“सरकार छ र यो देशमा?”

०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पीडित सर्वसाधारणको घर बनाएर सर्ने सपना सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यताका कारण २० महिनामा पनि पूरा हुन सकेको छैन। यसपालिको जाडोमा पनि त्यो सपना साकार हुने अवस्था रहेन। आज नेपालसमेत विश्वभरि नै ६८औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस निकै सजधजका साथ मनाइरहेको बेला भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपत्मा परेर खाना, नाना र छानाजस्तो आधारभूत मानवअधिकारको आवश्यकताबाट समेत नेपालका सर्वसाधारण जनता वञ्चित छन्। पीडितहरूको यो अवस्थाका अगाडि रमझमसहितको मानवअधिकार दिवसले सभ्य समाजलाई गिज्याइरहेको छ। चिसोमा बसिरहेका भूकम्पपीडितहरू भन्छन्– ‘हाम्रो यस्तो बिजोग हुँदा पनि नदेखेझैं गर्ने सरकार पनि छ र यो देशमा? सरकार भनेको त राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्नकै लागि मात्रै हो कि जस्तो हामीलाई लाग्न थालेको छ। जनतालाई हेथ्र्यो भने केही त गथ्र्यो होला नि। ईश्वरराज ढकाल (काठमाडौं) मोतीराम तिमल्सिना (काभे्र), चिरञ्जीवी मास्के (दोलखा), नानीराम नेपाल (सिन्धुपाल्चोक) र पुष्कर बुढाथोकी (भक्तपुर) को रिपोर्टः

काभ्रेको रविओपी गाविस–७ कि २४ वर्षीया गीता विकको ६ महिनाको गर्भ छ। अस्पतालमा नियमित परीक्षण गराएकी गीतालाई डाक्टरहरूले चिसोबाट बच्न र पोषणयुक्त खाना खान सल्लाह दिएका छन्। जस्ताको टहराभित्रको बसाइमा चिसोबाट जोगिन गीतालाई मुस्किल छ।

‘बिहान ओछ्यान छाड्न नपाउँदै शीतको वर्षा शुरू हुन्छ, गीताले भनिन्– ‘सिरकभित्र बसौं भने पनि शीतको पानीले भिजेर निथु्रक्क भइन्छ। टहरा बाहिर त्रिपालले ढाकेको भए पनि जस्ताबाट शीत झर्न रोकिएको छैन। केही दिनदेखि बढेको चिसोले गर्भवती, बालबालिका र वृद्धहरूलाई मात्रै होइन टहराभित्र बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरूलाई सताउन थालेको छ। ‘उसै त बिरामी भइरहने झनै गर्भवती भएका बेला चिसोले घुँडा करकर खाँदो रहेछ –गीताले भनिन्। कसरी बच्ने मात्रै भन्दा पनि गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनले बताइन्।

गीता जस्तै २८ वर्षीया सिर्जना श्रेष्ठ ७ महिनाकी गर्भवती छिन्। ओछ्यानसम्म जाँदा चप्पल र जुत्ता नै लगाएकी सिर्जनालाई चिसोले थप समस्याग्रस्त बनाएको छ। शरीर नै चिसोका कारण आफ्नो हो कि अर्काेको हो छुट्याउन गाह्रो भएको उनको भोगाइ छ। ‘बिहान शीत, साँझ हावाहुरीले बाँच्नै कठिन भएको छ –उनले भनिन्। सिर्जना र गीताजस्ता उक्त टोलमा दर्जनौं गर्भवती महिलाहरू टहराको बसाइबाट पीडित हुनुपरेको छ। सोही गाविसका गोपाल कारञ्जितले सरकारले दिने भनेको रकम एकमुष्ट नदिएसम्म पीडितहरूको बसोबास स्थायी हुन नसक्ने बताए। ‘घडेरी सम्याउन समेत अपुग रकमले कसरी घर बनाउने ? आम्दानीको स्रोत छैन, सुकुम्बासीजस्तै भएपछि घर बनाउने कुन रकमले? –उनको गुनासो छ। उमेर ढल्कँदै गएकाले जस्ताको चिसोले पारेको असरका बारेमा कारञ्जितले भने– ‘दम, रुघाखोकी, घुँडा दुख्ने कुरा सामान्य भइसक्यो। रविओपी माइती भई सिमरामा विवाह गरी गएकी अनिता थापा शीतलहर छल्न माइती आएको भए पनि जस्ताको शीतका कारण एक वर्षको बच्चा जोगाउनै संकट भएको बताउँछिन्।

८० वर्षीय हीरालाल विकले सरकारले तत्काल घर निर्माणका लागि दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। ‘५० हजार रकम अचारजस्तै भयो, हीरालालले भने– ‘एकमुष्ट रकम दिए भने मात्रै घर बनाउन सकिन्छ। जस्ताको टहराले दम बढेको, बाहिरभित्र गर्नै कठिन भएको उनको अनुभव छ। टहराभित्र खाना पकाउन, सुत्न, बस्तुभाउ र अन्नपातको भण्डारणका लागि समस्या भएको हीरालालकी बुहारी राममायाले बताइन्। ‘बूढो मान्छेलाई टहरामा जोगाउन सकस भइसक्यो, उनले भनिन्– ‘खाना पकाउन स्थान नभएकाले बाहिरै पकाउने गरेको छु।

‘उहाँलाई दमले दुःख दिएको छ, खाना पकाउँदा हावा लाग्छ, बिहान पानी चुहिएर आगो नै निभ्ने गरेको छ। –राममायाको भनाइ थियो। सोही गाविसका मंगल थापाको अनुभव अर्कै छ। शुरूमा इन्जिनियरहरूले नै आएर घर निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गरे। ९⁄१२ पिल्लरको घर निर्माणको चरण शुरू भयो। करिब ५ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेको भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अहिले १२⁄१२ पिल्लरको चाहिन्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन्। ‘बाँकी घर बनाउने कि त्यसै छाड्ने? –मंगलले भने। २७ वटाभन्दा धेरै घर ९⁄१२ पिल्लर राखेर निर्माण भइसकेका छन्। घर निर्माण भइसकेपछि इन्जिनियरहरूले अड्को थापेर दुःख दिएको थापाले बताए। राममायाले पनि ९⁄१२ पिल्लर राखेर घर निर्माण शुरु गरेको तर इन्जिनियरहरूले अहिले आएर हुँदैन भनेपछि भत्काउने कि बनाउने अलमलमा परेको बताइन्। ‘निर्माण हुनुअघि किन रोकिएन अहिले किन दुःख दिइँदै छ, उनले भनिन्– ‘५ लाख जति खर्च भइसकेपछि हुँदैन भनेर पीडितलाई थप पीडा दिन मिल्छ? उक्त गाविसमा एनजीओमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो।

जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूको सम्झौतासँगै गुनासो दर्ता गर्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। ७३ गाविस र पाँच नगरपालिकाबाट जिल्ला विकास समितिमा २१ हजार ४ सय ३६ गुनासो दर्ता भएका छन्। अनलाइनबाट मात्रै ९ हजार गुनासो दर्ता भएका छन्। लाभग्राही सूचीमा परेका ६७ हजार ७ सय ११ मध्ये ६० हजारसँग मात्रै सम्झौता भएको छ। भुम्लुटार र फलाँटे गाविसका कुनै पनि भूकम्पपीडितसँग सम्झौता हुन सकेको छैन। उक्त गाविसका सर्वसाधारणको लालपुर्जा नभएका कारण मालपोत तिरेको रसिदका आधारमा सम्झौता गर्न मागिएको सुझावका बारेमा पनि प्राधिकरणले कुनै राय र निर्णय दिएको छैन।
पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरूको सहजीकरणका लागि खटिएका ३ सयभन्दा धेरै इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरूको टोली पनि अलपत्र परेको छ। रकम लिएर घर बनाउने सुरसार नहुँदा तथा घर बनाउनेले पनि इन्जिनियरहरूलाई मतलब नगरेका कारण इन्जिनियरहरू अलपत्र परेका हुन्।
उता आर्थिक अभाव, अनुदान सम्झौतामा ढिलाइ तथा प्राविधिक सहयोग नहँुदा दोलखाका भूकम्पपीडितहरूले यो वर्षको चिसो मौसम पनि अस्थायी टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ।

दोलखा नाम्दुका गौरीकान्त ढुङ्गेल अनुदान सम्झौता ढिला भएको र ५० हजारले घरको जग हाल्नसमेत मुस्किल हुने भएकाले यो वर्ष पनि जाडो मौसम टहरामै बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। प्राविधिकको सिफारिसअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर नबनाई अनुदान रकम नपाइने र प्राविधिक सहयोगका लागि भनेको बेला इन्जिनियर गाउँमा नआउने भएकाले पनि घर बनाउन समस्या भइरहेको ढुङ्गेलको भनाइ छ। दोलखाका भूकम्पपीडितहरू घर बनाउन मुख्य समस्या आर्थिक नै भएको बताउँछन्। सरकारले अनुदान रकममा वृद्धि नगर्ने र रकम लिने प्रक्रियालाई सहज नबनाउने हो भने यो वर्षमात्र हैन अर्को वर्षको जाडो पनि टहरामै बित्ने भूकम्पपीडितको भनाइ छ। दोलखा जिल्लामा भूकम्पपीडित परिचयपत्र लिनेको संख्या करिब ८४ हजार भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विवरणअनुसार लगभग ५१ हजार घर परिवारले अनुदान रकम पाउने उल्लेख छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विवरणअनुसार नाम भएका भूकम्पपीडितमध्ये ४६ हजारले पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन् तर त्यसमध्ये १० प्रतिशतले पनि घर बनाउन शुरू नगरेको स्थानीय गाविस सचिवहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका अधिकृत युवराज खरेल दोलखाका भूकम्पपीडितको विवरणअनुसार अब करिब ५ हजारले मात्र अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ। तर घर बनाउनेको संख्या भने अत्यन्त न्यून देखिएको उनी बताउँछन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म जिल्लाका १ हजार ५ सय भूकम्पपीडितले मात्र घर बनाएका छन्। करिब ५ हजार भूकम्पपीडितले घर बनाउन शुरू गरेको तथ्याङ्क गाविसहरूमार्फत प्राप्त भएको समितिका अधिकृत खरेलले बताए।

घर बनाउन प्राविधिक अनिवार्य भए पनि सरकारले गाउँ–गाउँमा खटाएका प्राविधिकहरू आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएपछि भूकम्पपीडितहरू थप समस्यामा परेका हुन्। पवटी गाविसमा स्थानीय घर बनाउन शुरू गरिएको भए पनि प्राविधिक नआएका कारण समस्या भएको गुनासो गर्छन्। कतिपय गाविसमा त आर्थिक तथा प्राविधिक कुरामा सरकारको सहयोग अपेक्षाकृत नभएपछि आफ्नै डिजाइनमा घर बन्न थालेका छन्।

चिसो बढ्दै गएपछि घर नभएका कारण आवश्यकताअनुसार सुरक्षित रहन नसक्दा भूकम्प प्रभावित बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएको र उनीहरूलाई ज्वरो, निमोनिया, दमजस्ता समस्याले चेपेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कुमार दहाल बताउँछन्। चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा लगाउने, सुरक्षित बासस्थानमा बस्नेजस्ता सतर्कता नअपनाउने हो भने यो मौसममा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई निकै समस्या हुने दहालको भनाइ छ।

भूकम्प गएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अरूको त कुरै छाडौं राजधानीबासी नै पनि गुनासाका चाङ लिएर बसेका छन्। महानगरपालिकामा अहिले पनि दैनिक झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी गुनासा आउने गरेका छन्। गुनासो सुन्ने महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागलाई भ्याइनभ्याइ छ।

अहिलेसम्म करिब १ हजार ५ सय गुनासो आइसकेको महानगरपालिकासँग तथ्याङ्क छ। कसैले भूकम्पले घर ध्वस्त भए पनि पीडितको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको, ४ जनाको नाममा घर भएकाले कसको नाममा राहत पाउने? भन्ने किटान गर्नुपर्ने, वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर गुठीको स्वामित्वमा रहेकाले हालसम्म स्वामित्व नपाएको, तलैपिच्छे अंशबण्डा भएको, घरायसी कारणबाट लालपुर्जा बन्न नसकेकोलगायतका समस्या देखाउँदै महानगरपालिकामा उजुरी परेका छन्। कामपाले उजुरी अध्ययन गर्दै तथ्याङ्क संकलन जारी राखेको छ।
एक त घर नै छैन अर्कोतर्फ कसलाई राहत दिने? भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा गम्भीर समस्या आएको कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक इन्द्रमानसिं सुवालले जानकारी दिनुभयो। ‘हामी त अहिले दैनिकजसो गुनासो संकलन गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउने गरेका छौं, कहिले यस्तो समस्या समाधान हुन्छ त्यसपछि मात्रै राहतको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। –उहाको भनाइ थियो। भूकम्पले ध्वस्त भएका राजधानीका कोर बस्तीमा यस्तो समस्या देखिएको छ। अधिकांश समस्या गुठीको जग्गामा घर बनेकाले पर्न गएको बताइएको छ। ‘यो विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेका छौं, कहिले निर्णय गर्छ भनी कुरेर बसेका छौं। –उहाको भनाइ थियो। कामपाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी घरलाई सामान्य क्षति, क्षतिग्रस्त र पूर्ण क्षतिमा वर्गीकरण गरी केही घरसँग पुनर्निर्माण सम्झौता गरिसकेको छ।

कामपाको तथ्याङ्कअनुसार वडा नम्बर ३० मा २२, २ मा १७, ३ मा १९, ८ मा २०, ११ मा १४, १२ मा १३, १८ मा ३०, ३२ मा १२, ३३ मा १० वटा गम्भीर प्रकृतिका गुनासा आएका छन्। गुनासा आएको विषयमा छलफल गरी टुङ्ग्याउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको जानकारी गराउँदै विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुवालले समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय जनता गम्भीर समस्यामा परेको बताउनुभयो। उनीहरू कतिपय पालमा त कतिपय आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्। जाडो बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई रात कटाउनसमेत मुस्किल पर्न थालेको छ। कोर बस्तीमा थोरै क्षेत्रफलमा घर बनाएर बस्ने निम्न आयस्तर भएका अधिकांशलाई समस्या परेको विभागको भनाइ छ। विभागले ५० हजार राहत र थप २ लाख अनुदानका लागि सम्झौतासमेत अघि बढाएको छ। हालसम्म करिब १ सय १५ जनाँंग सम्झौता भइसकेको सुवालले जानकारी दिनुभयो। सम्झौताअनुसार काम गर्न इच्छुक भएकालाई रकम निकासा दिन शुरू भइसकेको उहाँको भनाइ थियो।

सिन्धुपाल्चोकमा पनि पुराना जस्तापाता र काठपातले बनाएका अस्थायी घर रहेका छन्। जलविरे गाविस–९ पहिरेकी मिसमानी तामाङका लागि जाडो शुरू भएसँगै दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ। भूकम्पपछिको २० महिनासम्म टहरामा दुःखजिलो जीवन धान्दै आएकी उनका लागि यस वर्षको जाडो कटाउनै झनै सकस परिरहेको छ। ‘रात त जसोतसो कट्ला तर एक महिनाको छोरो छ कसरी जोगाउनु?, बिहीबार टहरानजिकै कोक्रोसहित घाम तापिरहेकी उनले भनिन्– ‘घर बनाउन सकिएन, टहरोमा बालबच्चा जोगाउन गाह्रो भो। जाडो बढेसँगै एक महिनाको कान्छो छोरासहित अरू बालबच्चाहरू पनि बिरामी पर्न थालेको उनले सुनाइन्।
मध्यजाडोको याम, मिसमानी जस्तै सोही ठाउँकी २४ वर्षीया बुद्धिमाई तामाङका लागि पनि सकस परिरहेको छ। टहराको बास, एक महिना पनि नपुगेको छोरोलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ उनलाई। रातभर जाग्राम बसेर दिनभर घाममा सेकिनु र छोरालाई सेकाउनुको अर्को विकल्प छैन उनीसँग। ‘सरकारी पैसा घरखर्चमै सकियो घर त कसरी बनाउनु?, अझै केही वर्ष घर बनाउने नसकिने भन्दै निरास मुद्रामा उनले भनिन्– ‘टहरोमा शीत चुहिएर बस्नै सकिँदैन, बालबच्चालाई कसरी जोगाउनु?

टहरामा जसोतसो डेढ वर्ष गुजारेकी उनले पुनर्निर्माणका लागि सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता त पाएकी छन् तर घर बनाउन सकिरहेकी छैनन्। ५० हजारले कस्तो घर बनाउने भन्ने अन्योलका कारण उनले पुनर्निर्माण शुरू गर्न सकेकी छैनन्। ‘पैसाले जाडो छेक्दैन, घर बनाउन सकिएन। –साताअघि चोकटी पुग्दा पिरोलिँदै थिइन् उनी।

पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार लिएका फुल्पिङडाँडा–५ का लालबहादुर तामाङसँग अब एक रुपियाँ पनि बाँकी छैन। दशैंअघि नै पहिलो किस्ता लिएका उनलाई यसवर्ष दशैं टार्न सहज भयो। सोही पैसाले दशैं टारेका उनी मध्यजाडो शुरू भएपछि बल्ल पिरोलिँदै छन्– ‘ओछइनमै शीत पर्न थाल्यो अब कसरी बनाउनु घर? डेढ वर्षसम्म टहरामा बिताएका उनी जाडो शुरू भएसँगै टहरामा बस्न सकस भइरहेको सुनाउँछन्। ‘अब त न पैसा छ, न घर नै बन्यो, उनी भन्छन्– ‘टहरोमा जाडो धान्न मुस्किल परिरहेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार पाए पनि बिकट इचोकको पातिङका शुकमान तामाङसँग पनि साथमा पैसा छैन अब। घरखर्चमै सरकारी अनुदान रकम सकिएपछि अब उनलाई पनि घर बनाउने पिरालो शरू भएको छ। चिसो बढिरहेकै छ, जस्तापाताका छानामुनि शीत चुहिएर रात कटाउन सकस परिरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘लेकको ठाउँ, टिनका पातमुनि शीत चुहिन थालिसक्यो, साताअघि पातिङमा पुग्दा उनी भन्दै थिए– ‘पैसा पनि सकियो, घर बनाउन सकिएन।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम उपलव्ध गराइसके पनि पीडितहरूले यस वर्षको जाडो भने टहरामै कटाउनुपर्ने अवस्था छ। पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार पाइसके पनि अधिकांश भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणको काम शुरू नै गरेका छैनन्। कसैले सरकारी पैसाले नै दशैं–तिहार मनाए। कसैले घरखर्चमै सिध्याएका पनि छन्। साथमा पैसा भएर पनि दक्ष कामदारको अभावमा अधिकांशले पुनर्निर्माण शुरू गर्न सकेका छैनन्। निर्माण सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना हुँदा कतिपयले घर बनाउन शुरू गरे पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। पहिलो किस्ताको अनुदान सहायता प्राप्त गरेका लाभग्राहीमध्ये २ प्रतिशतले पनि घर बनाउन शुरू नगरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विशेष सम्पर्क कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार अनुदान लिएका २ प्रतिशतले पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू गरेका छैनन्।

मध्यजाडोको याम, अधिकांश भूकम्पपीडितका अवस्था दयनीय छ। अस्थायी टहरामा बीस महिना बिताएका उनीहरू स्थायी तथा व्यवस्थित बासको व्यवस्था गर्न नसक्दा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। सरकारी अनुदान लिएर पनि ९८ प्रतिशले घर बनाउन शुरू नै गरेका छैनन्। दशैंअगावै पहिलो किस्ता पाएकाहरूले दुई महिना बितिसक्दा पनि घर बनाउन थालेका छैनन्। पुनर्निर्माणले गति नलिए पनि गाउँ बस्तीमा घर निर्माण शुरू भइसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘जुन गतिमा पुनर्निर्माण शुरू हुनुपथ्र्यो, भएन, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनीयर टंकप्रसाद गौतमले भने– ‘तर पुनर्निर्माण शुरू भएकै छैन भन्न मिल्दैन।

राजधानीसँगै जोडिएको भक्तपुर जिल्लामा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था नाजुक रहेको छ। उनीहरूको घर डेढ वर्षअघिको भूकम्पले भत्कायो, सक्नेले केही दिनको त्रिपाल बासपछि जस्ताको छानो र मान्द्रोको बार लगाएर छाप्रो बनाए। नसक्नेले विभिन्न दाताले बनाइदिएका टेन्ट र जस्ताको टहरामै सार्वजनिक स्थलमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्।

छाप्रोमा रातभर यति चिसो सिरेटो पस्छ कि बिहान उठ्दा सबैको आँखा सुन्निएको हुन्छ, अनि बिहान करिब २ बजेदेखि जस्ताबाट झरेको शीतले ओढ्ने ओछइउने सबै भिजाइदिन्छ, तैपनि उनीहरूको विकल्प छैन। मुटु छुने चिसोले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्करी बिरामी पर्न थालेको भए पनि बाध्यताले यही छाप्रोमा बस्नुपरेको गुनासो पोख्छिन् सानोब्यासी शिविरमा बस्दै आएकी विष्णुश्वरी चुवाल।

चिसो बढेसँगै टेन्टभित्र शीत चुहिएर निकै कठिन हुने भएपछि शिविरका भूकम्पपीडितलाई अचेल दिन बिताउनभन्दा रात बिताउन कठिन हुने गरेको दुखेसो पोख्छिन् भक्तपुर नगरपालिका ईताछेमा रहेको घर भत्किएपछि नःपुखु शिविरमा बस्दै आएकी अष्टमाया ध्वँजु। कतिपय घर भत्केर तथा अन्नपात पुरिएर र कतिपय त परिवारका सदस्यसमेत गुमाएर टहरामा बसेका धेरै जसो भूकम्पपीडित अहिले पनि टहरामै बस्न बाध्य छन्। झरी, जाडो, गर्मी सबै टहरामै सहँदै उनीहरूले जीवनगुजारा गरिरहेका छन्।
यस्तै मध्यकी अर्की एक भूकम्पपीडित हुन् भनपा ५ घर भई लिवाली शिविरमा बस्दै आएकी धनेश्वरी प्रजापति। सगोलमा भएको घर भूकम्पले भत्काइदिएपछि अहिलेसम्म पनि उनको परिवार टहरामै बसिरहेको छ। दिउँसो काम गर्दा त चिसोको वास्ता नभए पनि छाप्रोमा काँप्दै रात बिताउन आफूहरूलाई निकै समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। जाडोमा चिसो बढेसँगै शिविरमा बस्दै आएका भक्तपुरका भूकम्पपीडितको रात अनिँदोमै बित्न थालेको छ। उनीहरू भन्छन्– ‘त्रिपाल, टेन्ट र जस्ताको टहरामा अचेल हरेक रात जाडोले अनिँदोमै बित्ने गरेको छ।

साँझ पर्न थालेपछि नै चिसो आउने र राति शीत चुहिने भएपछि कहिले उज्यालो होला र घाम तापौंला भनेर अनिँदोमै रात बिताउने गरेका छन् शिविरका पिडितहरू। चिसोले राति निदाउन नसकेपछि शिविरका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निदाउने विकल्प बिहान र दिउँसोको घाम बनेको छ। सानोब्यासीको टहरामा बस्दै आएकी ८७ वर्षीया देवलक्ष्मी कोजु आखाँभरि आँसु पार्दै भन्छिन्– ‘«चिसोले खुट्टा सुन्निएको छ। टहरामा बसेको छौं।

पानी छैन, शौचालय छैन, रुनु कि हाँस्नु, मरुँ कि बाँचु भएको छ। ‘चिसोले खोकी पनि लागेको छ, शरीर सुन्निएको छ, ‘दुईवटा सिरक ओढे पनि रातभरि सुत्नै सकिन्न? कति बज्यो भनेर सोध्दैमा रात बित्छ। त्यसैले दिनभरि चौरमा घाम तापेर निद्रा पुर्याउनुपरेको छ, जेलाँका भूकम्पपीडित रुकेश दुवाल भन्छन्– ‘तुषारो पर्न थालेपछि जस्ताको शिविरमा बस्नै नसक्ने भएका छौं, शीत चुहिएर ओछइउन चिसै हुन्छ, वृद्धवृद्धा र बच्चालाई शिविरको बसाइ कठिन बनेको छ। भुइँबाट निकै चिसो आएपछि पराल ओछइएर त्यसमाथि सुकुल र ओछइउन हालेर सुत्नु पीडितलाई बाध्यता बनेको छ। चिसोले बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धामा दम, खोकी, निमोनिया तथा हातखुट्टा सुनिने र ज्वरो आउने गरेको बताउँछन् शिविरका रामभक्त ध्वजु। कहिलेकाहीं त शिविर छेउछाउ गाँजा खाने र जाँँड रक्सी खानेले रातिसम्म होहल्ला गरेर सुत्न नदिने गरेको उनको भनाइ छ।

भक्तपुरका, गोलमढी, लिवाली, ईनाचो, वनकिवा, ख्वप, नपुखु, तेखापुखु, डेकोचा, सानोब्यासी, पद्म उमावि, भेलुखेल, मंगलाछें, विद्यार्थी निकेतन, तारा शिविर, जनसेवा प्रावि, तालको गणेश, अरनिको सभा भवनलगायतका सामूहिक शिविरमा अझै पनि १ हजार ३ सय ८३ भूकम्पपीडित रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ। ३ सय ६७ परिवारका यी भूकम्पपीडितमध्ये २ सय ५७ बालबालिका, ६ जना सुत्केरी र १५ जना अशक्त, ७८ जना वृद्धा र ४६ जना वृद्ध रहेका छन्।

भक्तपुरका भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको एक महिना बित्दा पनि अझै अनुदान वितरण शुरू नहुँदा भूकम्प प्रभावित घर बनाउन अन्योलमा परेका छन्। गएको कात्तिक २४ गतेदेखि अनुदान सम्झौता शुरू भएको र सम्झौता भएकाहरूसँग ५ दिनपछि नै अनुदान वितरण गर्ने भनिए पनि अझै अनुदान वितरण नभएपछि लाभग्राही घर बनाउन अन्योलमा परेका हुन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना इकाइ कार्यलयले स्थानीय निकायमार्फत भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि भक्तपुरमा अहिलेसम्म १७ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवबहादुर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा लाभग्राहीको नामावलीमा नाम छुटेको, जग्गामा समस्या आएकोलगायतका समस्या भएको भन्दै ६ हजारभन्दा बढीले गुनासो दर्ता गराएको जानकारी दिँदै उहाँले अब केही दिनभित्रै सम्झौता भएकालाई रकम वितरण शुरू हुने उहाँले बताउनुभयो।

जिल्लामा भूकम्प प्रभावितको संख्या ३३ हजार ६ सय ९६ रहेको पछिल्लो तथ्यांक भए पनि २६ हजार १६ लाभग्राही (भूकम्पप्रभावित) परिवारको विवरण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लामा पठाएको छ। भूकम्प प्रभावितले भने सम्बन्धित नगरपालिकामा गएर दैनिक अनुदान रकम माग गर्ने गरेको नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन्। भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका १३ चित्तपोलका रामकुमार नगरकोटीको घर भूकम्पले भत्काएपछि रातो कार्ड पाएर अहिले अनुदान सम्झौताको विवरणमा समेत उनको नाम समावेश छ। तर, जग्गा गुठीको नाममा रहेको र सोको लालपुर्जा नभएपछि उनी अनुदान सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलमा छन्।

प्राधिकरणले भूकम्पले क्षति पुर्याएको घरको लालपुर्जा भएकासँग मात्र अनुदान सम्झौता गर्न परिपत्र गरेपछि नगरकोटीजस्ता थुप्रै भूकम्पपीडित अन्योलमा परेका हुन्। यहाँका धेरै पीडितको जग्गा गुठीको नाममा रहेको र लालपुर्जा नभएको तथा कतिपयको थोरै जग्गा पनि धेरै दाजुभाइको सामूहिकरूपमा घरै बनाउन नमिल्ने गरी रहेको गुनासो गरेका छन्। यस्तैमध्येका एक सूर्यविनायक ७ का सूर्यबहादुर खाइतुले लालपुर्जा नहुने भूकम्पपीडितलाई अनुदान राहत उपलब्ध हुने आधार तयार गरिदिनुपर्ने बताए।

सूर्यविनायक–८ का रवीन्द्र थापाले भूकम्प गएको ढेड वर्षसम्म पनि राहत अनुदान प्राप्त नभएको भन्दै असतुष्टि व्यक्त गरे। उनले पीडितलाई सहज ढंगबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै विरणमा समावेश भएका भूकम्पपीडितको आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा अनुदान सम्झौतामा समस्या देखिएको बताए।
केही घरपरिवार जोखिम मोलेर भत्कन लागेको घरमा बस्छन् भने अधिकांश पीडित त्रिपाल तथा जस्ताको छानो भएको छाप्रोमै गुजारा गरिरहेका छन्। ‘कि दिनु, कि दिन्न भन्नु, गरिबलाई आशा देखाएर राख्न पाइन्छ?, अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले नेपाल समाचारपत्र प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा भनेका थिए– ‘यो देशमा सरकार पनि छ र? भए त हामीलाई केही न केही गथ्र्यो होला नि। यस्तो बिजोग त पार्ने थिएन। सरकार भनेको त राष्ट्रिय ढिकुटी लुट्नका लागि बनाइएको संयन्त्र मात्रै जस्तो हामीलाई लाग्न थालेको छ।