पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौ (नेस) । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नु भयो–’स्थानीय तहहरुले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछ’ ।

बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ ।

तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनस् सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भएको छ ।

भूकम्प पीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

हालसम्मको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने र पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी दुई वर्ष चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको समय तालिका सहितको कार्य योजना बनाउने एवं त्यसका लागि वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्य अघि बढाइएको कुरा समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने र प्राधिकरणको निर्देशनमा परिचालित हुने, प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने तथा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको छ ।

बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरुबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्रस्तुत पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्ययोजना अनुरुप काम अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकमा पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा संघीय संसदका सांसदहरुका अतिरिक्त प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षहरुलाई समेत आमन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नेता विजयकुमार गच्छदार, निर्देशक समितिका सदस्यका रुपमा रहनु भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा लगायत निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।