संशोधन प्रस्तावमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण

(डा. डी.आर. उपाध्याय) मधेसको समस्या हामी सबैको समस्या हो। यो समस्या छिटो हल गरी समाधान गर्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा विवादित रहेको ५ नम्बर प्रदेश हो। त्यहाँका जनता र राजनैतिक दलका नेता–कार्यकर्तासहितले अहिले रहेको प्रदेश कुनै हालतमा टुक्र्याउनुहुँदैन भनिरहेका छन्। यता मधेसले राखेका माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले चार बुदा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमांकन र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधित्वमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संविधान संशोधन एमालेबिना असम्भव देखिन्छ। एमालेबिना संविधान संशोधन गरियो भने मुलुक दुर्घटनामा फस्न सक्ने जटिलता पनि देखिएको छ। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा प्रमुख राजनैतिक दलहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सहमतीमा ल्याउन सकेको भए अहिले यो समस्याभित्र अल्झिरहनुपर्ने थिएन। त्यसैले प्रमुख राजनैतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर गहन छलफल गरी केही दिने र केही छोड्ने गरेर समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा एमालेलाई र स्थानीय तह पुनर्संरचनामा मधेसी मोर्चालाई साथ लिएर चार शक्ति एकै स्थानमा उभिन सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुनसक्छ। समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ दलहरू हिँड्नुपर्छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पारित त होला तर कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। सत्तारुढ दलहरूका अगाडि अहिले थुप्रै चुनौतीहरू तेर्सिएका छन्। ती चुनौतिलाई फेस गर्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन। २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो मितिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सकिएला तर प्रदेशको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन। मुलुक अस्थिरतामै रहिरह्यो भने हामी चलखेल गर्न पाउँछौ भनेर केही तत्त्वहरू लागिरहेका छन्। ती तत्त्वहरूको सपना चकनाचुर पार्न पनि कम्तीमा एउटा निर्वाचन जरुरी छ, स्थानीय तहको होस् वा प्रतिनिधिसभाको।

संसद्मा दर्ता गरिएको संविभान संशोधन विधेयकले दलहरूबीच धु्र्रवीकरण बढाएको छ। मधेसी मोर्चाले नै संविधान संशोधन विधेयकको चर्को विरोध गरेको छ। मधेसी दलहरूको मागलाई नै लक्षित गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको हो। उनीहरूले नै यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि संविधान संशोधनको अर्थ के रहन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले यसविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेको छ। सरकारले हचुवाका भरमा यो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। मधेसीमोर्चा र एमालेसँग न्यूनतम समझदारी कायम नगरी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दा यस्तो जोखिम आइपरेको हो।

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर यो प्रस्ताव पारित गराउने कार्य सत्तारुढ दलका लागि त्यति सजिलो छैन। संविधान संशोधन विधेयक फेल भयो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकासामू राजनीतिक र नैतिक संकट निम्तनेछ। त्यसैले संविधान संशोधनका मुद्दाले देशलाई निकास दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ।

संविधान संशोधनलाई मधेसी मोर्चाले अपुरो मानेको छ। उसले यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने निर्णय लिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले मधेसी मोर्चा र एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एमालेबेगर मधेसी मोर्चा र राप्रपासमेतलाई जोड्दा पनि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनु सत्तारुढ गठबन्धनका निम्ति निकै कठिन कार्य हो। संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनु राम्रो कुरा होइन। सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति बिमती छ भने त्यसविरुद्ध लड्ने ठाउँ सडक होइन, संसद् नै हो।

एमाले सडकमा होइन संसद्मा लड्नुपर्छ। मधेसी दलहरूले पनि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित भएर समस्याको समाधान खोज्ने बाटो रोज्नुपर्छ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूहरूको मागअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने र अहिलेको प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएपछि सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सत्तापक्षले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख दलहरूबीचको तिक्तता र ध्रुवीकरण बढेको छ। मधेसी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध गरेको छ। एमाले, माले, संयुक्त जनमोर्चा, नेमकिपाले संविधान सशोधन प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। यस्तो चौतर्फि आक्रोश र जनता आन्दोलित भएको परिस्थितिमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन।

उता मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अस्विकार गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले त्यसलाई स्वागत गर्नुले नेपाली जनतालाई शंका लागेको छ। यहाँको जल, जमिन र जंगलको राजनीति भारतले गरिरहेको छ। त्यही भएर भारतले तराई क्षेत्रमा दुई प्रदेश बनाउन मधेसी मोर्चालाई उचालिरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा भारतले चाहेजस्तो प्रदेश नबन्दासम्म तराई मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन समाप्त हुने परिस्थीति देखिन्न। यस अवस्थामा सबै दल मिलेर अगाढि बढ्नुको विकल्प छैन।