नेपालीको नियतीमा नयाँ वर्ष घरमै बन्दाबन्दी अवस्थामा बसेर बिताउन जु¥यो । शुभकामना आदानप्रदान गर्ने क्रममा प्रायः सबैले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको त्रासबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। आ–आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार
नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन आज सबैले एक–आपसमा सुखद कामना व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । यसै पनि मुलुकमा राम्रा कामहरू भइरहेका पनि छन् । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्व लडिरहेको भए पनि शक्तिशाली मुलुकहरूबीच कायम रहेको राजनीतिक झगडाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई समेत असजिलो पार्नथालेको छ, जो दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले
काममा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, किसान, पत्रकार, सुरक्षा निकाय, मजदुरहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काममा निस्कने वातावरण बन्नसक्छ वा सक्दैन, यो नै आजको सर्वाधिक चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विश्वलाई नै आतंकित बनाउँदै आएको कोरोना भाइरसका कारण गरिब र विपन्न देश मात्र होइन, शक्ति सम्पन्न देशहरू पनि यसको चपेटामा परेका छन् र यसबाट उन्मुक्ति पाउन गरेका हरप्रयास आवश्यकताको तुलनामा
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा कायमै राखेको छ । सरकारको केहीफितलो तयारीका कारण नेपालमा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमित संख्या नौ
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लागू गरेको भए पनि त्यसबाट जनताले राहत पाउन नसकेको विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारले कतिपय विषयहरु निर्णय गरेको भए पनि
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन यतिखेर मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायम छ । सरकारले तोकेको अत्यावश्यक कामकाजमा बाहेक सर्वसाधारण नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्किन मनाही गरेको छ । यस्तो बेला जनतालाई अन्य
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले अपनाएको सतर्कता सोचलाई सबैले सराहना गरेका छन्। तर, सोचअनुसार काम नभएकामा भने सरकारको आलोचना पनि भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा स्थगित गर्नु, लामो दूरीका सवारी साधन
विश्वव्यापी रूपमा कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिए पनि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा यसको संक्रमणमा कोही पनि छैन । एक महिनाअघि चीनबाट नेपाल आएका नेपालगन्जका युवामा कोरोना भाइरस ‘पोजिटिभ’ देखिएको थियो,
स्वास्थ्य हरेक व्यक्तिका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । सेवाप्रदायको दायित्व पनि सबै सेवाग्राहीका लागि समान हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान–२०७२ मा स्वस्थ जीवन जिउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने सुनिश्चित
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी नेपालमा प्रवेश गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबार लिएको निर्णय सराहनीय छ। सरकारले सिनेमा हल, खेलस्थल, जिम, डान्स बार तथा क्लबलगायतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीको शुरूआतसँगै प्रायः सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास हुनु अपेक्षित हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि नेपालले सान्दर्भिक परिवर्तन र सुधारका प्रयास गरेको छ। विशेषतः सबैका लागि शिक्षाको पहुँच सहज र सरल
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लड्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्वले बलियो रणनीकित अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस प्रस्तावलाई सबैतिरबाट स्वागत गरेको
विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास बढेको छ। संसद्मा सांसदहरू यसप्रति निरपेक्ष देखिन्छन्, समस्या नै नभएसरह व्यवहार गरिरहेका छन्। सरकारले डराउनु पर्दैन केही हुँदैन भन्दै आएको
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सामानाका लागि एक्लै हिँड्ने नीति लिएको देखिन्छ। यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आम सञ्चारमाध्यमलाई आ≈वान गर्नसम्म कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस नेपालमा छिर्न नदिन र
विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिएको अवस्थामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसंँग जोडिएको एसईई परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म १ सय २४ देशमा कोरोना भित्रिसकेको उल्लेख गरेको
चीनको हुवेई प्रान्तबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहँदा कोरोनाको उद्गमस्थल मानिने चीनले भने आफ्नो देशका नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्दै निःशुल्क रूपमा
छिमेकी मुलुक चीनको हुबेई, उहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेको छ । मानिसमा मृत्युको भय एकातिर छ भने अर्कातिर आर्थिक मन्दीले सिर्जना गर्ने सम्भाव्य त्रास । यो
राज्यको पहिलो कवजका रूपमा रहेको सुरक्षा निकायमध्येको एक नेपाल प्रहरीभित्र अहिले कानुनी अन्योलको वातावरण देखिएको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट