चर्को शुल्क असुलेर एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ढाड सेक्ने क्रम रोकिएको छैन। निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेर मनपरी गर्दै आएका छन्। सरकारले उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि
स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको ८ महिना बितिसकेको छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई विभागीय कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरूले अटेर गरिरहेको अवस्था छ। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन, विधेयक समयमै कार्यान्वयनमा नल्याउँदा स्थानीय सरकारले गति
मुलुकको समृद्धिको आधार शिक्षा हो। शिक्षाको स्तरमा सुधार भएमा मुलुक स्रोत समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समग्र मूल्यांकन गर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन। अहिले पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय
विकसित देशमा हुने स्मार्ट सिटी भनेको सुविधा सम्पन्न र मोभिलिटी पनि सुपर फास्ट हुन्छ। तर हामी कहाँ निर्माण हुने स्मार्ट सिटी भन्नाले आधारभूत पुनर्संरचनासहितको भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ। प्रत्येक घरहरू सडक
मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा अचानक आएको ह्रासलाई चिकित्सकीय भाषामा मस्तिष्क घात भनिन्छ। मस्तिष्क घात भएका अधिकांश बिरामीलाई पक्षघात पनि हुने हुँदा यो रोगलाई पक्षघात, प्यारालाइसिस, लकुवा, अधरंग, ब्रेन एट्याक र ब्रेन स्ट्रोकजस्ता
अध्यात्म तत्व नितान्त अपेक्षित तत्व हो। अध्यात्म तत्वलाई नजानी त्यसको महिमालाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। अध्यात्म तत्व नै एउटा यस्तो पदार्थ हो जसले मनुष्यलाई सर्वांगीण समुन्नतिको दिशातर्फ अभिमुख गर्न सक्दछ परन्तु
कोही विशेष मुद्दा हुन्छन् होला तत्काल फैसला हुने खालका, तर वर्षौं रहने खालका त पक्कै हुँदैनन्। गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई न्याय निकै महँगो भएको सावित हुँदै छ। गत ३ वर्षभन्दा
भूपरिवेष्टित हाम्रो देश नेपाल प्रचूर सम्भावना बोकेको देश हो। वास्तवमै भन्नुपर्दा हाम्रो देश नेपाल सबै कुरामा धनी छ। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर हाम्रै देशलाई चिनिन्छ। परम्परा, धर्म, कला, संस्कृति,
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र सोचेजस्तो प्रगतिको बाटोमा लम्किन सकिरहेको छैन। तराई क्षेत्रका यदाकदा स्थानमा खनजोतका
अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुनबाट जोगाएको छ। यदाकदा केही कार्य गरेर चर्चामा आइरहने सर्वोच्च अदालतले आइतबार एउटा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको १० अर्ब
सधैँ महामारी खेप्नुपर्ने जाजरकोटलाई बचाउन सरकारले केही कदम चाल्नुपर्छ। पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा तीन साताअघिदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोपबाट हालसम्म १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १५
काठमाडौंका प्रायः विद्यालयहरू एक–अर्काका ज्यादै नजिक र कतिपयका त कम्पाउन्ड नै जोडिएका समेत छन्। रत्नपार्कको भानु मा.वि. (दरबार हाइस्कुल) र संस्कृत मा.वि., डिल्लीबजारको पद्मकन्या मा.वि. र विजय स्मारक मा.वि., तिलगंगाको
पिनासले धेरैलाई सताउने गर्छ। पिनासलाई डाक्टरी भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ। साइनोसाइटिस भनेको नाकवरिपरिका पिनास ग्रन्थीहरु (साइनास) को इन्फ्लामेसन अथवा (सुनिएर रातोतातो भई दुख्नु र काम गर्न छाड्नु) हो। यी साइनस ग्रन्थीहरु
भूकम्प गएको पनि झण्डै ३ वर्ष हुन लागिसकेको छ। यत्रो समय भइसक्दा पनि भूकम्पपीडितले चिसोको मार खेपिरहनुपरेको छ। अझ भन्ने हो भने केही दिनयता बढेको चिसोले भूकम्प प्रभावितको जनजीवन कष्टकर
अहिलेको पाठ्यपुस्तकमा कक्षा पाँचदेखि महिनावारीसम्बन्धी विषय व्यक्तिगत सरसफाइको पाठभित्र राखिएको छ। कक्षा ६ मा पुग्दा स्यानेटरी प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै उल्लेख छ। पटक पटक प्रजनन अंग धुने र नरम
जिल्लाको तुलसीपुरस्थित टरीगाउँ एयरपोर्ट सुचारु भएको छ। योसँगै दंगालीहरूको प्लेन उडाउने सपना पनि पूरा भएको छ। समिट ऐरले आफ्नो उडान भर्न लागेपछि दङालीहरू हौसीएका छन्। दाङको मात्रै हैन अहिले सिंगो
काठमाडौंमा माइनस २ पुगिसक्यो, पहाडी हिमाली जिल्लामा के कुरा गर्नु, तराई मधेशमा मान्छे मरेको मरै छन। चिसोले कठ्यांग्रिएर मजदुर र विपन्न बर्षको विजोग अबस्था भएको छ। पूर्वी नेपालको तराई मधेस
राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। जनताको जनमतको कदर गरी नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रियसभाको चुनावको मित िपनि तोकीएको सन्दर्भमा अब नयाँ सरकारको काम
हामी विकासशील देशका नागरिक हौं। हामीले यो देशमा पुरातनवादी, बुर्जुवा शिक्षाकै कारण पछाडि परिरहेका छौं। हामी राजनीतिका अनुत्पादक र फाल्तु कुरा गरेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खेर फालिरहेको आफैंले बुझेका छैनौं।
एक वर्षमा सरकारले ८३ करोड रुपियाँ बाँडेको समाचार प्रकाशित भइरहँदा भूकम्पपीडितले चिसोमा खुल्ला आकाशमुनि सुत्नुपरेको अवस्था छ। सरकार पहुँचवालाका लागि मात्रै र सरकारमा हुने दलका कार्यकर्ताको मात्रै भएजस्तो तरिकाले सरकारले