सांसदद्वारा “आफ्नै हात जगन्नाथ”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

सौसदहरूले बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेकै बेला व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सांसदहरूको तलबभत्ता १ लाखभन्दा बढी पाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको संसद्को बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएसँगै सांसदको सुविधा बढेको हो।

सांसदहरूले मासिक तलब भत्ता १ लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन्। ांसदहरूको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपियाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता १ हजार रुपियाँ पाउने भएका छन्। संसद्ले आइतबार पारित गरेको विधेयकअनुसार सांसदहरूको मासिक पारिश्रमिक मात्र ५५ हजार २ सय ३० रुपियाँ छ। आवास सुविधा १८ हजार छ भने टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार छ। त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक १⁄१ हजार पाउनेछन्। यो सबै गर्दा एक जना सांसदले मासिक ८० हजार २ सय ३० लिनेछन्। यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको १ हजार पाउनेछन्।

सरकारले ५ सय प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रमुख दलहरूको सहमतिमा यसलाई संशोधन गरेर १ हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ। संसद्को बैठकमा दैनिक १ हजार रुपियाँ, यातायात सुविधा भनेर प्रतिदिन १ हजार पाउनेछन्। बढेको सुविधा सांसदहरूले साउनदेखिकै पाउनेछन्। विधेयकमा प्रमुख दलहरूको तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो।

उहाँले अहिलेको सुविधा अपुग रहेको बताउँदै उहाँले सांसदहरूको अधिकतमको आवाजलाई ध्यानमा राखेर संशोधन गरेको बताउनुभयो। सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले श्रेष्ठको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाउने बताउनुभएको थियो। एक महिनाअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई थाती राख्दै सांसदहरूले आफ्नो सेवासुविधा दोब्बर बनाएका छन्।

निलम्बित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १ सय ५७ जना सांसदहरूले दर्ता गराएका महभियोग प्रस्तावमाथि छलफल पुनः लम्बिएको छ। एक महिनाको अवधिमा करिब ५४ जना सांसदहरूले कार्कीको विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन्। आइताबारको बैठकमा सांसदहरू टुकराज सिग्देल, जनकबहादुर बुढा तथा ममता गिरीले धारणा राख्दै महाभियोग प्रस्तावको समर्थन जनाउनुभएको थियो। संसद् बैठक मंसिर १४ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।