भवन निर्माणको प्राविधिक समस्या हटाऊ

साढे ३ वर्ष अघिको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सार्वजनिक निकाय अझै पनि लथालिङ छन्, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । केही जिल्लामा धमाधम विद्यालय भवन बनेर नयाँ भवनबाट पठन पाठन शुरु भएपनि धेरै ठाउँमा प्राविधिक समस्या निम्तिदा नयाँ पूर्वाधार बनाउन समस्या भएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका १ हजार २ सय ५० विद्यालयको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा समस्या निम्तिएको छ भने केहि भौगोलिक जोखिममा छन् । गुठीको स्वामित्व र मन्दिर परिसरमा रहेका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा समस्या देखापरेको छ ।

यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी अझै पनि अस्थायी कक्षाकोठामा पढ्न बाध्य भएका छन् । यति धेरै संख्याका विद्यालय भवन पुन निर्माण नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भइरहेको छ । अहिलेको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो मौसममा मात्रै होइन, गर्मी र वर्षात्को समयमा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधी प्रभावित बन्ने गरेको छ । १ हजार २ सय ५० विद्यालयमध्ये करिब ६ सय विद्यालयको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि गठित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्यांक छ । भौगोलिक जटिलता कारण कतिपय विद्यालय तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पुष्टी भएपनि सो प्रकृया पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

विभिन्न दात्तृ मुलुकले भवन निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाएपनि सो अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । चीन, भारत, जापान जस्ता मुलुकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालय भवन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । भारतको अनुदान सहयोगमा विभिन्न ७ जिल्लामा १०÷१० वटाका दरले ७० वटा विद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो भने चीनले रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा ७ वटा विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । भूकम्पले विभिन्न ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण र १२ हजार ५ सय २२ कक्षा कोठामा आशिक क्षति पु¥याएको थियो ।

हालसम्म ४ हजार १ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र २ हजार ५ सय सम्पन्न हुने चरणमा रहेको एकाईले जनाएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएकामध्ये करिब ३ सय ७० विद्यालय मर्ज भइसकेका सरकारी अभिलेख छ । भवन निर्माणमा विविध प्राविधिक समस्या देखिएका विद्यालयले जग्गा प्राप्ती प्रकृया पुरा नगरेसम्म नयाँ संरचना बनाउन संभव छैन । स्थानीय निकायले र अन्य सरोकारवाला संघ÷संस्थाले सहजीकरण नगरेसम्म यस्ता कठिनाई हल गर्न संभव छैन । साथै यस अघि भवन निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाएका तर काम अघि नबढाएका संस्था र दात्तृ मुलुकलाई झकझक्याउन शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशिलता पनि आवश्यक हुन्छ ।