महिलालाई अधिकार पुगिसक्यो ?

(रश्मी थापा) नेपाली महिला राज्यका पाँच प्रमुख पदमध्ये तीनमा छन्, अब योभन्दा बढी के चाहियो भन्ने पुरुषप्रधान मानसिकताको दुर्गन्ध नाक भाँच्ने गरी ठोकिन आइपुग्छ । महिलाले धेरै प्रगति गरिसके, महिलाको पहुँच सर्वत्र छ भनेर टिप्पणी गर्नेहरूको दृष्टिदोष ग्रहण बनेर छाएको छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था भएपछि पर्याप्त भयो भनेर दाह्रा किट्नेहरू छन् । नेपालमा जति महिला आरक्षण अन्त कहाँ छ भने प्रश्नको घोचो तेस्र्याउनेहरू भेटिन्छन् । महिलाहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके अनि हाम्रा महिलाहरूको लेखमा चाहिँ सधैँ महिलाले दुःख पाए, महिला पीडित भएजस्ता गन्थन मात्र देखिन्छ, के उनीहरू खुशी भएका, उनीहरूको सफलताका कथाहरूचाहिँ लेख्न सकिँदैन भनेर सिकाउनेहरू पनि छन् ।

आरक्षणकै कुरा गर्ने हो भने, सरकारी वा अन्य क्षेत्रमा जागिर खाने सवालमा यो सीमित मात्रामा सान्दर्भिक देखिए पनि आमक्षेत्रमा छैन । शिक्षित महिलालाई मात्र यस्तो कुराको जानकारी होला र उपभोग पनि उनीहरूले नै गरिरहेका होलान् तर अशिक्षित र अल्पविकसित क्षेत्रका महिलालाई अझै पनि यस्ता कुराबारे चेतना पुग्न सकेको देखिँदैन । कानुनले प्रत्यक्षरुपमा भेदभाव गरेको छैन तर व्यावहारिक रुपमा भेदभाव गहिरो छ । यिनीहरूबारे केही बोल्नु आवश्यक छैन भनेर उपेक्षा गर्न मिल्छ र ? तुलनात्मकरुपमा हेर्ने हो भने अन्य कतिपय देशमा भन्दा नेपालमा महिला आरक्षण केही बढी होला, तर विभेद पनि यहीँ बढी छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली महिलालाई पूर्णरुपमा समानता गरेको देखिएन । तत्कालीन राजनीतिक उम्मेदवारीमा केवल ५ प्रतिशतको मात्र आरक्षण महिलाको लागि छ्ट्याइएको थियो । त्यसले जनप्रतिनिधिको समूहमा महिलाका अनुहार फाट्टफुट्ट देखायो । तर, राज्यको महत्वपूर्ण पदमा महिला सहभागिता रहेन भने नेतृत्वबाट उनीहरू वञ्चित हुँदा रहेछन् भन्ने पाठ सिकाउन त्यहाँ आरक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका छ । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि आएको चेतनाले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । तर, राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः सबै दलमा महिला सहभागिताको स्थिति अपुग नै छ र स्थानीय तहमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ ।

अन्य देशमा महिलाका लागि आरक्षण कोटा नहुनु भनेको ती देशका महिलाको स्थिति नेपालमा भन्दा नाजुक छ भन्ने कुराको प्रमाण भने होइन । जस्तै– अमेरिकामा महिलाको लागि भनेर कुनै पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन, यसको मतलव यो हैन कि त्यहाँका महिला हामीभन्दा दयनीय अवस्थामा छन् । केही समयअघि मात्र हटेको आरक्षण व्यवस्थाले त्यहाँका महिला अब पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गर्न र आफ्नो हक अधिकारको लागि आफैँ लड्न सक्ने भइसके भन्ने जनाउँछ । त्यहाँ कुनै पनि पद खाली हुँदा महिलाको लागि भनेर छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिन्न बरु समानरुपमा सहभागिता छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिन्छ । त्यहाँ विभेदको अवस्था नै छैन र समानरुपमा अधिकार सम्पन्न छन् भने आरक्षणको जरुरत किन पर्यो ?

जे होस्, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ अमेरिकी स्तरको चेतना आउन अझ केही समय लाग्ने निश्चित छ । आरक्षण कोटा हुनु भनेको महिलाहरू समान अधिकार र सफलताको उच्च बिन्दुमा पुगिसके भन्ने हुँदै होइन, बरु विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्ने सम्भावना बढ्दै छ भन्नु हो ।

कागजमा आरक्षितकै प्रतिशतमा स्थानीय स्तरमा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेपछि मात्र महिलाहरू अब पुरुषकै हाराहारीमा छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले कागजी आरक्षणमै मात्र हेरेर व्यवहारमा सिन्को नभाच्नुको पनि कुनै तुक छैन ।
नेतृत्वमा पुगेका महिलाको सफलताका कुराले अरु महिलालाई केही गर्छु भन्ने हौसला पक्कै मिल्छ । सकारात्मक प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाबाट देशमा संविधान जारी भएपछि प्रमुख पदमा पहिलो पटक महिला पुगेका त छन् तर देशको तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ ।

यी पदमा आसीन महिलाको सफलताको कथा ती महिलाको लागि प्रेरणादायी त होला नै, तर यति भए पुग्छ भनेर बस्नु सीमान्तकृत ठूलो समुदायको बेवास्ता हुनजान्छ । महिलाको मुद्दामा कलम चलाउने पुरुषहरू पनि देखिनु सुखद पक्ष हो । महिलाको लेखमा महिलाकै कुरा आउनु भनेको स्वाभाविक मान्नुपर्छ । आफ्ना भोगाइ र आफूजस्तै अरुका दुःख–सुखबारे फुक्का भएर लेख्नु भनेको आफू पनि त्यस्ता कुराको विरुद्धमा छु भन्ने भाव दर्शाउनु हो । एकथरीको सन्दर्भ अर्काथरीसम्म पुर्याउनु भनेको उनीहरूलाई थोरै भए पनि सचेत गराउनु हो । हुन त कुनै पनि समाज र त्यहाँको संस्कृतिलाई रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव छैन, तर पनि परिवर्तनको पक्षमा छु भन्ने एकथरी समुदाय नै महिलाका कुरा आउँदा अस्वाभाविक रुपमा आपत्ति जनाउँछन् । यो लेखकको नभएर टिप्पणीकर्ताकै समस्या होइन र ?