विशेष अदालतको मस्यौदा र अव्यावहारिक पक्ष

(विकास भट्टराई) मुलुकमा स्थायी शान्तिको लागि महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको द्वन्द्वकालमा देखिएका पीडकहरूलाई सजाय गर्नु हो। सो सजाय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाएपछि मात्र सम्भव छ।

सम्बन्धित कानुनमा त्यस्तो मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। विशेष अदालत भन्नाले हाल सञ्चालित भइरहेको विशेष अदालत हो या अर्को गठन गर्ने हो भन्नेमा कानुनमा स्पष्ट गरिएको छैन। यही अस्पष्टताका कारण एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा हाल भइरहेको विशेष अदालतलाई नै सो मुद्दाको अधिकार क्षेत्र दिने भनी तयारी गरिरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वर्तमान सरकारले भने कुनै पनि देशमा नभएको विशेष अदालतको मोडेलको प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तो किसिमको मोडेललाई लिएर व्यापक टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। ती दुई आयोगहरूले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि विशेष अदालतको प्रस्तावित मोडेल आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको भनी आलोचना हुन थालेको छ। आयोगहरूबाट मुद्दा चलाउन दिइएका आरोपितलाई सफाइ दिनको लागि सरकारको योजना रहेको भनी सम्बन्धित पक्षबाट आवाजहरू आउन थालेको छ। केपी ओली सरकारको पालामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसी हाल सञ्चालित विशेष अदालतलाई नै त्यस्तो खालको मुद्दा सुनुवाइ गर्न अधिकार तोक्ने र त्यसको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दिन सक्ने गरी क्षेत्राधिकार राख्ने सोचाइ बनाइएको थियो।

हालको मस्यौदाअनुसार एउटै अदालतमा दुई तह हुने र एउटाको शुरू क्षेत्राधिकार र अर्कोको पुनरावेदन क्षेत्राधिकार रहनेछ। द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरू गम्भीर खालका रहेका छन्। हत्या, बलात्कार, बेपत्तालगायतका अपराधहरू अत्यन्त गम्भीर खालका हुन्। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतसमक्ष आउने खालको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत अन्तिम अदालत हो। यस अदालतले सुनुवाइ गरी फैसला गरेपछि प्रायः सबैको चित्त बुझ्ने गर्दछ। सिद्धान्त पनि यही हो। अन्तिम निकायले गरेको फैसला जे–जस्तो भए पनि पक्ष–विपक्षले चित्त बुझाएर बस्न सक्ने गरी वातावरण सृजना भएको हुन्छ। हाल प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तल्लो निकायले सुनुवाइ गर्ने र त्यसले गरेको फैसलाविरुद्ध सोही निकायअन्तर्गत रहेको माथिल्लो निकायले पुनरावेदन सुन्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। हुन त ती दुई निकायमा रहने न्यायाधीशको योग्यता शुरूमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरहको हुने उल्लेख गरिएको छ भने दोस्रो तहका न्यायाधीशको योग्यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको हुने कानुनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको योग्यता भएकाले पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधीशले गर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलासरह हुने दाबी गर्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतलाई नै दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कानुनी तथा व्यावहारिक सबै किसिमबाट खारिएका हुन्छन्। हाल प्रस्तावित पुनरावेदन सुन्ने निकायको सट्टा सर्वोच्च अदालत हुनु अनिवार्य हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने अधिकार क्षेत्र नतोक्दा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। त्यसो त द्वन्द्वकालीन मुद्दामा झन् अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नियालिरहने भएका कारण पनि पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै दिनुपर्छ। हाल भएको मस्यौदामा सोही बमोजिम सच्याउन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ मस्यौदामा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगहरूले अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र दिइएको छ। आखिर त्यस्ता मुद्दाहरू अन्तिम समयमा अदालतमा नै आउने भएका कारण ती दुई आयोगहरूले अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार तोक्ने गरी मस्यौदामा राख्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। प्रहरी तथा सरकारी वकिलले त्यस्ता मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर मुद्दा चलाएको हो। ती दुई आयोगहरूले अनुसन्धान गर्दा पनि दोषी उही व्यक्ति नै देखिने होला। अनुसन्धान गर्ने भनेको सत्यको नजिक पुग्ने कोशिश गर्ने हो। हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका द्वन्द्वकालीन घटनाहरू पनि अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। त्यसको परीक्षण अदालतले गर्ने नै छ। आयोगहरूले अनुसन्धान गरी परीक्षण गर्ने पनि अदालतले नै हो र हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा पनि अदालतले नै परीक्षण गर्ने हो, त्यसैले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई अधिकार दिने गरी बनाइएको प्रावधानको सैद्धान्तिकरूपमा तुक छैन।

अर्कोतर्फ प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलबाट दायर भएका मुद्दाको विरुद्धमा आयोग जाला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, अर्थात् हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जसलाई दोषी देखाइएको छ, त्यो विरुद्ध आयोग जाँदै जाँदैन र जान पनि हुँदैन। यदि त्यसको विपरीत भयो भने आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ वा प्रहरी तथा सरकारी वकिलमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विविध कारणहरूले गर्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कुनै पनि मुद्दा बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने कोशिश गर्नुहुँदैन। मस्यौदामा रहेका त्यस्ता प्रावधानहरूलाई झिकिदिनुपर्छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विश्वसनीयता बढाउन र मुलुकमा दिगो शान्तिस्थापना गराउन बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगहरूले दिएका सुझावबमोजिम मुद्दा सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार साधारण अदालतलाई नै दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। जसरी अन्य मुद्दाको सुनुवाइ साधारण अदालतले गर्दै आएको छ, त्यसरी नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि त्यही अदालतले सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने प्रावधान राखिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। हाल बेपत्ता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा यस विषयमा पनि ध्यान दिँदै ती आयोगहरूले दिएका सुझावबमोजिम मुद्दा चलाउने शुरू क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने गरी प्रावधान बनाउँदा उचित नै हुने देखिन्छ।

त्यसैले सम्बन्धित कानुनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न जुन विशेष अदालतको कल्पना गरिएको छ, त्यसलाई संशोधन गरी साधारण अदालतको प्रावधान राखिनुपर्छ। यसो गरियो भने विश्वसनीय हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि विश्वास गर्न सक्छ। पीडितहरूले पनि माओवादी र सरकारलाई दोष दिन सक्ने वातावरण पाउँदैनन्। त्यस्तोमा स्वच्छ न्यायको कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतले प्रारम्भिकरूपमा सुनुवाइ गरी सर्वोच्च अदालतसमक्ष आइपुग्न सक्ने गरी कानुन प्रावधान राख्दा पीडक तथा पीडित सबैलाई न्याय पर्न जान्छ। एक–अर्कामा शंकाको वातावरण निभाउने यो उत्तम उपाय हुन सक्छ।