मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन सत्ता सञ्चालकहरुका लागि चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ किनभने संविधान नयाँ छ, तर व्यक्ति पुराना छन्, मानसिकता पुरानो छ
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनआजआइतबारबाट सञ्चालनहुँदैछ । विगतकाअधिवेशनभन्दा यो अधिवेशनअन्यौलपूर्ण छ । राजनीतिक पार्टीका नेताको ध्रुवीकरणका कारण अधिवेशनको सञ्चालन के कसरी हुन्छ भन्नेमा स्वयम् नेताहरुलाई नै थाहा छैन । वर्तमान सरकार ढल्छ
विश्वमा अहिंसात्मक आन्दोलनले सफलता पाएका सयौं उदाहरण छन् । भारतका महात्मा गान्धी, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, अमेरिकाका मार्टिन लुथर किङ्ग मात्र होइन यस्ता हजारौं अभियन्तालाई अहिंसात्मक आन्दोलन नै प्रिय छ
कोरोना संक्रमण बिरुद्धको खोप विश्वका १ सय १ मुलुकले भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा नेपालमा भने भित्र्याएर पनि दोस्रो चरणको खोप धमाधम लाउन शुरु भैसकेको छ । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी,
पदलोलुपता र सत्ताको स्वाद लिने तथा राज्यको स्रोत–साधनमा रमाउने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विभाजन भएको नेकपा आज राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत बनेको छ । नेकपा आधिकारिकता विवादको टुंगो नलाग्दा अन्योलको अवस्था
शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ । पूर्ण शक्तिले झनै भ्रष्ट बनाउँछ । यो राजनीति शास्त्रको निकै चर्चित भनाइ हो । कार्यकारीको शक्तिको असीमित आकांक्षाले कानूनी शासनको मान्यतालाई उल्लंघन हुन नदिन वा
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सृजनाभएको राजनीतिकअन्यौल संसद पुनःस्थापना हुँदा पनि देखिएको छ । सर्वोच्चअदालतले प्रतिनिधिसभापुनःस्थापना गरेर संविधानको रक्षागर्न सफलभएको अवस्थामापनि राजनीतिक जगत्माअन्धकार छाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सर्वोच्चअदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर संवैधानिकतथा
सरकारले संसद्को अधिवेशन यही फागुन २३ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ । संसदको बैठक आह्वान गर्ने निर्णयपछि अनेकथरि क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । सांसद खरिद–विक्री गर्ने, प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरु केपी
मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा देखिएको संकट नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजित भएन भने रोकिन सक्छ । यसका लागि दुवै पक्षको सुझबुझ त आवश्यक छ नै, नेताहरुको व्यवस्थापन सर्वाधिक चुनौतीको विषय छ । अहिले
संसद् पुनःस्थापना भएको छ । पुनःस्थापना भन्नुभन्दा पनि विघटनको घोषणा नै अमान्य भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को रक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतस्थित संवैधानिक इजलासको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानीको साढे २६ किलोमिटर सुरुङमा सोमबार पानी भरेर दोस्रोपटक परीक्षण शुरु गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम पूरा गरेको दाबी
राष्ट्रपतिको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु हो । मुलुकको समृद्धिमा भूमिका खेल्नु हो । समन्वय र समभावको प्रवद्र्धन गर्नु हो । पक्षपातरहित व्यवहारको प्रदर्शन गर्नु हो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी
जतिसुकै ठूलो विवादको समाधान वार्ता र संवादबाटै हुँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने काम पनि वार्ताबाटै भएको हाम्रै अनुभव छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले शुरु
नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म पालिराख्ने ? यो जिज्ञाशा आम नेपाली जनताले राखेको देखिन्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरुको विवाद मिल्दैन, जबसम्म उनीहरु एउटै टेबुलमा बसेर निर्वाचनका लागि तयार भएको सन्देश
सरकार निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । तर, दुई समूहमा चोइटिएको नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकताको विवाद नटुङ्ग्याएसम्म निर्वाचन गर्न नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गराउने श्रेय नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई जान्छ । चिकित्सा शिक्षामा धेरै विकृति भएकै कारण छुट्टै आयोग गठन गरी आयोगले तोकेबमोजिमका नियम पालना गर्दै मेडिकल कलेजहरुको
भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई साता पूरा भएको छ । माघ २१ का दिन हत्या भएको भनिएकी भागरथीको शव २२ गते फेला परेको मितिले आज १४ दिन पूरा भएको
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले के गर्न सक्थ्यो, तर कसरी अहिले दलहरुद्वारा सडकमा नाटक मञ्चन भइरहेको छ भन्ने तथ्य हेर्दा, यसलाई मुलुकको दुर्भाग्यका रूपमा लिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासका दृष्टिले
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सरकारविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन थालेका छन् । तीन वर्ष शान्त रहेको सडकमा फेरि ट्राफिक जाम शुरु भएको छ । सरकारको कदमविरुद्ध असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्नु
स्वच्छ, संयमपूर्वक तथा सबैलाई सम्मान गर्दै आफूलाई मनमा लागेको विषय जसले पनि बोल्न पाउँछ । पदमा बसेको कसैको कार्यमा चित्त नबुझेमा जसले पनि बोल्न पाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता