“हाम्रो गुनासो दिल्लीसँग हो”

चन्द्र भण्डारी
नेता, नेपाली कांग्रेस

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति मधेसवादी दलहरूले राख्दै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ। सीमांकनको विवाद मिलाउन सरकारले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई टुक्रयाउने प्रस्ताव गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद र सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन्। एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ। प्रस्तावको विरुद्ध एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि साथ दिएका छन्। प्रस्तावको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद चर्किएपनि समस्या समाधानको लागि सरकारले चासो देखाएको छैन। यसै विषयमा सत्तारुढ दलका भएर पनि ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउन नहुने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसुदन रायमाझीले भण्डारीसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशः

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले समस्याको समाधान भन्दा पनि विवाद बढी जन्मायो नि ?
हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। मधेसी मोर्चाका माग के हुन् ? मधेसी मोर्चाको माग जनतासँग सम्बन्धित हुन् कि होइनन ? राष्ट्र र सीमांकनसँग सम्बिधित हुन कि होइनन् ? राष्ट्रसँग मधेसी मोर्चाको चिन्ता हो भने राष्ट्र मिचिदै गएको छ। सीमाना मिचिदै गएको। तराई डुब्दै गएको छ। तराईका जनतालाई विभिन्न मुद्धा लाग्दै गएका छन्। तराईमा गरिबी बढ्दै गएको छ। मधेसी मोर्चाको माग के सँग सम्बिधत हो ? हामी तराईको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्धा समाधान गर्न तयार छौं। त्यसको मतलब सप्तरीदेखि पर्सा पहाडसम्म जोडिएर के फाइदा हुन्छ। सप्तरी र धनुषाको मान्छेलाई ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाएर के फाइदा हुन्छ ? हामी तराईका जनताको माग सम्बोध होस भन्ने पक्षमा छौं । तर तराई केन्द्रीत नेताको नाममा जनतालाई छोडेर असम्बन्धित कुरामा बोल्नु पर्ने कारण के हो ? यसको स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ।

तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रस्ताव आएको हो। तपाईहरूको आपत्ति चाँही के हो ?
–नेपालमा एउटा मुद्धा जबरजस्ती लादिन खोजिएको छ। तराई र पहाड मिलाउन हुँदैन भनेर के गर्न खोजिएको हो ? पहाड विनाको तराई। तराई विनाको पहाड। त्यसमा पनि सम्बन्धित प्रदेश विभाजन गर्दा जनताको राय लिनु नपर्ने। कुनै पनि प्रदेश टुक्रयाउने प्रस्ताव गर्नु अघि जनप्रतिनिधिको राय लिनु पर्छ कि पदैन ? हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, संघीयता, सुख्खा तराई बनाउन हो । जङ्गल बिहीन पहाड बनाउन हो। जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत अनुसार प्रदेशलाई जोडनु पर्ने हो। तराईका जनताले के चाहेका छन ? कसको योजनामा अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ ?

मधेसको जाजय माग पूरा गर्नको लागि हामीले मेधसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका हौं। तराईका समस्या समाधान गर्ने भनेर तीन बुदे सहमति गरेकै हो। तर, जुन प्रदेशले सरकारलाई सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्छ। जुन प्रदेशमा कुनै पनि जनताको माग टुक्रयाउनु पर्छ भन्ने छैन। जुन प्रदेशले संकट पर्दा खाद्यान्न र इन्धन उपलब्ध गराएको छ। जुन प्रदेश बनाउदा तराईका ४३ जना सांसदले लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर हामीलाई पहाड पनि चाहिन्छ भनेर सामुहिक रूपमा माग गरिएको थियो। हामीलाई कालीगण्डकी पनि चाहिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो। जनताको चाहना र भावना अनुसार नै ५ नम्बर प्रदेशको वैज्ञानिक रूपमा सीमाकंन गरिएको थियो। के अहिले आएर यो प्रदेशसँग सरकारले बदला लिन खोजेको ? ५ नम्बर प्रदेशले बढी राजश्व तिरेको र संकट पर्दा इन्धन तथा खाद्यान्न दिएको भन्दै बदला लिन खोजेको हो ? कि प्रदेश शान्त भयो भनेर बदला लिन खोजेको हो ? हामीले कुनै पनि राजनीति सञ्चालन गर्दा जनताको मत र जनप्रतिनिधिको धारणा के हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। सरकारले गर्ने समस्याको समाधानप्रति हाम्रो विमती होइन। आवश्यता के हो पहिचान गर्नुपर्छ। जनताको चाहना विपरीत प्रदेश टुक्रयाउनु पर्ने कारण के हो ? विना कारण ५ नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग गर्नु नै सरासर गलत छ। यो नियोजित योजनामा आएको प्रस्ताव हो। यसमा ५ नम्बर प्रदेशका जनताको विरोध हो।

यसको अर्थ के संघीयता नै नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक भएको हो ?
–संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक मुद्धा संविधानमै व्यवस्था भइसकेको छ। संघीयता मधेसवादी दलहरूले हामीले ल्याएको भन्छन। गणतन्त्र वामपन्थी दलहरूले हामीेले ल्याएको भन्छन्। समावेसी समानुपातिक जनजातिले हामीले ल्याएको भन्छन। प्रजातन्त्र हामीले ल्याएको भन्छन्।

हामीहरूसँग आ–आफ्नै दावी छन्। संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो संविधानसभामा सीमाकंनको कारण संविधानसभा नै भंग भयो। प्रदेश निर्धारण हुन नसक्दा संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधान निर्माणको क्रममा तराईका पार्टीहरूले यिनीहरू संघीयता विरोधी हुन् भनेर संदन अवरुद्ध गरे। संघीयता विरोधी भनिएका पार्टीहरूले सात प्रदेश बनाएर संविधान जारी गरे। संविधान जारी गरेपछि जनसंख्या, भूगोल भएन समानुपातिक समावेशी लेखिएन भनेर असन्तुष्टि जनाएपछि पहिलो संविधान संशोधन भयो। अहिले आएर फेरि सीमाकंन मिलेन भनेर रडाको मच्चाइरहेका छन्। तराईसँग पहाड जोड्नै हुँदैन भन्छन्।

आन्दोलनबाट चार वटा कुरालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा मान्यौ। यसलाई अभिभावकत्व लिन चाहेनौ। संविधानमा नमिलेका विषयहरू मिलाउदै जानु पर्ने हो। प्रदेश बढ्न पनि सक्छ । घट्न पनि सक्छ। राजनीतिक दलहरूको अडान हेर्दा र यो अवस्थामा अहिले आएर हेर्दा यि मुद्धाहरू हाम्रा थिएनन कि ? जसले गर्दा अहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न दिएन भने के
हुन्छ ? कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले ल्याएको परिवर्तनको अपनत्व नलिने हो भने के हुन्छ ? असहमति नै जनाउनु भन्दा समस्या समाधानको लागि जनमत संग्रह गरौं, यसैबाट छिनोफानो गरौं भन्ने कुरा हो।

त्यसो हो भने संघीयता प्रायोजित मुद्धा थियो ?
–अब देशले के कहिले पनि निकास नै नपाउने ? के हामी सार्वभौसत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन। स्वतन्त्र राष्ट्रका नेताहरूले आफ्नो देशको निर्णय आफैले गर्न नसक्ने ?९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो कि सरकारको काम एउटा घटकलाई छोडेर हिडने हो ? सरकारले नै कतै अस्थिरता ल्याउन खोजेको त होइन ? देशलाई संकट र खाल्डोमा हाल्न खोजेको त होइन ? के अब सिंहदरवार बन्द गरिदिने र कुनै दूताबासबाट देश चलाउने ? देशको प्रधानमन्त्रीको भ्यालु हुँदैन। मन्त्रीको भ्यालु हुँदैन। किन गरिब जनताले तिरेको राजश्वबाट तलब खाएको ? कुनै देशको उप–सचिवले देश चलाउने ?यस्तो हो भने किन जनताको पसिना खाएको ? जे गर्नुपर्छ सिंहदरवारबाट गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकाले दिने हो कि जबाफ भोली बन्ने सरकारले दिने हो जवाफ दिनु पर्छ। किन देशलाई अस्थिरतामा राख्ने ? हामीले कुनै निकास नदिऔ भन्ने कुरा होइन। अब देशको बारेमा कसले बोलिदिने त ? देशले पहिचान दिएको छ। देशले सम्पन्न बनाएको छ। सरकारमा बसेर ठगेर खान पनि दिएको छ। धनी बनाएको छ। विदेशमा पैसा लान दिएको छ। देशले नेताहरूको निम्ति त फाइदै फाइदा गरेको छ। यिनीहरूले पो जनतालाई दुःख दिएका छन्।

संघीयता त हामीले जनताको अधिकारको लागि ल्याएको हो। संघीयता कल्पना गरेको त जनतालाई घरदैलोमा सहज रूपमा सुविधा पुर्याउनको लागि हो। काठमाडौ केन्द्रीत शासन व्यवस्थाले सहज पनि भएन। पहुँच पनि भएन विकास पनि भएन। जनतालाई छुन सकेन। सांस्कृतिक भाषिक विकास पनि हुन सकेन। यसलाई विकास गरौ भनेको त त्यो सेन्टिमेन्टलाई छोडेर तराईका जनतालाई ब्ल्यामेलिङ गर्ने ? जातको नाममा यस्तो तर्क गर्ने ? पहाड र तराई मिसाउनै नहुने यस्तो वाहियात कुरा गरेर हुन्छ ?

कुन–कुन मुद्धामा जनमत सग्रह गर्ने त ?
–जुन–जुन मुद्धामा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ , देशलाई ने अपठ्यारो परेको छ ती मुद्धामा जनमत संग्रह गर्ने। जुन मुद्धाले संविधान लागू गर्न सकिएको छैन्। ती कुराहरूमा बढी सरोकार छ। ती मुद्धाहरूमा जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाऔ। अनावश्यक क्यान्सर राखेर के फाइदा ? किनकी हरेक कुराको निर्णय त जनताले गर्ने हो नि ? जनता र राष्ट्र भन्दा ठूला त यहाँ कोही पनि छैनन नि ? जनमत संग्रह गरौं।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति तपाई आफ्नो पार्टीको नीति विपरीत चल्नु भो भन्ने आरोप छ नि ?
–हरेक नेपालीले जान्नु पर्ने ५ वटा कुरा छन्। नेपालमा जबरजस्ती एउटा मुद्धा लादन खोजियो। तराई र पहाड मिलाउनै नहुने। यो मुद्धा के हो ? दोस्रो ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा १० प्रशितलाई काखी च्यापेर एउटा शक्तिलाई छोडन मिल्छ ? यो कुरा छलफल गर्नुपर्छ। सविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले अन्तिम समयमा आफ्ना विदेश सचिव नेपाल पठाएर संविधान घोषणा नगर भन्नुको अर्थ के हो ? संविधान जारी गरे बापत अहिले बदला लिन खोजेको हो ? यो हो कि होइन गम्भीर छलफलको विषय हो। किन बहसमा ल्याइदैन। चौथो कुरा देशका नेताहरू छन्। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मूलकमा सरकार छ। सरकार आफैमा निर्णायक छ कि छैन ? यिनी भन्दा बढी कुनै अदृष्य अफिसहरू बलिया भएर हो कि ? नेपालको सञ्चार माध्यममा एउटा उप–सचिव देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भन्दा बलिया हुन्छन। के भइरहेको छ यो देशमा ? पाँचौ कुरा अहिले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ। यो अन्तिम हो कि सुरुवात हो ? प्रदेशको विभाजन, नागरिकता, भाषाका विवाद अन्तिम हुन कि सुरुवात हो। अन्तिम हो भने आउनुहोस टेबुलमा बसौं। समस्याको उचित समाधान खोजौ देशलाई समृद्धिको गतिमा अगाडि बढाऔं। सुरुवात मात्र हो भने संशोधन किन गर्नु पर्यो ? यी विषय आम नेपालीका जनचासोका विषय हुन। सबैले जान्न पाउनु पर्छ। यी कुराको जवाफ खोज्नु पार्टीको नीति विपरीत हो कि सही हो ? अब ५ वटा विषयको निर्णय गनुपर्छ।

देशलाई सही नेतृत्व गर्ने नेताको अभावको कारण अहिलेको समस्या सृजना भएको हो ?
–देशको बारेमा सोच्ने देशको समृद्धि चाहने। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नेताको अभाव भयो। नमिलेका सीमाकंनलाई आयोगले मिलाउन तयार हुन्े तर ५ नम्बर मात्र टुक्रयाउनु पर्ने ? सबै सीमाकंन टुंगो लगाउने जिम्मेवारी आयोगलाई दिदा के विग्रिन्थ्यो त ? किन षडयन्त्र गर्ने। एउटा जनताले देश विखण्डन हुदैछ भन्न नपाउने ? को–को बसेर यो निर्णय गरेका हुन ? यसलाई पनि आयोगमा दिए भयो नि त ।

५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्दा देशकै समस्याको समाधान हुन्छ भने तपाई निकास निकाल्नको लागि तयार हुने कि नहुने ?
–प्रदेश नै बनाउन हो भने लुम्बिनी, धौलागिरी, गण्डकीजस्तो राम्रो प्रदेश संसारमा कतै पनि हुन सक्दैन। कालीगण्डकी, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म सबै निकै महत्व बोकेको प्रदेश छ। धार्मिक ,सांस्कृतिक र सामाजिक सबै मिलेर बनेको प्रदेश टुक्रयाउदा जनता कही पुच पालेर बस्लान ? लम्बिनी र भारतको बीचमा विवाद छ। लुम्बिनी नै खाइदिने हुन कि भन्ने मानिसहरूमा सोच आउदैन त ? यस कारणले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो भनेर सरकारले भन्नु पर्दैन ? ५ नम्बर प्रदेश विखण्डन गरेर नेपालको सबै समस्याको समाधान हुन्छ ? अब यो आगो सल्किदैन, नेपाल विखण्डनको आवाज आउने छैनन्, अब सीमाकंनको विवाद आउने छैन् भन्ने स्पष्ट कुरा आओस। हावामा लहडिएर रातीमा जे सपना देख्छ त्यही गर्ने ? के हाम्रो देशप्रतिको प्रेम हुँदैन। हामीमाथि उठेका शका उप–शकांको समाधान गर्नुपदैन।

जसको चित्त बुझाउन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो अहिले त्यही पक्ष अर्थात् मधेशी मोर्चाले नै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। अब संविधान संशोधक प्रस्ताव के हुन्छ त ?
यिनीहरूले स्वीकार गर्ने⁄नगर्ने भन्ने कुरा होइन। २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो। सबै नेताहरू बीपीले नमान्दा जनमत संगहमा हारियो भने। त्यति बेला बिपिलाई पत्रकारले सोधे–पञ्चायत र राजाप्रति तपाईलाई के गनासो छ ? जवाफमा बिपीले भनेका थिए–मलाई पञ्चायत र राजाप्रति कुनै गुनासो छैन।

दिल्लीप्रति गुनासो छ। अहिले मधेसको दुई⁄चार जना नेताहरू एउटा मन्त्री हुनको लागि फुटछन। मधेस केन्द्रीत दलहरू मन्त्रीको लागि २० वटा पार्टी बनाउछन। ती सँग कुनै कुरा होइन। हाम्रो गुनासो दिल्लीप्रति हो। दिल्लीले नेपालमा चिन्न सकेन। नेपालको सम्बन्धलाई बुझ्न सकेन। नेपालका कुनै पनि पार्टीका नेताहरू दिल्ली भन्दा बाहिर जान सकेनन्। दिल्लीले दुई⁄चार जना हारेका नेताहरूलाई बोकेर नेपालमा अस्थिरता निम्त्यिाउन लाग्नु हुँदैनथ्यो। संविधानलाई असहयोग गर्नु हुँदैनथ्यो। गुनासो दिल्लीसँग हो। कोही बोल्छन कोही बोल्दैनन्। फरक यति मात्र हो।

भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो देशको निर्णय गर्ने अधिकार आफै राख्दा रहेनछन ?
–होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पञ्चालय कालदेखि नै देश र जनताको पक्षमा लडेका पनि छन्। जेल बसेका छन्। आफ्नो जवानी जेलमा विताएका छन्। भारतले नबना भन्दा भन्दै पनि संविधान बनाइयो। तर कति बेला बन्यो भने तीन वटा पार्टी एक ठाउँमा हुँदा बन्यो। तीन वटा पार्टी विभाजित भएका भए संविधान नबन्न सक्थ्यो। अहिले त्यो बनाउन खोजिदैछ। अहिले पार्टीबीच विवाद ल्याउन खोजिएको छ। यी दुई वटा कुरा बुझेपछि संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन वटा पार्टी त मिल्नु पर्यो नि। कसैले औंला ठडयाउन सक्दैनन्। हिजो एकै ठाउँमा हुँदा संविधान बनाउन सकियो भने कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छौ नि । तब पो बल पुग्छ। फुटेर त हाम्रो शक्ति क्षय भइहाल्छ नि। प्रधानमन्त्री हुनु छ। पालैपालो होऔ। मन्त्री हुनुछ पोलैपालो होऔं। समानुपातिकमा ल्याउनु छ आफ्नो मान्छे ल्याउ। जनताले कहिले केही भनेका छन् ?

अहिलेको समस्याको समाधान चाही के हो त ?
–अहिले विभिन्न कारण देखाएर चुनाव विथोल्ने काम भइरहेको छ। अब यिनीहरूले चुनाव गर्न दिदैनन भने हामी चुनावमा जानुपर्छ। ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा चुनाव नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? क–कसले मान्दैनन हेरौ न। संविधानको टेस्ट नै नगर्ने ? संविधानको टेस्ट नगरीकनै भत्काउन थाल्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन गराऊ, को–को मान्छन मान्दैनन हेरौ न। जनताले चुनाव नगरा भन्दैनन्। जनताले चुनाव चाहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने जनमत संग्रहमा जाने विकल्प सहित चुनावमा जानुपर्छ। हात जोडदै जाने कि एक्सनमा जाने ? एक्सनमा जादा भएन भने एउटा भरपर्दो विकल्प खोजौला।

संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदा समस्याको समाधान हुन्छ ?
–नेपालीको हो भने अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ। यसबाट निकास निस्किदैन। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनाव गराउदा राम्रो हुन्छ। अरुको गोटी बन्दैछौ भने यो गरिब मूलुक हो जे पनि हुन सक्छ। नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन खोजेको हो भने राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ। होइन भने कुर्सी छोडने, अर्कोले काम गर्छ। त्यो भन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन।