नागरिकहरुले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने खाद्य वस्तु म्याद सकिएको पाइएपछि सर्वत्र चिन्ता थपिएको छ । उपभोक्ताहरुले कुनै पनि खाद्य वस्तु खरिद गर्दा त्यसको उपभोग्य मिति हेरेर मात्र खरिद गर्ने गरेका
कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको थाहा पाउने विधि पीसीआर परीक्षणका सम्बन्धमा बेलाबेलामा विवाद आउने गरेको छ । निजी स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले
चाडबाडको मुखैमा कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तीन सातामा २७ व्यवसायीलाई कारबाही गरेर प्रशंसा पाएको महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले यसलाई निरन्तरता दिन्छ–दिदैन, त्यो भने
नेपालले पनि विश्व मुटुरोग दिवस मनाएको छ । हाम्रो मुलुकमा बच्चादेखि युवा र वृद्ध सबै उमेर समूहका व्यक्ति मुटुरोगी हुनुका साथै समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नेको संख्या ठूलो छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ– सत्ताधारी नेकपामा पनि भागबण्डाको रस्साकस्सी थपिंदैगएको छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिन्छ कुनै पूर्वअनुमान छैन– जस्तो, नेकपाभित्रको कुर्सी पाउने महामारीको अन्त्यका बारेमा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका रिट निवेदन तथा मुद्दामाथि ज्यादै नै अन्याय भएको छ । तिनीहरुको औचित्य समाप्त हुनलाग्दा समेत सुनुवाई हुन नसकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई अन्याय हुनु स्वाभाविकै हो ।
सरकार समर्थित विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल विद्यार्थी संघलगायत १३ विद्यार्थी संगठनले लामो र छोटो दुरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा यात्रुभाडा घटाउन माग गर्दै अल्टिमेटम दिएका छन् । असोज ५
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अघिसारेका माग आम सर्वसाधारण नागरिकका पक्षमा छन् भन्नेमा कसैले नकार्न सक्तैन । तर, दुर्भाग्य के छ भने– यी माग पूँजीपतिका विरुद्ध लक्षित हुनपुगेका
कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक अनिश्चितता तर्फ रुमलिन थालेको छ । लामो समयको लकडाउन पछि पनि अवस्थामा सुधार नआएपछि सरकारले अवस्थालाई सामान्यतर्फ लैजाने प्रयास गरेको छ । अहिले जनजीवन सामान्य बनेको
कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरण गर्न लागू भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण ६ महिना मुलुकको आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः हुन पुग्यो । सन् २०२० को शुरुवातदेखि नै नेपालको आर्थिक गतिविधिमा कोभिडको
सरकारले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारको नीति बोली र व्यवहारमा मेल खादैन । भनाई र गराईमा एकरुपता नआउने
संविधानमा जतिसुकै राम्रा शब्द राखिएका भए पनि शासकका सोच गतल भएमा त्यस्ता शब्द द”षित भएको भान हुँदै जाने रहेछ । संविधान निर्माताले एउटा उद्देश्यले राखिएका प्रावधान गतल मनशायबाट अर्कै तवरबाट
कोरोना संक्रमणको कारण पाँच महिनादेखि ठप्प लामो दुरीको सवारीे बिहीबारबाट सञ्चालन भएका छन् । सरकारले हिजोबाट सवारी सञ्चालन अनुमति दिएपछि ब्यवसायीमा खुसीयाली छाएको छ । रोगको कारणभन्दा भोकले प्रताडित सवारी
नेपाल सरकार आफंैमा अलमलिँदै स्पष्ट नीति र योजनामा हिँड्न नसक्दा देश उँधो गतितर्फ धकेलिरहेको छ । देशका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता भएका विज्ञहरूलाई पाखा लगाएर आफूले आफैंलाई
खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्नदिने सरकारी निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । भूमी सुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको कित्ताकाटलाई फुकुवा गरेको घोषणा गरेपछि चौतर्फी बिरोध भएको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस वर्ष आएको बाढी पहिरोको कारण निकै ठूलो जन–धनको क्षति हुनपुग्यो । २०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा बारम्बार प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने गरी कानूनमा व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि साढे पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको
सत्ताधारी नेकपाले कोरोनाइतर कसरत धेरै ग¥यो, जो आम नागरिकलाई कत्ति मन परेन । मुलुकमा कोरोनाले आगो बालिरहेका बेला नेकपाका नेता अरु विषयलाई प्राथमिकता दिन थाले भनेर व्यापक र कडा आलोचना
राजधानीमा हुँदैआएको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि बुधबार सकिँदैछ । त्यसपछि के गर्ने ? निषेधाज्ञा कायमै गर्ने प्रशासकहरुको प्रस्तावलाई लिएर धेरैले विरोध जनाउन थालेका छन् । लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम जीवन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत हासिल ग¥यो । जनमतअनुसार नेकपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ तर जनअपेक्षाअनुसार गरेको छ कि छैन, विवाद विषय हुनसक्छ ।