नेपालको हितमा संविधान संशोधन

(किरण गिरी) संविधानसभाले निर्माण गरेर गतवर्ष जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ लाई खुलस्तरुपमा स्वागत गर्न नसकेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले अहिले आएर संविधान संशोधनमा अलि बढी नै चासो देखाउन थालेको छ । यसलाई नेपाली जनताले सहजरुपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।

१८ वर्षपछि भारतीय उच्च नेतृत्वबाट गरिएको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली जनताले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालहरूमा केही तीता अभिव्यक्तिहरू आए । त्यो गतवर्ष विनाकारण नेपाल र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको कारण भोग्नुपरेको कष्टपूर्ण जीवनशैलीको एउटा अभिव्यक्ति थियो । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा उनले यहाँको राजनीतिक भेटघाटमा अलि बढी नै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भलाई नेपाल र नेपाली जनताले त्यति राम्रोसँग पचाउन सकिरहेका छैनन्, जुन स्वाभाविक हो । आफ्नो संविधान कस्तो बनाउने, त्यसमा कस्ता परिवर्तन र परिमार्जनहरू गर्दै जाने ? भन्ने सवाल सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनतासँग सम्बन्धित रहेको कुरा हो । हुन त संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो, यसलाई नेपालको संविधानले नै आत्मसात् गरिसकेको छ । सम्भवतः यसै हप्ता दलहरूबीच सहमति भएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा दलहरू लागिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि मधेसी दलको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गरेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । यो खबरले नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र भएर अगाडि बढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल राजनीतिक वृत्तमा उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले सिंगो नेपाल र नेपाली जनताको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा भारतीय संस्थापन पक्षले भने निरन्तर मधेस र मधेसी दल मात्र भनेर आफ्ना दृष्टिकोणलाई संकुचित गरिरहँदा नेपाल र नेपाली जनताको भावना कुण्ठित हुनसक्छ । यसतर्फ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत जानकार र समझदार अवश्य छ ।

हुन त नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, प्रजातान्त्रिक विकास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भाव र सहयोगलाई नकार्न मिल्दैन । नेपालमा सबै खाले राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रममा भारतको उल्लेख्य सहयोग र समर्थन रहँदै आएको छ । यसलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । तर त्यसको अर्थ हरेक घटना र परिघटनामा भारत ठूल्दाइको सोच लिएर देखा परिरहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाली जनता नरहेको अवस्था छ । केही त्रुटि र कमजोरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेकै कारण यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । राजनीतिक सत्ता प्राप्ति र सत्तामा टिकिरहनको लागि दक्षिणको आशिर्वादलाई प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता दल र दलका नेताहरूले राखेकै कारण आज यति बढी चासो र चिन्तालाई हामीले व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र राप्रपाबीचको सहमति र सहकार्य कायम हुन नसक्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । अझै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चेतना फिरेको अवस्था देखिँदैन । एउटा शाश्वत सत्य के हो भने, संविधान संशोधनको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको साथ र सहयोग अत्यावश्यक रहन्छ । यसको लागि कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारी र सहमति आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ संसद्मा पेस भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नमिलीकन हुँदैन । संविधान संशोधन र यो महाअभियोगको प्रस्ताव सँगसँगै पारित हुने विश्वास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।

जे होस्, हाम्रो संविधानमा दोस्रो पटक संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहँदा छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट यति धेरै चासो र चिन्ता प्रकट हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिँदैन । भारतको संविधानको कतिपय प्रावधान र व्यवस्थाहरूको बारेमा आजसम्म कुनै पनि नेपाल र नेपालीबाट टिप्पणी गरिएको अवस्था छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन । तर नेपालको संविधानप्रति भारतले यति बिघ्न चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुलाई कुन रुपमा हेर्ने ? त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाली जनस्तरमा नाकाबन्दीको कारण समर्थन गुमाइरहेको छ भन्ने सन्देश भारतीय संस्थापन पक्षले बुझेको हुनुपर्दछ । यसतर्फ दुवै देशका राजनेताहरूले परिपक्व, दूरगामी र कुटनीतिक क्षमताका साथ दुई मुलुकको सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्नुपर्दछ ।

अझ अघिल्लो हप्ता अंगीकृत नागरिकले पनि मुलुकको राष्ट्रप्रमुख लगायत संवैधानिक प्रमुखहरू हुन पाउने प्रावधानसहितको संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपाली समाज जुन किसिमले उत्तेजित र तरंगित भयो त्यसले के संकेत गर्छ भने, त्यो प्रस्ताव मधेस र मधेसी जनताको हितमा होइन कुनै अमुक ठाउँको हितमा हो भन्ने नेपाली जनताले स्पष्टै बुझे । त्यसको कारण आमसञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालहरू नकारात्मक टिप्पणीहरूले तुरुन्तै भरिन पुग्यो । नेपाल र नेपाली जनताको चेतना र बौद्धिकताको स्तर धेरै माथि उठिसकेको अवस्थामा ५० औं वर्षअगाडिको सोच र दृष्टिकोणलाई नेपाल र भारत दुवै तर्फका राजनेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपाली जनमत भारत विरोधी छ भन्ने होइन, तर आफ्नो मुलुकको हितको पक्षमा के गर्दा ठीक र के गर्दा बेठिक भन्ने निर्णय गर्न सक्ने स्तरमा पुग्न खोजेकोचाहिँ पक्कै हो । नेपाली जनताकै सशक्त आन्दोलनको कारण राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो, नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो र संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । यसमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भावपूर्ण भूमिका थियो नै । यसलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यही रुपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले नेपाल र नेपालीको हित हुने गरी संविधान संशोधन गरेर मधेसवादी जनताको भावना र चाहनाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । त्यसपश्चात् स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संसद्हरूको निर्वाचन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सफलरुपमा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति एवम् आर्थिक सम्बृद्धिको वातावरण तयार पार्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रमु्ख दायित्व हो । यो पूरा गर्न दुवै छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग, सद्भाव लिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
(लेखक पत्रकार एवम् राप्रपा सह–प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)