सीमांकनको हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले प्रदेशको सीमांकनलगायतका विषयमा असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै तयार पारेको ७ बुँदे संविधान संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसद्मा दर्ता गराएको छ।

मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको मस्यौदा विधयेक सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। संविधानको संशोधनको मस्यौदामा विशेषतः संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता र मातृभाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई समेटिएको छ। संविधान संशोधनका सवालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेशको सीमांकन विधयेकको ७ नं बुँदमा राखिएको छ। संविधान अनुसूची ४ को संशोधन गर्ने गरी पहाडी जिल्ला र क्षेत्रलाई छुटइएर नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रूपन्देही, कपिलवस्तु दाङ, बाँके, बर्दियासम्मको भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने उल्लेख छ।

यसअघि प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ। यससँगै प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ राखिएको छ।

त्यसै गरी संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि (क१) थपिएको छ। त्यसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै मस्यौदामा संविधानको धारा ६ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनिएको छ।

धारा ७ को उपधारा (२) पछि (२क) थपिएको छ। त्यसमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) को सट्टा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सकिने बुँदा थपिएको छ।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टामा देहायको बुँदा थपिएको छ। ‘प्रदेशसभाको सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना’ कायम गरिएको छ।
तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने छ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनले संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढ्ने र संविधान कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो।