स्थानीय निकायको चुनाव अझै अन्योलमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक घोषणा गरे पनि समय र कानुनको अभावका कारण चुनौती थपिँदै गएको छ। संविधान संशोधनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सडकमा उत्रिएको र मधेसवादी दलहरूले संशोधनको प्रस्ताव तत्कालै स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेकाले पनि वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय निकायको चुनावको सम्भावना टर्दै गएको आशंका गर्न थालिएको छ।

ठीक यही बेला सरकारले केही दिनमै मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुन मागेपछि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने वा नहुने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। चैतभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मंसिर मसान्तभित्र नै स्थानीय तहको प्रतिवेदनसँगै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराइदिनुपर्ने आग्रह आयोगले गरेको छ। सरकारले भनेको अवधिमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो– ‘मंसिरभित्र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आउने हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिन्छ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्नुपर्यो। त्यसपछि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन आयोगमा उपलब्ध गराएको कम्तीमा चार महिनापछि निर्वाचन गराउन सकिन्छ।’ यसपटक नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले अलि बढी समय लाग्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ रहेको छ।

अहिलेसम्म ऐन निर्माण सुस्त रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताउनुभयो। आयोगले पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा टेबुलसमेत नभएको अवस्था छ। निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधयेकमध्ये तीनवटा विधेयकबारे संसद्मा छलफल भइरहेको छ।

ती ऐनहरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू रहेका छन्। ‘उल्लिखित ऐनहरू जारी भइसकेपछि ती ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यका लागि पनि थप समय आवश्यक पर्दछ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो।

आयोगले संसद्बाट स्वीकृतिका लागि पठाएको स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन र मन्त्रालयले थप समावेशीको प्रावधान राख्दै पठाएको स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लामै समयदेखि अड्किएको छ।

यसैबीच स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिर मसान्तभित्र स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभयो। ‘मापदण्ड नपुगेर फिर्ता पठाएका ५० वटा जिल्लाको प्रतिवेदन पनि आइसेकेको छ। बाँकी आउने क्रममा छ।

मधेसका जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट स्थानीय तह निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर मसान्त ननाघ्ने आयोगको लक्ष्य रहेको छ।’ ‘आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउँदा निर्वाचन हुने होइन। निर्वाचन गराउन सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था हुनुपर्दछ’ –निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न त्यसको प्रशासनिक केन्द्र तोकिनुपर्ने बताउँदै त्यसपछि मात्र निर्वाचन गराउन सकिने आयुक्त शर्माको भनाइ रहेको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि प्रशासनिक केन्द्र तोक्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रशासनिक केन्द्र तोक्न कि भनेर छलफल गरिरहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिका, नगरपालिकाको सम्भावित प्रशासनिक केन्द्र तोक्नुपर्ने आयुक्त शर्माको भनाइ रहेको छ।

चुनावसम्बन्धी सामग्री खरिद, मतदाता शिक्षालगायत अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले समय घर्किंदै गएको अवस्थामा आयोगलाई प्राविधिकरूपमा कठिनाइ हुने बताइएको छ। हाल निर्वाचन आयोगसमेत पूर्ण छैन। संविधानमा पाँच जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। हाल दुई जना मात्र छन्।