नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बेलैमा चुनाव गराउने अवस्था नआए शान्ति प्रक्रिया झन् अप्ठेरो स्थितिमा आउने बताउनुभएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान (एनटीटीपीआई) ले आयोजना गरेको ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको समापनका अवसरमा शुक्रबार उहाँले उक्त विचार राख्नुभएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले भन्नुभयो– ‘संविधान जारी गर्नुअघि नै मैले सबै ठूला दललाई राष्ट्रपतिको हैसियतले असन्तुष्ट समूहको आवाज सम्बोधन गर्न भनेको थिएँ। अहिले पनि भन्दै छु। तर भन्दाभन्दै थाकिसकेको छु।’ उहाँले असन्तुष्टका मुद्दा सम्बोधन नभएकाले द्वन्द्वका नयाँ–नयाँ आयाम देखा परेको र संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
एनटीटीपीआईका अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि पूर्वराष्ट्रपतिकै भनाइलाई दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रिया सुन्दासुन्दा नेपाली जनता थकित भएकाले यथाशीघ्र नयाँ चुनावको पक्षमा जनता भएको बताउनुभयो। दिगो शान्तिको ढोका खोल्न पनि चुनावको मिति चाँडै तोकिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीको दशवर्षे युद्ध उचित थियो कि अनुचित थियो भन्नेबारेमा आफूलाई सधैं सोचमग्न बनाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको झापाको टाउको काट्ने अभियान पनि गलत रहेको बताउँदै द्वन्द्व समाधान गर्न नेपाल सिपालु नभएकाले उग्र वामपन्थले देशलाई निकास नदिने विचार राख्नुभयो। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता हिन्दी र अंगे्रजीमा नभई नेपाली भाषामै ३ दल एमाले, कांगे्रस, विद्रोही माओवादीको छुट्टाछुट्टै मस्यौदालाई ठोस एक मस्यौदा बनाइएको र यसमा दिल्लीको कुनै हात नरहेको पनि स्मरण गर्नुभयो।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो– ‘नेपाललाई शान्तिको देश भनिए पनि यहाँको अशान्तमय वातावरण देख्दा ज्वालामुखीको पिँधमा बसेको अनुभूति हुन्छ। पहिलो संविधानसभा छलकपटमै सिध्याइयो। फास्ट ट्रइकको नाममा दोस्रो संविधानसभालाई पनि व्यापक छलफल नगराएर बलि दिइयो।’
विगतलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पाइएका प्राप्तिलाई अब कसरी लैजाने सोच्नु जरुरी रहेको बताउँदै शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो– ‘नीति जतिसुकै राम्रा बनाइए पनि नियत ठीक नभए तिक्तता रहिरहन्छ।’
उहाँले संविधान हतारमा जारी गरिएको स्वीकार्दै संशोधनका लागि जनमत संग्रह गर्नु परे पनि कांगे्रस तयार छ।परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो– ‘संविधान ९० प्रतिशतले त जारी गरे तर तपाईलाई संविधानको सबै बुँदामा चित्त बुझेको छ भनी एस या नोमा उत्तर खोज्ने हो भने ९० मा ८९ प्रतिशतले नो भन्नेछन्। आफ्नो अनुकूलको संविधान नआए पनि जारी गर्ने बाध्यतामा ठूला दल तयार भएका हुन्।