के–के छन् प्रधानन्यायाधीश मिश्रका योजना ?

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फैसला कार्यान्वयन रहेको वताउनुभएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५–७६लाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको बताउनु भएको छ ।

गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठन बाकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अदालतबाट लागेका दण्ड, जरिवाना, असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सफल बनाउन लागि परेका छौं: सर्वोच्च प्रवक्ता

न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्रै नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र अव सो अनुकुलको जनशक्ती विकास गरिने योजना जनाउनु भएको छ ।

वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको योजना रहेको छ । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरे वमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये न्यायिक निष्ठा र नैतिकतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने बताउनु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितीमा आवधारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीहरुको यथाशीघ्र छानविन र कानुन बमोजिमको कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइने बताउनुभएको थियो । कानुन बमोजिम सम्पत्ति बिबरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सोचाईमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पुग्नु भएको छ ।

यस बर्ष फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाइने
न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गरिने
समयमा सम्पत्ति बिबरण नबुझाइए न्यायाधीशलाई कारबाही गरिने
मुद्दाको शीघ्र निरुपण गर्न पेशी व्यवस्थापन गरिने
कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापना गर्न लागि पर्ने
न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने
मुद्दा सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गरिने

बिभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाबका बारेमा अध्ययन गरि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको भयो ।

सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दाहरुको शीघ्र निरुपणका लागि पेशी व्यवस्थापन लगायतका विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने सोचाईमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पुग्नु भएको छ ।

कम कागजको प्रयोग हुँदै कागज बिहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाका लागि आफु लागि परेको पनि उहाँले आफ्नो एक बर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको ऐतिहासिकता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने योजना समेत सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश मिश्रको न्यायपालीकाको दीर्घकालीन सुधार गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सर्वोच्च तल्लिन भएको सो अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मुद्धाको पेशी व्यवस्थापन कम्प्यूटर प्रणालीबाट स्वचालीत रुपमा सुरु गर्न अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्ययोजनाका रुपमा अगाडि लैजानुभएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी लागि परेका छौं ।