अब अदालतको प्रतीक्षा

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको परिवर्तन गर्ने निर्णय भएपछि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समेत समस्या परेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्णविन्यासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै बिहीबार ४ वर्षअघि ल्याएको नयाँ वर्णविन्यास पुनः परिवर्तन भएको छ। तर, भाषा बचाउ अभियन्ताहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकालको पहिलो मानकलाई आधार मानेर २०४० सालको शब्दकोशअनुसार वर्णविन्यास कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएका थिए। सो मुद्दाको यही मंसिर ९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रतिष्ठानले विवाद समाधान गर्न भन्दै नयाँ बृहत् शब्दकोशको नवौं संस्करण २०७२ खारेज गरेको जनाइएको छ। शब्दकोश खारेज गरेपछि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समेत समस्या पर्नेछ। त्रिवि र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली शब्दकोशलाई आधार मानेर कक्षागत तहको पाठ्यपुस्तक तयार गर्दै आएको छ।

वर्णविन्यासका शब्दहरू परिवर्तन भएपछि हाल तयारी हालतमा रहेको पाठ्यपुस्तकको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर समस्या परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले शब्दकोश नै खारेज हुने भएपछि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समस्या देखिने बताउनुभयो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वर्णविन्यासको परिवर्तन भएपछि पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिष्ठानले वर्णविन्यास परिवर्तन गरेपछि नेपाली लेख्य शैलीमा समेत परिवर्तन हुने उहाँको धारणा थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्ष परिवर्तन भएको पाठ्यपुस्तकमा पुरानै वर्णविन्यास र भाषाशैली प्रयोग गरेको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले सबै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न पीआरसी (प्रिन्टिङ रेडी कपी) उपलब्ध गराइसकेको छ। ‘वर्णविन्यास परिवर्तन भएपछि अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा समस्या पर्ने देखिएको छ’ –उहाँको भनाइ थियो। निर्देशक काप्रीले यो वर्ष सच्याइएको विषयमा सबै निकायलाई परिपत्र गरेर सच्याएर पठनपाठन गराउन अनुरोध गर्नेछौं भन्नुभयो।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिष्ठानले गरेको निर्णय आएपछि मात्रै थप विषयमा अघि बढ्नेछौं।’

केन्द्रले गत वर्षदेखि प्रकाशन भएका सबै पाठ्यपुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यासको प्रयोग गर्दै आएको छ।प्रतिष्ठानले गरेको निर्णयअनुसार शब्दकोष परिवर्तन भइसकेपछि सरकारले सोही आधारमा वर्णविन्यास सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०६७ सालमा भाषा संगोष्ठी आयोजना गरेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्णविन्यास सम्बन्धी शैली पुस्तिका प्रकाशित गरी विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको कार्यकालमा २०६९ साउन २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वर्णविन्यास सम्बन्धी नयाँ नियम लागु भएको थियो। त्यसलगत्तै भाषा प्रयोग कर्ता र सरकारबीच विवाद बढ्न थालेको थियो।

भाषाविद् डा. बलदेव अधिकारीले आफै धामी र आफै बोक्सीको परिचय दिन सफल भएको प्रतिष्ठानले वर्णविन्यासमा परिवर्तन गरेको भन्दै नाटक गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अदालतलाई प्रभावित पार्न सम्बोधन गरेको आरोप लगाउँदै भाषा जोगाऊ अभियानको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘हाम्रो लडाइँ जुँगाको जस्तो होइन, आफूले निर्णय गर्ने अनि गल्ती भएको भन्दै सुधार गरेजस्तो गर्नु प्रज्ञाको गलत प्रवृत्ति हो।’ –उहाँको भनाइ थियो। परम्परादेखि चल्दै आएको भाषाको नियम परिर्वतन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको र प्रज्ञाबाट हाल प्रकाशित गरिएको शब्दकोषको नवौं संस्करणको छपाइ गर्नेमाथ कारबाही गरी क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हचुवाको भरमा निर्णय गरी प्रज्ञाले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काप्रीले यस्तो निर्णय गर्नुथियो भने पहिला नै गरेको भए हुन्थ्यो नि? नयाँ पुस्तक प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा परिवर्तन गर्दा विद्यार्थी र सरकारलाई ठूलो समस्या पर्ने परेको छ।

प्रतिष्ठानले २०५८ र २०६७ को संस्करणलाई कायम राख्ने र २०७२ सालको शब्दकोषलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै दशौं संस्करण प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले क्षतिपूर्ति भन्दा पनि नवौं संस्करणको शब्दकोष पूर्णरूपमा अभाव भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘ऐतिहासिक अंग भएर होला ५ हजार प्रति छापेका थियौं, सबै बिक्री भइसक्यो।’

प्रतिष्ठानले १ हजार मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको नवौ संस्करण फिर्ता गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कसैलाई गलत लागेको भए दशौं संस्करण आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं।’