संविधान संशोधनमा देखिएका चुनौती

(डा. डी.आर. उपाध्याय) संविधानसभाबाट बहुमतका साथ संविधान जारी गरिए पनि संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा चुनौती देखिएको छ । संविधान जारी भएको दिनदेखि नै संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा असहज र अनिश्चित भएको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकले दुई वटा सरकार पायो तर मुलुकको समस्या जहाँको त्यही छ । संविधान जारी भएको केही समयमै पहिलो संशोधन गरियो तर मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यबिना गरिएकाले कुनै सार्थक परिणाम आएन । अझै मुलुकमा अस्थितरता कायम छ ।
नयाँ सरकार बनेको दुई महिनायता संविधान संशोधनका कुराले अति चर्चा पाएको छ । तर, सरोकारवालाहरूसँग के–कस्तो तयारी छ, के–कस्तो संवाद अगाडि बढिरहेको छ, कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा भने चर्चा छैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नु पर्दैन भन्ने भिन्न–भिन्न कित्तामा राजनीतिक दलहरू उभिएका छन् । अर्को कुरा, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख सर्त भनेको संविधानले तोकेका तीन तहका निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नु हो । तर, यो अवधिभित्र निर्वाचन गर्न र गराउन सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक वातावरणबिना यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन । अब राजनीतिक दलहरूले उचित राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूको बेमेलका कारण संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरू मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलीय स्वार्थ र दलभित्रको गुट–उपगुटमा लिप्त छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको काँधमाथि यतिखेर गहन जिम्मेवारी आएको छ । त्यसलाई पूरा गर्न संसद्भित्र रहेका सबै दल र संसददेखि बाहिर रहेका केही साना दलहरूलाई समेटर संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ ।
ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो वास्तवमा राम्रो कुरा पनि हो । यसले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्नेछ । यता अधिकांश साना दलहरूले भने थ्रेसहोल्ड नराख्ने बताउँदै आएका छन् । साना दलहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिन्छ कि भन्ने डरले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका हुन् । ठूला दलले आफूले सधैं जनताको मत पाइरहने आशा गरिरहेका छन् । जनमुखी काम गर्न सक्ने दलले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्न सक्छ । ठूला भनिएका दल पनि जनमुखी काम गर्न सकेनन् भने कमजोर हुन सक्छन् । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पहिलो संविधान सभामा पहिलो शक्ति भएर उदाएको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो शक्तिमा झरेको छ । त्यसैले दललाई ठूलो–सानो बनाउने अधिकार जनताको हातमा छ ।
दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, थ्रेसहोल्डकै कारण कुनै पनि दल कमजोर हुने होइनन् । कमजोर र बलियो बन्ने प्रमुख आधार जनविश्वास र जनमत हो । थ्रेसहोल्डले च्याउसरी उम्रेका साना दललाई भने सखाप पार्ने निश्चित छ । अहिले धेरै दल हुनाले सरकार अस्थिर बन्न पुगेको छ । कुनै पनि सरकार वर्ष दिन काट्न नपाउँदै ढल्नुको मूल कारण कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नपुग्नाले हो । अस्थिर सरकारले राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुन पुगेको छ । जब राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ तब जनताका आवश्यकता र विकास निर्माणको गतिमै सुस्तता आउँछ । जनताको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति स्थिर सरकार पहिलो आवश्यकता हो । पटक–पटक फेरबदल हुने सरकारबाट मुलुकको हित हुन सक्दैन ।
अस्थायी सरकारले जतिसुकै राम्रा र प्रभावकारी योजना ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अर्कै सरकार आउने घटना हाम्रो देशमा दोहोरिरहेको छ । स्थायी सरकार निर्माणको पहिलो सर्त थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउनु हो । समानुपातिक प्रणाली अपनाएको देशमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत दुर्लभ हुन्छ । एकल बहुमत नरहेको संसद्मा सत्ता चलखेल अधिक हुन्छ । अहिले मुलुकमा त्यही भइरहेको छ ।
अमेरिकामा सन् १७७८ मा निर्मित संविधानमा २२८ वर्षमा जम्मा २२ संशोधन भए । छिमेकी देश भारतमा ३ सय ९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि पौने १ शताब्दिमा ९५ संशोधन भए । हाम्रो देशमा भने आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुनको फेरबदलमा रमाउँछन् । स्वार्थअनुसार संविधान संशोधन गरिरहन्छन् । यो कतिको ठीक हो वा होइन ? इतिहासले बताउनेछ । देशको नक्सा फेर्ने र प्रशासनिक क्षेत्र घटबढ गरेर मात्र नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । आर्थिक विकासका बलिया अधार तयार नपार्ने हो भने नयाँ नेपालको कुनै अर्थ रहनेछैन । देशको सम्पन्नता र सबलता भनेकै आर्थिक विकास हो । माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले मधेसी मोर्चासँग गरेका तीनबँुदे सहमतिमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । मोर्चाका धेरै माग पूरा भइसकेको भए पनि प्रमुख माग प्रदेश सीमांकनको हेरफेर जटिल र कठिन छ । यो माग पूरा गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई त्यति सहज छैन । गठबन्धन सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । नेकपा एमाले, राप्रपा नेपालसहित केही साना वामपन्थी दल मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन सहमत छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मधेस केन्द्रित दलहहरूको चित्त बुझाउन संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव मात्र भए पनि दर्ता गराउन भने सक्नेछन् । यो केवल मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सान्त्वना दिने काम मात्र हुनेछ । तर, संविधान संशोधन हुने सम्भावना भने कम छ ।
प्रदेशको हकमा सीमाना परिवर्तन तथा संख्या हेरफेरमा संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नुभन्दा संविधान संशोधन गर्दै सत्ता लम्ब्याउँदै जाने सरकारको कार्यदिशा देखिन्छ । यसले गर्दा संक्रमणकालीन अवस्था अझै लम्बिँदै जानेछ । संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन ओझेलमा पर्दै जानेछ । र, संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले तत्काल तीनै तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु सरकार र राजनीतिक दलको दायित्व हो ।