अनिलकेशरी शाह अध्यक्ष, नेपाल बैंकर एसोसिएसन लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ उत्पन्न भएको छ। आम सर्वसाधारणमा विभिन्नखाले आशंका देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको बास्तविकता के
चिन्तामणि शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्ला दिनमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न खालका उतारचढावहरू देखिँदै आएका छन्.। विशेषगरी लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई खुलेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न
नेपाली सांगीतिक फाँटमा महिला प्रतिनिधित्व पनि उस्तै दरिलो खम्बा सावित भएको छ। आफूलाई नेपाली मौलिक सांगीतिक धुनको अब्बल ब्यान्ड सावित गर्न सफल भएको छ, महिलाको सांगीतिक समूह श्री तारा ब्यान्ड।
डा. अयोधिप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर निर्वाचनको तिथि छोटिँदै गइरहेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोग
दृष्टीबिहीन बालबालिकाका लागि आवसिय भवन तथा विद्यालय निर्माणका खातिर भोलि शनिबार लायस क्लब अफ काठमाडौ टेम्पलले उज्यालो उत्सव नाम दिई सांगितीक तथा हास्यव्यग्यको भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। यस विषयमा २८
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला संसदीय दलका नेता, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। वीस वर्षदेखि हुन
नेपालमा अटो मोबाइल व्यवसायको स्थिति, सम्भावनाका साथै पछिल्लो अवस्थामा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि राजु
अटोमोबाइलको क्षेत्रमा ख्याती कमाएको टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नेपालको अटोमोबाइलको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ। पछिल्ला दिनमा देखिएको तरलता अभावलगायत विभिन्न कारणले नेपालमा अटो
सुरेश आचार्य, युवा नेता, राप्रपा गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै एक दशकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने संस्थागत नीति लिने तय गरेको छ। राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न
मन्त्री, खानेपानी तथा सरसफाइ वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म रिक्त रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मन्त्री पाए। पूर्ववर्ती सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको
व्यस्त जीवन र बदलिँदो जीवनशैलीसँगै सामाजिक विधि व्यवहारअन्तर्गत बिहे, ब्रतबन्ध, पास्नीलगायत सामाजिक व्यवहारहरू पनि विभिन्न इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत् गराउने क्रम बढेको छ। साथै व्यावसायिक काम त छँदैछ। यसले करको नयाँ
जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो लागि केही गर्दैन भन्ने भावनाले काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक रूप लिएको छ। देखिएको झगडा, झगडा होइन। झगडा भनेको लेन–देनको झगडा हो। अहिलेको अवस्थामा पुरानो संरचनाको आधारमा
कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भएको छ। माओवादी केन्द्रलाई ईमान्दार होइन भन्दिन। हल्ला फिजाउनु बालापन हो। एमाले भित्री दिलैदेखि पहिचान विरोधी हो । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पारित नभए
तत्काल चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ तर चुनाव नयाँ संरचनाअनुसार अहिले हुन सक्दैन। अस्थिर राजनीतिले गर्दा नै तस्करीका घटना भएका हुन्। विधेयक फेल भए पुनः आन्दोलनमा जाने भन्ने मधेसी मोर्चाको कुरा जायज
मेकअप कत्तिको गर्नुहुन्छ ? घरमा छु भने पटक्कै मेकअप गर्दिनँ। तर, बाहिर जाँदै छु भने कस्तो ठाउँमा जाँदै छु, त्योअनुसार मेकअप गर्छु। फेसन शो वा इभेन्ट केमा जाने हो, त्यो
माधवकुमार नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने विवादमा अल्झिएका छन्। ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको
प्राडा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ नवनियुक्त उपकुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय लामो रस्साकस्सीपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ पुनः नियुक्त हुनुभएको छ । माकजूको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल मंसिर २६ गते समाप्त
देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छ । केही दलहरूले संविधानकै विरोध गर्दै
अजयशंकर नायक कानुन,न्या तथा संसदीय मामिला मन्त्री सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ३९ दिनदेखि व्यवस्थापिका संसद चल्न दिएको छैन।
अनिल झा अध्यक्ष, नेपाल सदभावना पार्टी एमालेलाई आफ्नै सांसदसँग विश्वास छैन। प्रक्रियामा गएमा फ्लोर क्रस हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। सैयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले व्यवस्थापिका