म्यादीमाथि मनपरी

पहिलो चरणको निर्वाचनमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई सरकारले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा नदिइएको भन्दै चौतर्फी आक्रोश बढेको छ।

सन्तोष खनाल, काठमाडौं

निर्वाचन सुरक्षाका लागि छानिएका म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधामा घोटाला भएको खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख ७ गते गरेको निर्णयले तोकेको भन्दा कम रकम पहिलो चरणका निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई दिइएपछि म्यादी प्रहरी आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसरबाट करिब १० हजार रुपियाँ कम रकम बाँडिएको म्यादी प्रहरीले बताएका छन्।

५५ दिनको तलब ३१ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ, ५५ दिनको राशन ९ हजार ६ सय २५ गरेर जम्मा ४१ हजार २ सय १३ रुपियाँ मात्रै ललितपुर परिसरले दिन थालेपछि म्यादी प्रहरीहरू आक्रोशित भएर नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख ७ गतेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको तलबबापत ५१ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो। ९ हजार ७ सय ८७ रुपियाँको घोटाला भएको म्यादीको दाबी छ।

म्यादीलाई दिने भनिएको सेवा सुविधामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रहरीले दिन लागेको रकममा फरक परेको ललितपुर परिसरमा कार्यरत म्यादी प्रहरी प्रेम पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

‘हामीले काम गर्ने ५५ दिनको समय १७ गते सकियो। थप ५ दिन काम पनि गरेका छौं तर ५५ दिनको सेवा सुविधा पनि नदिएर धम्काउने काम भएको छ’, उनले भने– ‘हामीलाई नेतागिरी देखाउने भन्दै प्रहरीले धम्काएको छ। भाटा लगाएर थुनिदिने धम्की दिएको छ।’

प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख ठूले राईले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम नै तलब सुविधा दिएको दाबी गरेका छन्। निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम नै सुविधा दिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले निर्देशिकाले तोकेबमोजिम दिएका छौं।

कम दिएको भनेर केहीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको मात्रै हो’, उनले भने– ‘हामी ऐन नियम र निर्देशिकाअनुसार चल्ने हो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयको बारेमा जानकारी छैन।’

यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले सरकारले भनेबमोजिम नै सेवा सुविधा दिएको बताएका छन्। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा दिएको बताए । ‘हामीले नोटिस पनि गरेका हौं। सरकारले तोकेबमोजिम नै दिएका छौं’, उनले भने– ‘भनेबमोजिम नै उनीहरूले सेवा सुविधा पाउँछन्।’

म्यादी प्रहरीलाई पोशाक भत्ताको रूपमा थप ७ हजार १ सय रुपियाँ पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। यस पटक अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो सरकारले पोशाक सिलाएर नदिने पोशाकबापत ७ हजार १ सय रुपियाँ दिने र सोहीबाट तोकिएबमोजिम पोशाक सिलाउनुपर्ने ब्यवस्था थियो।

गृह मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार म्यादी प्रहरीले आफैं पोशाक पनि किने। प्रहरीले सस्तोमा पोशाक दिने भन्दै व्यापारीहरूलाई सूचना गर्यो। २ हजार देखि ५ हजारसम्मको लागतमा पोशाक पनि तयार भए, म्यादीले पोशाक लगाएर तोकिएको समयसम्म तोकिएको काम गरे।

पोशाकमा समस्या नभए पनि तलब सुवधामा घोटाला भएको म्यादी प्रहरीको दाबी छ। यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले यस विषयमा आफूले सत्यतथ्य बुझेर जानकारी दिने बताएका छन्।

निर्वाचनमा खटिँदा ७ दिन उनीहरूलाई थप विशेष भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को थियो। एक सातामा उनीहरूले प्रतिदिन २ सय ५० रुपियाँका दरले ७ दिनको १७ सय ५० रुपियाँ थप भत्ता पाउने भएका थिए। उनीहरूले पाउने भनिएको भत्तामा भने कटौती नभएको म्यादी प्रहरी खिम घिमिरेले बताए।

यस्तै निर्वाचन अवधिभर प्रतिदिन २ सय ५० रुपियाँको दरले सरकारले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराउने भएको थियो। भत्तामा कटौती नगरिए पनि ५५ दिनको ५१ हजार रुपियाँ पाउने रकममा कटौती गरिएको बताइएको छ।

सरकारले निर्वाचनका बेला कुनै घटना दुर्घटना भएमा म्यादी प्रहरीका लागि ५५ दिने बीमाको व्यवस्था गरेको थियो।

निर्वाचन अवधिभर प्रति म्यादी प्रहरी २ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका बेला म्यादी प्रहरी दुर्घटनामा परेमा २ लाख क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थियो भने निर्वाचन अवधिभर ५५ दिनभित्र कुनै म्यादी प्रहरी बिरामी परेमा १ लाख ५० हजारसम्मको उपचार खर्च पनि सरकारले दिने व्यवस्था गरेको थियो।