“एकीकृत बस्ती विकास र सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं”

                                    मणिराम गेलाल
                            महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

सुरक्षित र व्यवस्थित शहर आजको आवश्यकता हो। व्यवस्थित शहरीकरण नै समृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो। अव्यस्थित विकास निर्माण, अनियन्त्रित शहरीकरण सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। भवनसंहिता र मापदण्डबिना नै निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको कारण ३ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ठूलो क्षति पुग्यो। जसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्यो।

अधिकांश मानिस शहरकेन्द्रित बन्दै गएका छन्। तर शहरप्रति आकर्षण बढे पनि शहरी क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन। सरकारले शहरकेन्द्रित बसाइँसराई रोक्नका लागि देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी, नयाँ शहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीको निकै चर्चा र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। सरकारले पनि स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर स्मार्ट सिटी निर्माणको कामले भने अपेक्षाकृतरूपमा गति लिन सकेको छैन।

अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण ठूलो समस्या र चुनौती आउने भएकाले शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ। मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका क्षेत्र, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका विभिन्न ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गर्न अध्ययनसँगै केही ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अगाडि बढेको छ। भवनसंहिता पालनाको अवस्था, स्मार्ट सिटी, नयाँ शहर निर्माणको कामलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी ः

स्मार्ट सिटीको निर्माणको काम कहाँ पुग्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण आजको आवश्यकता हो। स्मार्ट सिटी अहिले जनजिब्रोको बोली भइसक्यो। नागरिकहरूले चुस्तदुरुस्त सेवासुविधा प्राप्त गर्नु नै स्मार्ट सिटीको अर्थ हो। स्मार्ट सिटीको मापदण्ड पनि देशअनुसार फरक–फरक हुनसक्छ। व्यवस्थित पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोग गरेर नै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हो। स्मार्ट सिटीमा पर्ने सडक र शहरका मुख्य–मुख्य चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर त्यसको कन्ट्रोल एकै ठाउँबाट गर्ने गरिन्छ।

जसका कारण प्रविधिको बढी प्रयोग गरेर जनशक्तिको कम खर्च गर्ने हो। सुरक्षित, व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। पूर्वाधारलाई आईटी प्रविधिसँग जोडेर पूर्वाधारको उपयोग गर्नु नै स्मार्ट सिटी हो। स्मार्ट सिटीमा नागरिकले सबै सुविधा एकै ठाउँबाट सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि विकसित देशका स्मार्ट सिटीमा जनताले प्राप्त गर्ने सबै सेवासुविधा एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्छन्।

एउटा कार्ड दिएपछि एउटै भवनमा सबै सेवा पाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अन्य विकसित देशजस्तै हाम्रो देशमा नहोला। तर आवश्यक सेवा एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने गरी हामीले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अवधारणासहित डीपीआरको काम भइरहेको छ। स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा हरेक देशले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार लगानी गर्छन्।

स्मार्ट सिटी निर्माणको कामले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको हो ?

हामी नेपालमा नै पहिलो पटक स्मार्ट सिटी निर्माणको काम गर्ने क्रमको शुरुआती चरणमा छौं। शुरूमा हामीलाई पनि बुझ्नका लागि समय लाग्यो। परामर्शदाता नियुक्त गरेर पहिलो चरणमा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्टारमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआरको काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले १३ वटा शहरलाई छानेर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआरको काम भइरहेको छ। स्मार्ट सिटीका लागि के–के पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ? कति बजेट लाग्छ ?

त्यसको डीपीआर निर्माण भएपछि हामी क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौं। अझ यसलाई आईटी प्रविधिसँग जोड्न त बाँकी नै छ। बिनापूर्वाधार आईटीसँग जोड्ने कुरा पनि भएन। पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र पनि भएन। हाम्रो उद्देश्य स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा सूचना प्रविधिसँग जोड्ने पनि हो। हामीले नयाँ काम शुरू गरेका छौं। जनजिब्रोको बोली त बनेको छ। तर स्मार्ट सिटी यस्तो हुन्छ भनेर निर्माण गरिसकेका छैनौं। शुरूको चरणमा ३ वटा नगरपालिकामा काम अगाडि बढछ। यसबाट अनुभव बटुल्दै बाँकी शहरमा स्मार्ट सिटीको काम आगडि बढाउँछौं।

एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न कति बजेट लाग्छ ?

अहिले परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन्। यति नै बजेट लाग्छ भन्ने विषय डीपीआर रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।

१३ वटा शहरलाई छानेर स्मार्ट सिटी निर्माणको काम गरिरहेका छौं
हाम्रो प्राथमिकता शहरी पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण, भवनसंहिता र प्रविधिमैत्री संरचना निर्माण गर्ने हो।
भवनसंहिताको कार्यान्वयन सन्तोषजक
शहरी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ
एकीकृत सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने हाम्रो नीति छ
सुरक्षित किफायती आवास, बहुप्रकोपप्रतिरोधी भवन र व्यवस्थित शहरीकरण

राजमार्गमा नयाँ शहर निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्दै छ ?

शुरूमा मध्यपहाडी राजमार्गका १० वटा शहरछनोट गरेका थियौं। पछि हामीले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने १० वटा शहर पनि लियांै। हुलाकी राजमार्गले छुन नसकेको तराई÷मधेसका ५ वटा क्षेत्रमा पनि नयाँ शहर छनोट गर्यांै। अहिले २७ वटा नयाँ शहर निर्माण गर्नका लागि डीपीआरको काम भइरहेको छ। हाम्रो योजना भनेको शहरी पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण, पूर्वाधार विकास, भवनसंहिता र प्रविधिमैत्रीअनुसार निर्माण गर्ने हो। लक्ष्यअनुसार नयाँ शहरको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं।

भवनसंहिता कत्तिको प्रभावकारीरूपमा लागू भएको छ ?

भूकम्पको समयमा जसरी कमजोर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। त्यसपछि मानिसले भवनसंहिताअनुसार मापदण्ड पूरा गरेर मात्र घर तथा भवन निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकताको विकास भयो। थोरै रकम बढी खर्च भए पनि जीउ ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि भवनसंहिता पालना गर्नुपर्ने सन्देशचाहिँ प्रत्येक नागरिकसँग पुगिसक्यो। हामीले सरकारी भवनमा त अनिवार्यरूपमा नै भवनसंहिता लागू गरेका छौं। त्यसैगरी निजी आवास निर्माणमा पनि भूकम्मपछि अनिवार्यरूपमा भवनसंहिता लागू गरिएको छ। भवनसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी र सन्तोषजकरूपमा लागू गर्न सफल भएका छौं। हामीले गाउँ–गाउँमा प्राविधिक पठाएका छांै। ३१ वटा घरको डिजाइन दिएका छौं। आफ्नै डिजाइनमा घर बनाउनेले पनि अनिवार्यरूपमा भवनसंहिता पालना गरेकै हुनुपर्ने नियम प्रभावकारी बनाएका छौं। विभाग र नगरपालिकाबाट पनि मापदण्ड र प्राविधिमैत्री आवास निर्माणका लागि इन्जिनियर र कालीगढलाई तालिम पनि प्रदान गर्दै आएका छौं।

भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर लागू हुन सकेन नि ?

एकीकृत बस्ती र बस्ती स्थानान्तरण अलिकति फरक कुरा हो। भूकम्पका कारण चिरा परेका र पहिरो गएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा एकीकृत बस्तीको निकै ठूलो महव छ। उदाहरणका लागि एउटा घर डाँडामा छ। त्यहाँ खानेपानी कहिले पुर्याउने, बिजुली कहिले कहिले पुर्याउने ? असाध्यै खर्च गरेर पूर्वाधारको विकास त गर्ने तर त्यत्रो लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफलचाहिँ के छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यहाँका नागरिकको जीविर्कोपार्जनबाहेक आम्दानी हुने त केही पनि देखिएन। आर्थिकरूपमा पनि छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित बस्ती निर्माणका लागि हामी कार्यविधि नै बनाउँदैछांै।

एकीकृत बस्ती विकास गर्न जटिलता पनि छन्। तर जटिललार्ई समाधान गर्ने काम पनि हाम्रो नै हो। हामी नीतिगतरूपमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्छौं। उदाहरणका लागि बस्ती विकास गर्ने ठाउँमा घर पनि छ घडेरी पनि छ। उसकोे घर घडेरी कसरी लिने ? ल्यान्डपुलिङ गर्ने, कति अनुदान दिने तय गर्न बाँकी छ। एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती स्तानान्तरण गरेर सुरक्षित बस्तीको कार्यक्रम पनि छ। सरकारले आवासलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा लिएको छ। आवासका लागि पनि विभिन्न लक्षित वर्गलाई मध्यनगर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं।

सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नीतिगतरूपमा नै सुधार गरेर लैजाने विषयमा के काम भइरहेको छ ?

शहरी विकासको ऐन तर्जुमा गरिहेका छौं। समय सान्दर्भिक हुने गरी ऐन, नियम, नीति निर्माण परिमार्जन गर्दै लैजाने हो। भवनसंहिताका २३ वटा भागहरू छन्। जसमध्ये २०२, २०३, २०४ र २०६ भाग परिमार्जन भइससक्यो । २०५ र १०५ भाग परिमार्जनको क्रममा रहेका छन्। आवासको हकसम्बन्धी ऐन विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस भएको छ। समयसापेक्षरूपमा ऐन नियम परिमार्जन गरिनेछ।

सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र गणतन्त्र स्मारक निर्माण त गर्यो, तर सञ्चालनमा आउन सकेन नि ?

गणतन्त्र स्मारकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं। सञ्चालन गर्न कसलाई जिम्मेवारी दिने? यस बारेमा छलफल पनि भइरहेको छ। तर निर्णय भएको छैन। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई नै जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाई हो। स्मारकभित्र प्रवेश गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था गरिन्छ। पूर्वाधार त तयार भयो स्मारकभित्र राख्ने सामग्री राख्न बाँकी छ। स्मारकभित्र प्राण भर्ने र अवलोकनकर्तालाई देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको प्रतीकको रूपमा देखाउने विषय राख्ने काम बाँकी छ।

गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ?

गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने भनेर त्यसको डिजाइन र डीपीआर तयार भएको छ। झन्डै ५ वर्षअघि गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्नका लागि १ अर्ब ७४ करोड लागत लाग्ने रिपोर्ट आएको थियो, तर अहिले त्यसको लागत स्वाभाविकरूपमा बढ्न जान्छ होला। अहिले हामीले पुनः त्यसको लागतका बारेमा अध्ययन गरेका छैनौं। किनभने अर्थ मन्त्रालयले ठूलो बजेट भएकाले प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यकीय काम गरेर मात्र गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणतर्फ जाने सोचाइअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता पाउन नसक्दा त्यसलाई कार्यान्वय गर्न सकिएको छैन।

एक ठाउँमा विभाग राख्ने गरी एकीकृत भवन निर्माण गर्ने योजना किन बजेटमा पर्न सकेन ?

हामीले सबै विभागका कार्यालयलाई बबरमहलस्थित वनको परिसरभित्र निर्माण गर्न डिजाइन पनि गरिसकेका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठनसँगै कतिपय विभाग खारेज भएका छन्। संरचना पनि परिर्वतन भए। त्यसअनुरूप एकीकृत विभागीय भवन निर्माणको कामलाई पनि केही पछि सारिएको छ।

एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने, नागरिकले एउटै गेटबाट प्रवेश गरेपछि सहजरूपमा सुविधा लिन सकून्। सकेसम्म जग्गा उपलब्ध भएसम्म एकै ठाउँमा नै सरकारी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार अहिले नयाँ संरचना निर्माणको चरणमा छन्। त्यसमा सकेसम्म जग्गा उपलब्ध भएसम्म एकै ठाउँमा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। जस्तो सिंहदरबारभित्र सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुँदा नागरिकलाई सेवा लिन सहज भएको छ। एकीकृत सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने हाम्रो नीति छ। प्रत्येक शहरमा १÷१ वटा सभाहल बनाउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसका लागि काम गर्दैछौं।

अहिले विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति छ कि छैन ?

३ तहको सरकार गठन भएपछि जनशक्ति पनि बाँडफाँड गर्नुपर्यो। यसअघि पनि विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति थिएन। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाड्यौं। आवश्यक पर्ने कर्मचारी करारमा लिने काम भएको छ। विभागले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि त काम गर्नुपर्यो। सबै स्थायी कर्मचारीबाट मात्र सम्भव छैन। ३ तहको सरकारमा नै सुरक्षित किफायती आवास, बहुप्रकोपप्रतिरोधी भवन र व्यवस्थित शहरीकरण ३ वटा हाम्रो विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।

सिंहदरबारभित्र निर्माण हुने संघीय संसद् भवन निर्माण कहिलेसम्म निर्माण होला ?

संघीय संसद्को भवन निर्माणका लागि अहिले डिजाइनको चरणमा छौं। यो ठूलो संरचना पनि हो। सकेसम्म डिजाइन चाँडो सकाएर यस आर्थिक वर्षभित्र नै निर्माणको चरणमा काम अगाडि बढ्छ। यसका लागि आवश्यक बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ।

विभागले अगाडि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट छ कि छैन ?

शहरीकरणका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ। ठूलो मात्राको बजेट एकै पटक प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय पनि भएन। क्रमशः गर्दै जाने हो। अहिले छुट्याएको बजेट खर्च गरेर शहरी क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। लक्ष्यअनुसार काम गर्न हामी लागिपरेका छौं।

नेपालमा शहरीकरणको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका बनायांै। सबैको जनसंख्या जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या अब नगरबासी भएका छन्। तर सबै नगरमा शहरजस्तो छैन। नगरपालिका छ तर नगरपालिकाजस्तो छैन। खासमा शहरी जनसंख्या भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हो। त्यो पनि ठूलो हो। विभिन्न सेवासुविधाका कारण मनिस शहरकेन्द्रीत हुँदै गएका छन्। तर त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन्। भएका पूर्वाधारले पनि काम गर्ने अवस्था छैन।

शहरलाई व्यवस्थित गर्ने, अनियन्त्रित शहरीकरणलाई रोक्ने, शहरी वातावरण सफा राख्ने, सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने र जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको आवश्यकता पूरा गर्ने हो। शहरी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। राज्यले प्राथमिकता पनि दिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको छ। विभाग व्यवस्थित शहरीकरण स्थापना गर्ने काममा प्रतिबद्ध छ।