खाद्यान्न अभाव उस्तै

काठमाडौं, (नेस)

सरकारले देशभरका ३५ वटा दुर्गम जिल्लाहरूमा मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति नगर्दा ती जिल्लाका बासिन्दाले वर्षेनी खाद्यसंकट बेहोर्दै आएका छन्। सरकारले सर्वसाधारणको मागको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै खाद्यान्नमा अनुदान दिँदा वर्षेनि खाद्यान्न अभाव सृजना भइरहेको हो। नेपाल सरकारले अनुदानका रूपमा खाद्यान्न अभाव हुने देशभरका जिल्लाहरूमा निकै कम खाद्यान्न पुर्याउँदा भोकमरी समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र विकट जिल्लाहरूमा १ लाख ५१ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ, जसका लागि ५२ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको नेपाल खाद्य संस्थानले बताएको छ।

खाद्यान्न पुर्याउँदा यस आर्थिक वर्षमा ४५ करोड ढुवानी खर्च, ३ करोड सञ्चालन खर्च र ४ करोड ब्याज खर्च लाग्ने खाद्य संस्थानका प्रमुख डा. शिवहरि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार निकै विकट जिल्लाहरू हुम्ला र डोल्पामा जिल्लास्थित खाद्य संस्था र जिल्ला प्रशासनको सिफारीसमा न्यूनतम ३५ देखि ३८ रुपियाँ किलोसम्म चामलको मूल्य कायम गर्ने तयारी थालिएको छ।

अहिलेसम्म कुल ढुवानी गरिने खाद्यान्नको २० प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न दुर्गम जिल्लाहरूमा पठाइसकिएको छ। बाजुरा, हुम्लालगायतका जिल्लाहरूमा किन खाद्यान्न समस्या उत्पन्न भएको छ भनी जिज्ञाशा राख्दा नेपाल खाद्य संस्थानका प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सडक, पुललगायतका काम गर्ने अनि निःशुल्क खाद्यान्न पाउनुपर्छ भन्दै खाद्यान्नको माग भई आएको छ। विशेष सुविधा अर्थात् कामबापत १५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाइसकिएको छ। अझै १४ हजार क्विन्टलको माग भएकाले समस्या भएको हो।’

प्रमुख श्रेष्ठले थप्नुभयो– ‘अहिले सबै चामल पठाइयो भने माघ, फागुनमा के पठाउने? त्यसैले क्रमिकरूपमा पठाउँदा समस्या भएको हुन सक्छ। सरकारको दायित्व मागमा उपस्थिति जनाउने हो। र, नागरिकलाई ढुवानीमा सक्दो अनुदान दिने हो।’

अहिले विकट जिल्लाहरूमा बाली स्याहार्ने काम भइरहेकाले माघदेखि असारसम्म बढी मात्रामा खाद्यान्न पुर्याइने खाद्य संस्थानले जनाएको छ। दुर्गम जिल्लामा नेपाल सरकारले वर्षेनी अनुदानका रूपमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। दुर्गम जिल्लाहरूबाट १ लाख क्विन्टल खाद्यान्नको माग हुन आए १८ हजार क्विन्टलसम्म खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने संस्थानको भनाइ छ।

यसैबीच, सरकारले घोषणा गरेको जन्मनेबित्तिकै र मृत्युपश्चात् उपलब्ध गराउने भनिएको २० केजी चामल लागु भएको छ। यसका लागि साढे ३ करोड रुपियाँ बजेट लाग्ने बताइएको छ। खाद्यान्नको रूपमा चामल मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने फापर, कोदो, आलुसमेत खानाको रूपमा प्रयोग गरिए माग केही घट्ने नेपाल खाद्य संस्थानले जनाएको छ। सरकारले खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम सञ्चालन गरी धनगढी, नेपालगञ्ज, राजापुर, लहान, वीरगञ्ज, जनकपुर, विर्तामोड, विराटनगरलगायतका स्थानमा उत्पादन भएको खाद्यान्न विकट जिल्लाहरूमा पठाउँदै आएको छ। यस वर्ष बढी मात्रामा सोना मनसुली र मोटो चामल पठाउने सरकारको तयारी छ।