दुई महिनाभन्दा लामो समयको लकडाउनका बेला व्यवस्था र व्यक्तिका विषयमा धेरै आलोचना भए । तर, सबै आलोचना सुन्ने तर सुधारका लागि प्रयास भने नगरिने काम यत्रतत्र देखिन्छ । वस्तुवादी र
केही महिनाअघि जसरी एकलौटी रुपमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो मुलुकको नक्सामा बनाउँदा नेपाललाई सोधेन, त्यसरी नै हामीले पनि एकलौटी रुपमा नक्सा तयार पारेर सार्वजनिक ग¥यौं, यसमा कसैले पनि
पुर्खाले आर्जेको मुलुकको भू–भागलाई हामीले चार दशकदेखि नक्साबाट समेत हटाएर बसेको देखिएपछि हाम्रा शासकले यसबीच गरेका देशभक्तिका बखान उपहास भएको छ । चार दशकअघिको नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतले
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित दुई व्यक्तिको हिजो र अस्ति दुःखद निधन भयो । दिनदिनै संक्रमितको मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने हो कि भन्नेजस्तो त्रासद् स्थिति सिर्जना भयो । विश्व नै महामारीको अवस्थामा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लगभग दुई महिना बाँकी
भारत र नेपालबीच जनस्तरको पुरानो सम्बन्ध रहेर पनि शासकहरूको नियतका कारण यसमा दाग लाग्ने गरेको छ । भारतले गत शुक्रबार नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमि कालापानीमा सडक उद्घाटन गरेको
कोरोना भाइरसको सन्त्रास आकासिएकै बेला मुलुकमा संसद्को वर्षे अधिवेशन शुरू भएको छ । यस अधिवेशनको कार्य अन्य अधिवेशनको भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमण र जनस्वास्थ्यलाई भन्दा नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपति पदको चुनावलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । निर्वाचनलाई पछाडि थकेली आफैंले लामो समयसम्म सत्ता चलाउने
मुलुक लकडाउनको प्रसव पीडाको छटपटीमा छ । कोरोना संक्रमणले नेपाल मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको खोप नबनेका कारण लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन राज्यसँग ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सक्रियता बढाउनुलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको छ । यो सक्रियता जायज हो कि
विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लडिरहेको छ । कोरोनाबाट बचाउनका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको ४२ दिन पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालमा ७५ जना कोरोना संक्रमित फेला
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट निस्किएको परिणामको अन्तिम छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका लागि केही वर्षअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग
कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेको डेढ महिना पुग्न लाग्दै छ । त्यसको एक साता अघिदेखि बन्द गरिएका शिक्षालयहरूसँग आबद्ध विद्यार्थी सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् । चैत ६ गतेबाट
पूर्वमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र यादवले आफूलाई सत्तारूढ दलका सांसद्द्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि यसको
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर नेपालमा जति परेको छ, त्योभन्दा बढी तबाही राजनीतिक अस्थिरताले पारेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि सरकारले एक महिना अघिबाट घोषणा गरेको
सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम राख्न लकडाउन गरेको एक महिना पूरा भएको छ । गएको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । पछिल्लोपटक थपिएको लकडाउन यही १५ गतबाट
कोरोना संक्रमणको सन्त्रासले हरेक व्यक्तिको अन्तर मनभित्र अड्डा जमाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले दु्रत परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाई आम नागरिकलाई आन्तरिकरूपमै नै स्वस्थताको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले हालै
नेपालमा एकै दिन १४ जना कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएपछि स्थिति भयावह हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । लामो समयसम्म संक्रमित व्यक्ति फाट्टफुट्ट मात्र देखिएको अवस्थामा एकै दिन १४
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लकडाउन सकिएलगत्तै एसईईको परीक्षा लिने तयारी थालेको छ । विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको कोभिड–१९ बाट बच्न उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा सोच्नुको साटो बोर्डले एक्कासि लकडाउनलगत्तै परीक्षा लिने
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले ल्याएको महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त भएका बेला कतिपय स्थानमा केही व्यक्तिहरूमा मानवीय भावनासमेत हराएको भान हुन थालेको छ । महामारीमा एकले अर्कोलाई सघाउने र संकटका बेला