ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई निर्माण प्रमाणित प्रमाणपत्र दिन सूचना जारी गरेको करिब तीन सातापछि हालसम्म करिब १ हजार ७ सयले फाराम लिएका छन्। अधिकांशले घर जग्गा बैंकमा राख्न र विदेश जाने प्रयोजनका लागि रकम निकाल्न कानुनविपरीत बनेका घर प्रमाणित गर्न फारम लिएको कामपा नक्सा विभागले जनाएको छ।
‘हिजो सोमबारसम्म १ हजार ७ सयले फारम लिएकामध्ये करिब १ सय २५ जनाले मात्रै निर्माण प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् –कामपा नक्सा महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। घरधनीले जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आंशिक भवन नक्सा स्वीकृत लिएको भए सोको प्रतिलिपि, स्वीकृति नलिई निर्माण गरेको भए स्केच, क्षेत्रफल, तला स्वयम् घोषणा गरेको प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको भए सोको प्रमाणपत्र र मालपोत र अन्य कर तिरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएका छन्।
निवेदन दिएकामध्ये अधिकांस स–साना घरधनी मात्रै रहेको महाशाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले ठूला व्यवसाय सञ्चालन गरेका घरधनी पनि आउलान् भन्ने सोचेका थियौं हालसम्म उनीहरूले निवेदन दिएका छैनन्।
कामपा परिषद्को बैठकको नाममा मनपरी निर्णय गर्ने कामपाले नियम विपरीत निर्माण भएका महानगरका ३५ वटा वडाका करिब ७५ हजार घरहरूलाई कानुन सम्मत बनाउने तयारी गरे पनि हालसम्म १ हजार ७ सयको मात्र फाराम लगेका छन्।
महानगरक्षेत्रमा भवन निर्माण स्वीकृति लिई सोबमोजिम निर्माण नभएका र स्वीकृत नलिई भवन निर्माण भएका सबैखालका भवनहरूको नक्सा अद्यावधिक गर्न भन्दै २०७३ असार मसान्तसम्म निर्माण गरिएका सबै प्रकृतिका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा निर्माण प्रमाणित गर्न सूचना जारी गरेको थियो। कामपाले पुस मसान्तसम्म फारम भर्ने समय तोकेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल कामपा क्षेत्रमा २ लाख ५४ हजार घर रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले सानाठूला गल्ती गरेर घर निर्माण गरेको खुलेको छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा २०४९ सालदेखि भवन निर्माण गर्न शुरु भएको छ। २०५९–२०६० सालमा तीव्र रूपमा घर निर्माण बढेको थियो। सो अवधिमा वार्षिक करिब ५ हजार ४ सयसम्म घर निर्माण हुन थालेको थियो। माओवादी द्वन्द्वका कारण काठमाडौंमा मात्रै भवन निर्माण गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो।
त्यसपछि २०६१ सालमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि राजधानीमा भवन निर्माणको क्रम कम भएको थियो। त्यसबेला बनेका भवनमध्ये अधिकांश मापदण्ड विपरीत रहेका महाशाखा प्रमुख थापाको भनाइ थियो। अहिले निर्माण प्रमाणित प्रमाणपत्र दिनेछौं, आवधिक भए पनि निर्माण सम्पन्न गर्न दवाव सिर्जना गर्नेछौं, उहाँले भन्नुभयो। कानुनविपरीत काम गरेको भन्दा पनि जनताको समस्या फुकाउन निर्माण प्रमाणित प्रमाणपत्र दिन लागेको कामपाको भनाइ छ। कामपाले प्रतिस्क्वायर ७५ रुपियाँ लिएर निर्माण प्रमाणित प्रमाणपत्र दिन लागेको हो। हामीसँग कति घर नियमविपरीत निर्माण भएका छन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा तथ्याङ्क अद्यावधि निर्माण प्रमाणपत्र दिन लागेका हौं–उहाँको जिकीर थियो।
विशेष गरी नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना बैंकमा राख्दा ऋण नपाइने र सरकारी कार्यालयलाई घर भाडामा समेत दिन नपाइने भएपछि त्यसलाई फुक्का गर्न दलको दबाबमा कामपाले कानुनविपरीत काम गर्न लागेको हो। कानुनविपरीत निर्माण भएका घरले भवन निर्माण प्रमाणित प्रमाणपत्र पाएपछि अंशबण्डा, बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, बैंक प्रयोजन, बिमा प्रयोजन, बहाल सम्झौता प्रयोजनलगायतका कामका लागि मान्य हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया