चीनको वुहान शहर हुँदै विश्व महामारीको रुपमा फैलँदै गएको कोभिड–१९ रोगले नेपालमा मात्र नभएर सारा विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै गइरहेको छ । केही समययता लकडाउनलाई खुकुलो पारिए पनि अर्थतन्त्र सुदृढ
शेयर बजार एक महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । शेयर बजारमा शेयरका कारोबार गरेर मनग्य पैसा कमाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि यसको बजार बिस्तार भइरहेको छ । अब सातै प्रदेशमा नै
प्रकृतिविरुद्ध जाँदा त्यही प्रकृति मानवको प्रतिकूल भइदिन्छ । यसले गर्दा मानवस्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै अनेक दुःख–कष्ट आइपर्छ । प्रकृति हाम्रो दास होइन तर हामीलाई हुर्काउँदै अघि डो¥याउने अविभावक हो ।
सम्पादकज्यू, नेपाल समाचारपत्रमा असार ७ गते, आइतबार ‘सल्टियो अभिलेखालय स्थानान्तरण विवाद, उल्टियो खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
कोरोना महामारीका कारण विश्व नै हायलकायल बनेको छ । नेपाल पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । करिब ३ महिनादेखि जारी लकडाउन र सरकारको उपयुक्त राहत प्याकेजविना आम सर्वसाधारण मारमा
समाजका विभेदकारी प्रथा र परम्पराहरु समयक्रमसँगै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । एउटा सामाजिक अगुवा अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन कोसेढुंगा बन्न सक्छन् । समाजमा केही नौलो र गलत परम्परा तोड्न साहस चाहिन्छ
कोरोना महामारीको संक्रमणको डरका कारण विगत ३ महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो पारिँदा पनि सामान्य मानिसहरु दुःख भोग्न बाध्य छन् । राजधानीलगायतका ठाउँमा निजी सवारीसाधन
काठमाडौंमा पार्किङको समस्याले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ । उपत्यकामा पार्किङको समस्या समाधान गर्न सरकारले हब बनाउन जरुरी देखिन्छ । आवतजावत बढी हुँदा बजार ठूलो हुन्छ । बजार ठूलो भएपछि गाडी
कोरोना महामारीका कारण नेपाल अहिले आर्थिक महामारीमा फस्ने खतरा पनि बढेर गएको छ । यसका लागि अब हामी कृषिको क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विदेशबाट लाखौँ नेपाली युवाहरु
दशकौँदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुरा एकादेशको कहानी मात्रै भयो । यसरी उपत्यकावासीलाई सधैँ आशामा राखेको वर्षौंवर्ष भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पोहोर दशैँसम्म उपत्यकामा
विश्व नै यति बेला कोरोना महामारीसँग युद्धरत छ । विश्वका अधिकांश देशहरु महिनौँदेखि लकडाउनमा छन् । कोरोना महामारीकै कारण विश्वभर ४ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ७०
गत आइतबारको नेपाल समाचार दैनिकमा प्रकाशित ‘संसद्मा बजेटमाथि असन्तुष्टि, हामीले बोले पनि के, नबोले पनि के ?’ भन्ने शीर्षकको समाचार पढेर केही प्रतिक्रिया लेख्न मन लाग्यो । वास्तवमा नेपाल सरकारप्रति
कोरोना महामारीका कारण विश्व त्रसित छ । नेपालमा पनि यो महामारी दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । भारतबाट भित्रिने नेपालीहरुको समयमै कोरोना परीक्षण नहुनु र समयमै सीमा नाका खुला नगरेका कारण
सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरिसकेपछि संविधान संशोधनको विषय चुलिएको छ । सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसकेको छ । यो सँगै संघीयता पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय
राजनीतिमा आउने अनि आफ्नै पकड बलियो गर्ने । यस्तो सोचले मुलुकको विकास सधैँ सुस्त भइराखेको हुन्छ । यसले गर्दा राजधानी तथा प्रदेशहरूको अवस्था उस्तै भइराखेको हुन्छ । एक त भूकम्प,
नेपालमा कानुन नै बनाई तोकिएको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि यो सेवा सबै वर्गले सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण जनचेतनाको
विगतदेखि नै विभिन्न समयमा गरी १७ पटक सत्याग्रह गरिसकेका डा. गोविन्द केसीले १८ औँ अनशन दार्चुलाबाट शुरु गरेका छन् । डा. केसी दुई महिना डडेल्धुरा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा गरेर बझाङ,
अहिले जमाना बदलिएको छ । पहिला रेडियो, टेलिभिजन नहुनेका घरमा अहिले वाइफाई र इन्टरनेट छ । त्यो भएपछि कुरै सकियो । विश्व नै एउटा हातमा । नेपालमा वि.सं. २००७ मा
चेतनाकै कारण बालविवाह अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नेपालमा बालविवाह अझै पनि प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । नेपालमा ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर अभियान चलाइँदै आए पनि बालविवाह चुनौतीका रुपमा
प्राकृतिक स्रोतमा देखा पर्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरणका लागि समुदायको भूमिका मुख्य हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिने समस्या समाधानको लागि पहिलेदेखि नै समुदायको भूमिका हुन्छ । द्वन्द्वको रुपान्तरणमा संघीय संरचनाअन्तर्गत लाग्नुपर्ने