गरे तापनि अडानप्रतिको दृढताको अभाव छ। कुनै भावमा आएर एउटा माग उठाउने र त्यसलाई छाड्ने, फेरि अर्को वातवारणमा अर्को मागअघि सार्नेजस्ता समस्याका कारण हरेक आन्दोलनहरू बीचमै तुहिने गरेका छन्। त्यसो त अधिकांश आन्दोलनका स्वरूप सही प्रकारका छैनन्। जनतालाई राहत नाममा गरिने आन्दोलनले जनतालाई आहत बनाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। अझ बन्द हड्तालजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमले जनताको दैनिक जीवनयापनलाई नै कष्टकर बनाउने तर त्यसबाट कुनै उपलिब्ध नहुने स्थितिले हामी ग्रस्त छौं।