रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्नलागेका युवा र सुरक्षाकर्मीबीच बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकमा भएको भिडन्तले एकसाथ चार सन्देश दिएको छ– एक, कोभिड नियन्त्रणका नाममा सरकारको व्यवस्थाप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन्, दुई, कोभिडका कारण निषेधाज्ञा
कोरोना संक्रमणको मध्य चरण पुगेको नेपालमा अहिले सरकारले गरेको तयारीलाई दिएर बिभिन्न कोणबाट विभिन्न टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । हरेक दिन १० देखि १२ हजारको संख्यामा मात्रै कोरोना संक्रमणको
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको अबको एक महिनापछि पाँच वर्ष पूरा हुनेछ । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त बनेको देखिन्छ
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । लाखौं लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाएको पनि पाँच महिना भएको छ । नयाँ शैक्षिक
हिजोबाट काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेअनुसार यो निषेधको अवस्था सिर्जना भएको हो । उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको
सूचना प्रविधिको विकासका कारण आज नागरिकले जान्नपाउने र अभिव्यक्ति दिनसक्ने अधिकारको सदुपयोग गर्ने अपूर्व अवसर पाएका छन् । विश्वको इतिहासमा यस प्रकारको अवसर यस रुपमा यसअघि कहिल्यै पाइएको थिएन ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम समुदायस्तरमा फैलिंदै गएको यो बेला सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र जनताले त्यसमा समर्थन पनि देखाएका छन्, तर यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ
काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरको मिलनचोकमा एक होस्टलमा बस्दै आएका डाक्टर र नर्समाथि टोल सुधार समितिकै अध्यक्ष र सचिव सहभागी भएर गरिएको दुव्र्यवारले यतिखेर सबैलाई लज्जित बनाएको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त
मुलुकको भाषा संस्कृतिलाई जोगाउन जे–जस्तो उपाय अपनाउन पनि सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन । भाषा संस्कृति मुलुकको पहिचान हो । यसले सम्बन्धित राष्ट्रको गौरव बढाउँछ । कुनै पनि राष्ट्रको सान नै
सरकारले ७७ रै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागु गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रजिअले आजदेखि एक साताका
स्कुले विद्यार्थीको फलामे ढोकाको रुपमा हेरिने विगतको एसएलसी र अहिलेको एसईई परीक्षाको गुणस्तरलाई लिएर तर्कहरु उठ्नेगरेका छन् । २०७६–७७ को एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि यसबारे एक पटक फेरि चर्चा सुरु
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरेपनि अहिलेसम्म पिसिआर परीक्षणको दायरालाई पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकेको छैन।एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनुका साथै अर्कोतर्फ कोरोना परीक्षणको
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले नेपाल पनि प्रभावित बनेको छ । सरकारले चार महिनालामो लकडाउन गर्दा नियन्त्रणमा रहेको कोरोना संक्रमण लकडाउन खुलेपछि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा दुई जनालाई कोरोना
न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको प्रश्न निकै गम्भीर छ । कानुनी राजको बखान गरेर नथाक्ने शासकहरुले यतिखेर न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याए । न्यायमूर्तिहरुबाट भएका केही फैसलाले स्वतन्त्र न्यायको धज्जी उडाएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट
प्रदेश नम्बर २ पछि कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको वागमती प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्रगतिमा बढिरहेको छ । संघीय राजधानी उपत्यकामा कोरोनाको गति बढिरहँदा दुई महानगरसहित १६ स्थानीय तहले खासै भूमिका निर्वाह
कोरोना के हो र कसरी सर्छ भन्ने बिषयमा जो कोहीले पूर्ण जानकार भएझैं बोलेको सुनिन्छ । तर व्यवहारमा उतार्ने विषयमा भने अत्यन्तै लापरबाही गरेकै कारण पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको दर
कोरोना भाइरसका कारण अहिले आम उद्योगी, व्यवसायीहरुले तेस्याउ“दै आएको मुख्य प्रश्न हो– मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन सरकारसंग के योजना छ ? लकडाउनको अन्त्यसंंगै विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप शुरु गर्न खोजेको पनि विभिन्न
कोरोना भाइरसको त्रास आम नागरिकमा दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । कोरोनाबाट नेपालमा २२ हजार ९ सयभन्दा बढी नागरिकहरु संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ ।सरकारले चार
कोरोना भाइरसको संक्रमण कर्मचारी तन्त्रमा पनि सर्ने क्रम बढेपछि मुलुक झन् भयावह बन्दै गएको छ । सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन थालेपछि जनताका दैनिक कार्यमा पनि अवरोध आएको
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षको आन्तरिक विवादको कारण पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने आशंकाले कार्यकर्ता र समर्थकहरु चिन्तित देखिन्छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको