वरदान बनेको रोपवे कौडीमा परिणत

रोशन पराजुली, हेटौंडा
आफ्नै घरछेउमा रोपवे चल्दा हर्षित भएका वैद्यनाथ बजगाईं हिजोआज रोपवेका कारण दुःखी छन्। उनी भन्छन्– ‘उहिले त यो वरदान बन्यो, अहिले काल बन्ला जस्तो छ।’ अहिले रोपवे सञ्चालनमा नआएपछि उपकरण बिस्तारै खिइँदै गएको र खम्बा पनि खिइएर जीर्ण बन्दै जाँदा खम्बा ढलेर केही हुने हो कि भन्ने कुराले उनलाई सधैंजसो पिरोल्छ।

एसियाकै पुरानो र लामो मानिने रोपवको हालको अवस्था बिजोग छ। हेटौंडास्थित स्टेसनमा दुई ट्याक्टर, एउटा डोजर र एउटा ट्रक कवाडी बनेका छन्। करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरू समेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन्। हेटौंडाको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जीर्ण मात्र बनिरहेको छैन, रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा पनि बढेको छ।

करिब २९ करोड बराबरका सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा झैं रूपान्तरित हुँदै छ। तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपियाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। करिब ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेसनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड छन्। रोपवेको हेटौंडा, भैंसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेसन छ भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। रोपवेले ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पुर्याउँथ्यो।

सरकारले रोपवे सञ्चालन नगरे पनि कर्मचारी र सुरक्षागार्डका लागि वर्षेनी साढे ६ लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। सुरक्षा गार्डलाई हाजिरी प्रमाणित गर्दै तलब निकासा गरिदिने कामबाहेक रोपवेका लागि कुनै काम हुँदैन। हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे धेरै उपयोगी भए पनि हेर्दाहेर्दै सम्झmनामा सीमित हुन थालेको छ।

२०५६ साल वैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गरेको थियो। रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रोपवे सेवामा झन्डै २ सय कर्मचारी थिए भने ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पुर्याउने गथ्र्यो।

४ लाखले बन्द भएको रोपवे हाल यति जीर्ण भइसकेको छ कि, चाहे पनि रोपवे सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैन। वैकल्पिक मार्गका रूपमा २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो।लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि रोपवेको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवे मार्ग र उपकरण निरीक्षण गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै एक दशकअघि समिति गठन गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरण प्रयास थालेको थियो। रोपवेका सामानको मूल्यांकन उति बेलै करिब २९ करोड गरिएको थियो। २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने तीन निजी कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, आज पनि यो त्यत्तिकै बेवारिस अवस्थामा छ।

उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामान चोरी भइरहेका छन्। २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहँुदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो। केही वर्षअघि सामान चोर्ने केही व्यक्ति प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

करिब ४० वर्ष हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालन भएर १६ वर्षअघि बन्द भएको रोपवेको सम्पत्तिमा सरकारले चासो नदिँदा ठाउँठाउँमा रहेको सामान चोरी हुनुका साथै स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म धेरै ठाउँका सामान चोरी हुनुका साथै रोपवेको जग्गा अतिक्रमण भएको भीमफेदी धोर्सिङका डम्बर आलेले बताए। रोपवे रहेको स्थानमध्ये काठमाडौंको मातातीर्थदेखि कलंकी हुँदै टेकुसम्म रोपवेका तार घरभित्र पारेर थुप्रै घर बनाइएको पाइन्छ।