बद्री तिवारी राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपालको स्वतन्त्रतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतासँग जोड्दै संविधानको प्रस्तावनाले संवैधानिक अधिकारको उपभोग तथा कर्तव्यपालन लगायतका विविध पक्षको व्याख्या गरेको छ । उल्लिखित अत्यावश्यकीय
शंकरनाथ काफ्ले वि.सं. २०१३ पौष ७ गते स्थापना भएको नेपालको स्थापित र प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ । न्यायपालिकामाथि
प्रकाश डुम्रे प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसंगै राज्यको गम्भीरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी
डा. डीआर उपाध्याय नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अहिले व्यापकरुपमा विरोध भइरहेको छ । यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक खारेज गरिनुपर्छ । किनभने नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा
बालकृष्ण मैनाली यो वर्षको अन्तिम महिनामा तीनवटा ‘न’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । पहिलो ‘न’ निर्वाचन, अर्थात् वकिलहरुको निर्वाचनमार्फत नेपाल बारको पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्षबाट निर्वाचित गराउने
निरज बराल दिगो विकास दीर्घकालीन र सन्तुलित दृष्टिकोण हो । प्रकृतिप्रदत्त साधन–स्रोतलाई मानवजन्य हितका लागि विवेकशील भई आगामी सन्ततीको भविष्यको आवश्यकतासमेतलाई मध्यनजरमा राखी उपयोग गर्नु नै दिगो विकास हो
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी नेपालमा बेरोजगारी बढेपछि विगत २ दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नु युवाहरुको बाध्यता हो । विश्वका ११० श्रम गन्तव्य मुलुकमा यति बेला ४५ लाखभन्दा धेरै नेपाली युवायुवतीको
निनाम कुलुङ ‘मंगले’ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (शानेवानि) ले हाल आफ्नो नाम छोट्याएर नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) बनाएर अघि बढेको छ । यसपछि केही प्रगति गर्न खोजैझैँ पनि लाग्छ
डा. सुमनकुमार रेग्मी विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १ अप्रील २०१९ मा थप वृद्धि भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने त्रासका कारण पनि तेलको आपूर्तिमा कटौती भएपछि तेलको मूल्य
दीपक खनाल ….फगत म अपरिचित छु वरिपरिका परिवर्तनहरूदेखि दृश्यहरूदेखि रमाइलोदेखि प्रदर्शनीको घुम्ने मेचमाथि करले बसेको अन्धोजस्तै… –कवि भूपी शेरचन उनका कविताका बान्की मलाई निकै मीठा, चोटिला र मार्मिक लागे पनि
अच्युतप्रसाद पौडेल चिन्तन हरेक मुलुकका संघीय स्वरुपका आधार, परिवेश र पृष्ठभूमि आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । तर पनि सामान्यतः संघीयताका मुख्य आधारहरुचाहिँ स्थानीय आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक साधन एवं कच्चा पदार्थ,
बालकृष्ण मैनाली राजनीतिक व्यवसायीहरुका थरी–थरीका अश्वासनबाट आघातमात्र महसुस गरेका जनता थरी–थरीका द्वन्द्वहरुबाट आक्रान्त हुने क्रम जारी नै छ । देशको अवस्थालाई नियाल्दा शदियौंदेखि विविध सामाजिक द्वन्द्व यथावत् नै छन् ।
पविता मुडभरी पुडासैनी भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई चुनौती दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त आफंै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो । इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार काण्डमा घूस खाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
खेमराज निरौला संगठनात्मक विवाद र नेतृत्वबीचको मनमुटावले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको हैसियत बनाएको नेपाली कांग्रेसलाई २०७५ सालसम्म आइपुग्दा खुम्चिदै गएको प्रभावलाई सशक्त बनाउन कठिन हुँदै गएको
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ आज देश अलिकति विकासवादी बनेको देखिन्छ । ३९ देशका ७३५ जना विदेशी प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको जमातले दुईदिने लगानी सम्मेलनमा भाग लियो । नेपालले यसअघि २०४८ र एकैचोटि २०७३
सत्यराज जोशी, भनिन्छ; कुनै पनि देशको सफलता, असफलता र समृद्धिको मापन त्यो देशको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहने प्रशासनिक संरचनाहरु बाट प्रवाह हुने कार्यसम्पादन स्तरको गुणस्तरियताले निर्धारण गर्दछ । त्यहीँ प्रशासनिक
प्रेमलकुमार खनाल राष्ट्र र जनताका बीचको सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भनेकै नागरिकता परिचय पत्र हो । नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकवाट नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमीकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा हुन
डा. डीआर उपाध्याय देशको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघिसक्यो । तर विकास र समृद्धिले कुनै बाटो समाउन
बालकृष्ण मैनाली संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकियो । हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम सम्बोधनमा देशका प्रधानमन्त्रीले प्रफुल्लरुपमा भाषण गर्नुभयो र सबै दृष्टिकोणबाट आफ्नो एकबर्से कार्यकाल सफल रहेकोमै उपस्थित सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नुभयो
चिरञ्जीवी मास्के पछिल्लो समय पत्रकारितामा स्वतन्त्रताको बहस चर्को ढङ्गले उठिरहेको छ। फौजदारी संहितामा रहेको प्रेससँग सम्बन्धित बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने आरोप लागिरहेको छ। प्रेससँग सम्बन्धित संघसंस्थाले मात्र हैन, प्रमुख