नेपाल टेलिकमका वर्तमान चुनौतीहरू

(ढुनबहादुर बुढाथोकी “सङ्घर्ष”) मुलुकमा सञ्चार क्षेत्रको प्रणेता मानिने, आजभन्दा झन्डै १ सय ३ वर्षपूर्व अस्तित्वमा आएको, प्रत्यक्षरूपमा कर्मचारी ४ हजार १३ र अप्रत्यक्षरूपमा दसौं हजारलाई रोजगारी दिइरहेको, २७ हजार सर्वसाधरको प्रत्यक्ष लगानी रहेको, ०७२⁄०७३ मा कुल आम्दानी ४३ अर्ब र खुद नाफा १२ अर्ब (लेखा परीक्षणपूर्व) गरेको, १ करोड ५५ लाख अधिक (०७३ भाद्र) ग्राहक आधार बनाइसकेको सार्वजनिक संस्था नेपाल टेलिकमले १३ वर्षको अल्पअवधिमै ५२ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाइसकेको छ । यसरी दिनानुदिन बजार हिस्सा चोइटिरहँदा कम्पनी दीर्घकालसम्म टिक्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता मडारिँदो छ ।

कम्पनीको पोल्टामा यथेष्ट जनशक्ति हुनु, लगानीका लागि ऋण पुँजीको खाँचो नपर्नु, बोझिलो दीर्घकालीन दायित्व थाप्लोमा नहुनु, ठूलो आकारको बजेट परिचालन गर्ने आर्थिक क्षमता रहनु, प्रतिशेयर आम्दानी उच्च हुनु, दशकौं पुरानो ग्राहक विश्वास विद्यमान हुनु, कुल आम्दानीको करिब आधा हिस्सा करबापत बुझाउनु (२०७१⁄०७२ मा ४२ अर्ब ६४ करोडमध्ये २० अर्ब ७५ करोड), आधारभूत स्थानीय टेलिफोन, जीएसएम मोबाइल, सीडीएमए, डाटा सेवालगायतका सबैखाले सेवाको लाइसेन्स प्रदत्त हुनु, दूर सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने आफ्नै मजबुत पूर्वाधार हुनु आदि यस कम्पनीका सबल पक्ष हुन् ।

त्यसै गरी ह्रासकट्टी शून्य भइसकेका कतिपय मेसिन तथा संयन्त्रहरूको कार्य सम्पादन अझै शतप्रतिशत हुनु, स्थानीय टेलिफोन, एडीएसएल, थ्रिजी सेवाको पहुँच ७५ जिल्लाका कुनाकाप्चासम्म पुग्नु, दूर सञ्चार उद्यम विश्वव्यापीरूपमै सफल उद्यमको रूपमा स्थापित हुनु, दूर सञ्चार क्षेत्रमा सालिन्दा भर्जिन एरिया विकास भइरहनु आदि पनि नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडका सबल पक्षहरू हुन् ।

संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्य कर्मचारीतन्त्रका व्यक्ति हुनु, उच्च व्यवस्थापन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नहुनु, कम्पनीले व्यावसायिकता र सामाजिक सेवा जस्तो विपरीत दायित्व बहन गर्नुपर्नु, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत सरकारी नियम कानुन पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहनु, भएको जनशक्तिको उचित परिचालन हुन नसक्नु, कम्पनीमा युनियनजम हाबी हुनु, दूर सञ्चार क्षेत्रको प्रविधि परिवर्तन अत्यन्त छोटो समयमा हुनु, प्रतिस्पर्धीले चुड्कीको भरमा भित्त्याउन सक्ने कुनै वस्तु, सेवा वा प्रविधि टेलिकमलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको जन्जिरमा बाधिँदै खरिद गर्नुपर्दा महिनौं वा वर्ष लाग्नु, यस्ता खरिद टेन्डर प्राप्त गर्न नसक्ने ठेकेदारवाट अनाहकमा उजुरी गरिनु, उजुरीका कारण फाइलहरू अख्तिारको दैलोमा पुग्नु, किनारा लाग्न महिनौं लाग्नु आदि कम्पनीका दुर्बल पक्षहरू हुन् ।

त्यस्तै प्रविधि भित्त्याउन विलम्ब हुँदा बजार अवसर प्रतिस्पर्धीको पोल्टामा पुग्नु, भित्त्याइएका सेवाको बजारीकरण वा प्रवद्र्धन परम्परावादी हुनु, प्रतिस्पर्धीले टेलिकमका कमि–कमजोरीहरू सहजै पहिचान गर्न सक्नु, डेड दशकभन्दा कम अवधिमै ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा (०७३ आसार) मुख्य प्रतिस्पर्धीको पोल्टामा पुग्नु, मोबाइल सेवाका गुणस्तरले उपभोक्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, एकलौटी बजार रहेको आधारभूत स्थानीय टेलिफोन सेवामा समय सापेक्ष भ्यालु एडेड सेवाहरू थप गर्न नसक्नु, ग्राहकको चाहना दिनानुदिन परिवर्तन भइरहनु, लोडसेडिङका कारण सेवाको लागत वृद्धि हुनु, एकलौटी बजार रहेको आधारभूत स्थानीय टेलिफोन सेवाका कतिपय स्पेयर्स पार्टसहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू नै अस्तित्वमा नरहनु, एडीएसएल सेवाको गुणस्तर र वितरण कमजोर हुनु, वाइम्याक्स सेवाले बजार पकड बनाउन नसक्नु, अवैधरूपमा हुने कल बाइपास, भाइबर, स्काइप, इमोजस्ता प्रविधिले भ्वाइस सेवाको महत्त्वलाई छायाँमा पार्नु दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडका थप दुर्बल पक्षहरू हुन् ।

कम्पनीका कतिपय व्यावसायिक गतिविधिसमेत राजनीतिक र कानुनी प्रभावका शिकार बनिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले कबोल गरेकै कारण १५ अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल टेलिकमले जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर मात्र २० अर्ब रुपियाँ तिर्न पर्ने बाध्यता छ । पुलिस बिटनजिकै अप्टिकल फाइबर काटिने वा ड्रबवायर चोरिने गरेको छ । एकलौटी बजार रहेको आधारभूत स्थानीय टेलिफोन सेवा धमाधम फिर्ता भइरहँदा रोक्न नसकिएको अवस्था छ । एकैसाथ टेलिफोन र इन्टरनेट चलाउन सकिने उच्चगतिको एडियसएल ब्रोडब्यान्डको माग उच्च हुँदाहुँदै पनि वितरण गर्न सकिएको छैन । वितरित सेवाको गुणस्तर सिकायतरहित बनाउन नसकिएका अवस्था छ ।

यति हुँदा पनि कम्पनी सधैंका लागि, सबैका लागि अग्रणी हुनपर्छ भन्ने शुभेच्छामा सर्वसाधारणको कुनै कञ्जुस्याइँ छैन । दूर सञ्चार क्षेत्रका आम उपभोक्ताले पश्चिमा मुलुलकमा भित्रिएको अत्याधुनिक प्रविधि उपभोग गर्न चाहन्छन् नै । सर्वसुलभ, भरपर्दो र अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा आम उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा उपभोकतावर्गले किमार्थ सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । त्यसमाथि पनि आजका प्रत्येक उपभोक्ताले आफूले तिरेको मूल्यको पूरापूर मूल्य चुक्ता गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उपभोक्ताले टेलिकमबाट कम्तीमा पनि निजी कम्पनीसरह गुणस्तर खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । उपभोक्ताको गुनासो सेवा महँगो भयो भन्ने होइन, बरु गुणस्तरीय सेवा पाइएन भन्ने हो । यसर्थ कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले मूल्य कटौतीको जात्रा गर्न छोडेर गुणस्तर सुधारमा घोत्लिनुपर्छ । गुणस्तर सुधारका लागि गुणस्तरीय सामान, कुशल तथा मेहिनति जनशक्ति, प्रतिबद्ध व्यवस्थापन, बीटीएस संख्या वृद्धि, पुरानो नेटवर्कलाई आधुनिक नेटवर्क प्रतिस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थान, क्षमताभन्दा बढी सिम बिक्री निरुत्साहन, २४ सै घन्टा मर्मतसम्भार अपरिहार्य छ ।